२०७९ फाल्गुन २६, शुक्रबार ०८:०६
नेपालमा राजसंस्था इतिहासको पन्नामा सीमित भइसकेपनि समय–समयमा यसलाई पुनः जिवित गर्ने कुरालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले सदन तथा सडकमा उठाउँदै आएका छन् । यस संस्था र प्रजातन्त्रवादी पार्टीहरूका बीचमा मूल रूपले विगतदेखि नै संघर्ष चल्दै आएकोमा राजा वीरेन्द्रको सपरिवारको हत्या पश्चात नेपाली जनताको राजाप्रतिको हेराइमा फरक विचार आउन थाले । राजा वीरेन्द्रको मृत्यु पश्चात ज्ञानेन्द्र राजा भएपनि जनतामा राजावीरेन्द्रले छोडेका छापले गर्दा ज्ञानेन्द्रलाई राजा मान्न तयार भएनन् । यता राजा ज्ञानेन्द्रले हुबहु राजा महेन्द्रले चलाएका शासन पद्धतिलाई लागु गर्न चाहन्थे । यसलाई बहुदलवादी नेताहरूले आवाज उठाउँदा पक्राउ गरी जेलसमेत चलान गरेका कदमलाई बहुदलवादीहरू राजालाई नकारात्मक भावनाले हेर्न थाले । उता नेकपा (माओवादी) भूमिगत आन्दोलनमा थियो । बहुदलीय पक्षधरहरूका लागि दुईटा विकल्प मात्र बाँकी थिए ।
पहिलो विकल्प राजतन्त्रभित्र प्रजाको रूपमा बस्नु तथा दोस्रो विकल्प यसको विरुद्ध आन्दोलनमा जानु । त्यसबेला एउटा हल्ला के चलेको थियो भने भूमिगत माओवादी दरवारबाट नै संचालित छ । बहुदलवादी नेताहरूका सामुहिक नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला गरिरहेका थिए । अब बहुदलवादी नेताहरूका लागि एउटा संक्रमणको समय जस्तो देखिन्थ्यो । यसैबेला भूमिगत रूपमा आन्दोलनरत पार्टी नेकपा (माओवादी) सँग कुरा गर्ने पार्टीहरूका पूर्वनिर्णयानुसार गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जिम्मा लगाइयो । उता भूमिगत आन्दोलनबाट निकै संख्यामा नेपालीहरू सहादत्त प्राप्त गरिसकेका थिए । माओवादीहरू पनि वार्ताद्वारा खुल्ला राजनीतिमा आउन चाहन्थे । दुबै समूह वार्ताद्वारा के निष्कर्षमा पुगे भने देशमा गणतन्त्र ल्याउन एकजूट भएर लडौं । यिनीहरू एकजूट भै आन्दोलनमा आए । देशमा निकै ठूलो आन्दोलन भयो । आन्दोलनकारीहरूका माँग अनुसार संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण र राजा पदच्युत गरिए । त्यसैबेलादेखि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शुरूआत भयो । यसको पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा डा. रामवरण यादव छानिए । यहाँकै पदीय कालमा नेपालको संविधान, २०७२ को निर्माण काम सम्पन्न भयो । यसै संविधान अनुसार पहिलो संसदीय निर्वाचन २०७४ र दोस्रो संसदीय निर्वाचन २०७९ मा सम्पन्न भैसकेका छन् । संविधान लागू हुन लागेको बेलादेखि नै मधेसवादी दलहरू आंशिक विरोधमा उतरेर संविधान जलाउनेसम्मको विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । विस्तारै संघीय व्यवस्था लागू भएपछि यसको आन्दोलन केही मत्थर भएको छ । अहिले मधेसवादीहरूले उठाएका नागरिकता समस्या समाधानमा पार्टीहरू सहमत भइसकेकाले लगभग मधेसवादीहरूका आन्दोलन पूर्णरूपेण मत्थर भएको देखिन्छ । वर्तमान समयमा संविधानको प्रयोगमा मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू लगायत अन्य समूहको समानुपातिक कोटा छुट्याइएपछि सबै संविधानको पक्षमा एकढिक्का भएका छन् । यस संविधानले सबैलाई ठाउँ दिएको छ ।
यसलाई बेलाबखत जनताको माँग अनुसारका कुरालाई समावेश गर्न संशोधन समेत गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस संविधान अनुसार जनताका छोरानै शीर्षपदमा समेत विराजमान हुन सक्छ । वास्तवमा यो संविधान जनताद्वारा निर्मित, जनताका लागि, जनताको संविधान हो । जुन विधिबाट यो संविधान निर्माण भएको छ त्यसभन्दा निर्माण गर्ने उत्तम बाटो देखिँदैन । जस्तो संविधान भयो भने यदि यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ भने संविधानको दोष दिएर हुँदैन । नेपालीको लागि अब विकासतिर लाग्ने समय आएको छ । समयको रफ्तारलाई समात्न सकेनौं भने हामी पछाडि पर्दै जान्छौं र आर्थिकसंकट निम्त्याइ रहने छौं । कतिपय समूहको के विचार आएको छ भने यो व्यवस्था निकै खर्चिलो भयो । यसलाई नेपालले थेग्न सक्दैन । यसबारे वास्तवमा गहन छलफल हुनु नितान्त आवश्यक छ । अहिले नेपाल तीनवटा सरकारद्वारा शासित छ । तीनै तहको खर्चलाई हेर्ने हो भने वास्तवमा खर्चलाई नियन्त्रण नगरी हुँदैन । अहिले देखिएको मनोमानी खर्चलाई नियन्त्रण नगर्नसके जस्तो सुकै संविधान भएपनि टिकाउन सजिलो हुनेछै न । यस संविधानलाई विश्वको सर्वोत्तम मध्येका एउटा संविधानको रूपमा लिएको छ । यस संविधान अनुसार नेपालमा संघीयता त लागु भयो तर लेखकको विचारमा प्रदेशलाई सिमाङ्कन गर्दा भौगोलिक तथा जनसाङ् ख्यिक बाँटफाँटको हिसाबले ठीक भएको देखिँदैन । नेपाल तीन प्राकृतिक प्रदेशमा विभाजित छन् : तराई, पहाड र हिमाल । यही क्षेत्रहरूलाई दुई–दुई भागमा विभाजित गरी जम्मा ६ वटा प्रदेश बनाएको भए सन्तुलित रूपमा बाँटफाँट हुन्थ्यो । अहिले बाँटफाँट कुनै हिसाबले ठीक रहेको देखिँदैन । तीन प्राकृतिक प्रदेशमा विभाजित गर्दा जनसंख्या तथा क्षेत्रफलमा पनि संतुलित विभाजन हुन्थ्यो । अहिले नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजित गरेका छन् । यसले देशको खर्च तथा असन्तुष्टि दुबै बढाएको देखिन्छ ।
अब हामी गणतान्त्रिक लोकतन्त्रतिर लागौं । संविधान लागु भएको बेला सबै पार्टी एकरूपले समर्थन गरेकै थिए । विस्तारै राप्रपाले विरोध जनाए पनि शपथ खाँदा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको सामुन्ने उभिएर नै राष्ट्र तथा संविधानको नाममा शपथ खाएका थिए । अहिले बर्खर राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले उपप्रधान तथा मन्त्री पदको शपथ खादा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री समक्ष उभिएर संविधान तथा व्यवस्थाप्रति सदैव वफादार रही काम गर्नेछु भने खाएकै छन् । एकातिर यही व्यवस्थामा मन्त्री पदमा बसेर यसै व्यवस्थालाई विरोध गर्नु, नैतिकताले कति समर्थन गर्छ भने विचारणीय कुरो देखिन्छ । दोस्रो संसदीय चुनावबाट कुनै पार्टीको बहुमत आएन । यी पार्टीहरू मिलिजुली सरकार निर्माण गर्न आ–आफ्नै बीचमा हेराफेरि गर्न थालेका थिए । मन्त्रीपरिषद् गठन गर्न राष्ट्रपतिबाट दिएको समय सक्दै थियो । यसरी समयलाई मध्य नजर गरी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह आएपछि एमालेतिर ढल्के । ठीक दुई महिना बितेपछि ओलीसँग गठबन्धन भत्किएको छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्तावले ओली–प्रचण्डको दुरीलाई बढाइ दिएको छ । अहिले सरकारबाट नेकपा (एमाले) र राप्रपाले आ–आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइ सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिइसकेका छन् । सरकारले संसदमा उपस्थित नौं दलीय गठबन्धनको समर्थनमा सरकारलाई यथास्थितिमा थमाएका छन् । सरकारलाई दिएको फिर्ताबाट प्रधानमन्त्रीलाई पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै राष्ट्रपतिमा नौं दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई २५ गते फागुनमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनाएका छन् भने एमाले एक्लै आफ्नो पार्टीका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गलाई राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनाएको छ ।
अर्कोतिर राप्रपाको नेतृत्वमा केही व्यक्तिहरू ‘राजा आउ, देश बचाउ’ को नारा घन्काउँदै राजतन्त्र तथा हिन्दूराष्ट्रको माँग गर्न थालेका छन् । यसबारे सडकमा मूल रूपले राप्रपालाई देखिए पनि अन्य केही पार्टीहरू समेत भित्रभित्रै सहयोग गरेका छन् । तत्कालिन एमालेका सदस्य दुर्गा प्रसाईंले झापाको सार्बजनिक मञ्चमा पूर्वराजा तथा राजपरिवारलाई बोलाएर राजतन्त्र तथा हिन्दूराष्ट्र फर्काउन जोडदार आबाज उठाएका थिए । यिनीहरू यसलाई देशैभरि ठाउँ–ठाउँमा जुलुस तथा मन्चिङ्ग कार्यक्रम मार्फत राजतन्त्र तथा हिन्दू राज्य फर्काउन माँग शुरू गरेका छन् । जहाँसम्म संवैधानिक कानुनलाई हेर्ने हो भने यो संविधानले त्यस्ता कुरालाई स्वीकार गर्दैन । यस संविधान अनुसार यस्ता माँग विशुद्ध गैरसंवैधानिक देखिन्छ । यी माँगहरूको प्रतिउत्तरमा संविधान पक्षीय पार्टीहरू पनि सदन र सडक मार्फत यिनीहरूका असंवैधानिक माँगलाई समयमै निस्तेज पार्नु पर्छ । अहिलेको व्यवस्था कुनै एउटा पार्टीको माँगद्वारा आएको होइन बरु नेपालका सबै पार्टीहरूको समर्थनमा आएको छ । बीच/बीचमा यस्ता संविधान विरोधी कुराहरू आइरहन्छन् त्यसका लागि संविधान पक्षीय पार्टीहरू समय अनुकूल सचेत हुनै पर्दछ । राजतन्त्रले विगतमा गरेका शासन जनताले पत्याएको शासन थियो त ! यदि पत्याएकै भए लोकतन्त्र किन आउँथ्यो होला । राजाले विगतमा आफ्नो शासनलाई बचाउन राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गरेका कुरालाई हेर्दा कहिले पनि जनताले राजालाई सकारात्मक रूपले हेर्न चाहँदैनन् । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको घाँटीलाई निमोठ् दा जनता आन्दोलनमा नआउन भने देशका जंगलमा भएका काठ, जंगली जीवजन्तु, जडीबुटी लगायत अन्य प्राकृतिक सम्पदालाई लुटाएका कुरा अहिले पनि जनता बिर्सेका छैनन् ।
त्यस्तै २०३६ सालमा बहुदल र निर्दलको बीचमा जनमत संग्रह घोषणा भएको बेलामा पनि निर्दललाई जिताउन जंगलका प्राकृतिक सम्पदालाई लुट्न खुल्ला गरेका कुरालाई समेत जनताको मनबाट हटेको छैन । तेस्रोमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीका समयमा पनि जंगल तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदा लुटिएकै छन् । देशमा प्रजातन्त्रलाई पटक–पटक मासिए पछि राजतन्त्र किन चाहियो भने जनताले प्रश्न गर्न थाले । यसरी राजतन्त्रले जहिले पनि जनतालाई ठगेकै देखिन्छ । ठीक छ देशमा हिन्दूहरूको संख्या तीन तिहाइ भन्दा पनि बढी रहेकोले हिन्दूधर्मलाई सुरक्षित गरी अगाडि बढ्नु सरकारको पनि ठूलो दायित्व रहेको देखिन्छ । अब यसका शिर्षकतिर लागौं । हाम्रो धार्मिक ग्रन्थ अनुसार सतयुग, त्रेता तथा द्वापरसम्म राजतन्त्रकै लोकप्रियता देखिन्छ । अहिले पनि केही विकसित देशमा समेत राजतन्त्र बाँचेकै छन् । यी राजतन्त्र एउटा संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि मलाई लाग्छ राजा वीरेन्द्र बाँचेको भए उहाँलाई राजसिंहासनबाट पदच्युत गर्ने थिएन होला । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले हुबहु महेन्द्रपथमा चल्न खोज्दा यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ । अन्तमा हामी संविधानलाई हेर्दा यस संविधानलाई निस्तेज पार्छौ भने कस्तो संविधान ल्याउने ?
संविधानको निर्माण प्रक्रियालाई हेर्दा यो जनताले बनाएको संविधान हो । यसलाई हटाएर एउटा व्यक्तिले प्रदान गरेको संविधानलाई जनताले कति दिन टिक्न देलान् । यस लोकतान्त्रिक संविधानलाई हटाएर देशमा अराजकता ल्याउने प्रयास बाहेक अरू केही हुने छैन । नेपालले प्रजातन्त्र ल्याउन तथा संविधान निर्माणमा धेरै समय खर्चि सकेको छ । अब सबै मिलेर देश बनाउनेतिर लागौं, होइन भने देशले अनावश्यक आन्दोलनलाई थाम्न सक्दैन । हुनत देश आफै गरिबीको भूमरीमा परिसकेको छ । देश ऋणको भारले त्राहिमाम त्राहिमाम गरिरहेको छ । व्यापार घाटा निकै शीर्षमा पुगिसकेको छ । तसर्थ अब उप्रान्त देशलाई माया गर्ने सबै पार्टी एक जूट भै शान्ति कायम गरौं र विकासमा तीब्रता थपौं । इतिश्री ।
