२०७९ फाल्गुन २८, आईतवार ०९:०२
नेताहरुले मुलुकलाई उकास्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे कि गरेनन् । त्यो विषयमा तर्क वितर्क भइरहन्छन् । तर, नेताहरुले जहिलेपनि आफ् नो बोली, कार्यशैलीबाट जनताहरु हसाउने, रमाउने र तरङ्गित पार्दै आइरहेका छन् । यस कार्यका लागि नेताहरु बधाइका पात्र हुन् । कमसेकम सञ्चार क्षेत्रमा नेताहरु गतिविधिका नयाँ नयाँ खवर पस्किन पाइरहेका छन् । खासगरी, मुलुकको राजनीतिकवृत सधैं तरङ् गित नै रहन्छ । नेपालको राजनीतिकवृतमा एउटा तरङ्गको पटाक्षेप हुनासाथ अर्को तरङ्ग शुरु हुने नियतिनै भइसकेको अवस्था छ । सत्तारुढ गठबन्धन छोडेर अप्रत्यासित रुपमा एमालेको समर्थन पाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुना साथ उतिखेर, राजनीतिक क्षेत्र तरङ्गित भएको थियो । प्रचण्डलाई सत्तोसराप गर्ने ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निर्णायक भूमिका नै खेलेको विषय चर्चाको केन्द्रविन्दुमा थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ नयाँ तरङहरुले निरन्तरता लिइरहेको देखिन्छ । तीन महिनाको अवधिपनि पुरा नगरेको सरकारका मन्त्रीहरु पटक पटक गरी चारपटक सरकार छोडेका छन् । कुनैपनि सरकारको पटक पटक मन्त्री हेरफेर भइरह्यो भने सरकारप्रति जनतामा विश्वास घट्ने गरिन्छ ।
प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार गठनमा समर्थन नगर्ने काँग्रेसलगायतका दलले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमत दिनमा अलिकतिपनि आनाकानी गरेनन् । सरकारलाई विश्वासमत दिएर काँग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमैं बस्ने अधिकारिक निर्णयपनि गरायो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको उम्मेद्वारको विषय लिएर सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटक एमालेसँग सम्बन्ध विग्रेपछि सतापक्ष एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो भने प्रतिपक्ष दल काँग्रेस सतामा पुग्ने तरखरमा छन् । राजनीतिकदलहरुका सत्ताकेन्द्रीत निर्णयले गर्दा मुलुकको राजनीतिक क्षेत्र तरङ्गित भयो । यस्ता, तरङगै तरङले परिपूर्ण राजनीतिक खेलबाट अव जनता आजित हुन छोडेको छ । फुटवल खेल रोमाञ्चकारी खेलमा रमाउनेजस्तै राजनीतिक खेल हेरेर सर्वसाधारण रमाइरहेका छन् । पुस १० गते प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदमा शपथ लिएपछि युवा रवि लामिछानेलाई उप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेको विषयले पनि मुलुकलाई तरङ्गित पारेको थियो । सात महिनाअघि मात्र स्थापना भएका पार्टीका अध्यक्षलाई उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बनाउनु आफैंमा अनौंठो थियो । तर, एक महिना वित्नासाथ नागरिकताको प्रकरणमा गृहमन्त्री पदबाट रवि लामिछानेलाई हट्नु प¥यो । देशको उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीसँग नागरिकता रहेनछ भन्ने विषयले मुलुकमात्रै तरङ्गित भएन्, विदेशका सञ्चारमाध्यममा पनि चर्चाको विषय बनेको थियो । त्यो विषय सेलाउन नपाउँदै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर गौंरवान्वित हुने केपि ओलीलाई सरकारलाई समर्थन फिर्ताका साथै आफ्ना सवै मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनु प¥यो ।
यो विषयले झन मुलुक तङ् गित बन्यो । अव, प्रचण्डमाथि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई विगतमा दिएका अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर दर्ता भएको सो रिटले अन्य तरङ्गलाई उछिनेर महातरङग उत्पन्न गराएको छ । माओवादी खेमामा ज्वारभाटा नै आएको देखिन्छ । समग्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा हलचल नै ल्याएको छ । अव, के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । हिन्दुधर्मशास्त्रको आधारमा पुस महिनामा कुनै शुभ कार्य गर्नु हुँदैन् भनि मान्यता छ । पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा आसिन भयो । मुलुकको उच्च पदमा आसिन हुँदा शुभ साइत हुनु आवश्यक छ । हुन त, आजको युगमा यस कुरामाथि कसैले विश्वास गर्दैन । तर, समय वलवान हुन्छ । शुभ कार्यको लागि शुभ समय चाहिन्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी बामपन्थी विचारधारा पर्नुभयो । शपथग्रहण गर्ने बेलामा शायद, राहू, केतु र शनि ग्रहको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीतर्फ बक्रदृष्टि राखेको देखिन्छ ।
के माओवादी एक्यबद्ध हुन्छ ?
२०७६ साल माघ १ गते माघी पर्वको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका सत्रह हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अभिव्यक्तिको आधारमा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले प्रचण्डमाथि फौंजदारी अभियोगमा छानविन र कारवाही हुनुपर्ने आदेशको माग गर्दे रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिलाई टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दे दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो । सो दलपीठ आदेशविरुद्ध निवेदकहरु सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिएका थिए । न्यायधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि पूmयालको इजलाशले निवेदन दर्ता गर्ने आदेश दिएपछि राजनीतिकवृत यतिखेर, तरङ्गित बनेको हो । बोल्ने बेलामा होश गुमाउनु हुँदैन् । अहिले प्रचण्डलाई आफ्नै बोली गलफास बन्न लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध रिट निवेदन सर्वोच्चमा परेपछि सवैभन्दा माओवादीहरु अतालिएका छन् । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बावुराम भट्टराइ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलगायत माओवादी नेताहरुले कडा आक्रोस व्यक्त गरिरहेका छन् । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेको अवस्था छ । एउटा माओवादी पार्टी अहिले आठ दलमा विभाजित छन् । अहिले, माओवादीका सवै दलहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा उभिएका छन् । यसका साथै, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताका साथै बौंद्धिकवर्गबीच यस विषयमा गम्भीर बहश शुरु भएको छ । आपत परेको सम्झेर माओवादीका सवै दलहरु एकजुटता देखाएका छन् । पार्टीगत रुपमा एकता कायम नभएपनि यस विषयमा समान सिद्धान्तको रुपमा एक्यबद्ध भएको देखिन्छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौंता
नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच विसं २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौंता भएको थियो । माओवादीले जनयुद्धको अन्त्य गर्दै गरेको सो सम्झौंतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सम्झौंताको माध्यमबाट माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो । सो विस्तृत सम्झौंताको महत्वपूर्ण बुँदाहरुमा सशस्त्र लडाईको औंपचारिक अन्त्यको घोषणा, माओवादी सेना र हतियारका साथै नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रमाणीकरण तथा अनुगमन, माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पति फिर्ता, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनहरुको पूर्ण पालना, उच्चस्तरीय सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, माओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख समायोजन र पुनःस्थापना र हातहतियार गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवजतजावत गर्नु गैरकानुनीलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौंता भएपछि सरकारले उच्चस्तरीय सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोगको गठन ग¥यो । विगत सोह्र बर्षको अवधिमा सो आयोगको म्याँद थपिँदै गएको छ । तर, अहिलेसम्म आयोगले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न नसकेको हो । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने न्यायिक दृष्टिकोण पुनः एकपटक सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पीडाको न्यायिक सम्बोधन भइनसकेको, सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि खडा गरिएका सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग लगायतका सयन्त्रहरुबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी रहेको र यस्ता आयोगहरु पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । जनयुद्ध समाप्त पार्ने उद्देश्यले सात नेपाल सरकार र माओवादीबीच सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिपछि क्रमिक रुपमा मुलुकमा शान्तिको वातावरण सृजना पनि भयो । माओवादीहरु विधिवत रुपमा संसद र सरकारमा सहभागी पनि भएका थिए । अन्तरिम संविधानपनि बन्यो । त्यसपछि, मुलुकमा सो संविधानमार्फत दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । सो संविधानसभामार्फत मुलुकमा दुईपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपनि सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, सरकार र माओवादीबीच भएको उक्त सम्झौंतामा सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेपछि अहिले सर्वोच्चमा मुद्धा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ । नेत्रविक्रम चन्दले माओवादी नेताहरुलाई अपराधी बनाउन खोजिए भने इतिहास दोहरिने चेतावनी दिएका छन् ।
केपि ओलीको अभिव्यक्ति
केपि ओली मुलुकको तीनपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री पदमा बसेका व्यक्तिलाई बोल्ने बेलामा होश पु¥याएर बोल्नु पर्छ । खासगरी, वैदेशिक नीतिमा प्रतिकूल असर नपर्नका लागि तथ्यगत आधारमा बोल्नुपर्छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय आफैंमा धेरै महत्वपूर्ण विषय हो । विदेशी मुलुकसँग कुनैपनि सहमति गर्नुभन्दा पहिले मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुन्छ र संसदमा पनि छलफल हुन्छ । भारत सरकारको सहयोगमा सरकारले मुस्ताङमा बौंद्ध विश्वविद्यालय खोल्न लागेको भनेर केपि ओलीले आपत्ति प्रकट गर्दै चीनलाई लक्षित गरी विश्वविद्यालय खोल्न लागेको भनेर एक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिएको थियो । विश्वविद्यालय खोल्ने विषय साधारण कुरा त पक्कै होइन् । यस विषयमा वास्तविकता के छ भनेर बुझ्नु पर्ने थियो । नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा अलिकति पनि हलचल शुरु हुनासाथ भारतको इशारामा भइरहेको भनेर खासगरी, बामपन्थी नेताहरुको प्रतिक्रिया आउन थाल्छन् । शुरु शुरुमा सर्वसाधारणले गम्भिरतापूर्वक लिने गरेको थियो । अचेल, एक समाचारको रुपमा मात्र ग्रहण गर्छन् । नेपालको विदेश नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ । खासगरी, भारत र चीनको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदा सचेत भएर दिनुपर्छ । मुस्ताङमा कलेज स्थापनाका लागि स्थानीय गाउपालिकाले भारतीय राजदुतावासमा पत्राचार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । ति गाउपालिकाका अध्यक्ष एमालेबाट जितेका हुन् । यस विषयमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउपालिकाले कलेज स्थापनाका लागि भारत राजदूतावासमा पत्र लेखेको जानकारी सार्वजनिक भएको र उक्त विषयमा के कस्तो भएको हो भन्ने छानविन गरिने प्रष्ट पार्नुभयो । यस प्रकारको अभिव्यक्तिबाट परराष्ट्र नीतिमा आँच पुग्ने भनेर सचेत गराएको देखिन्छ । ‘इतिश्री’ !
