२०७९ चैत्र १०, शुक्रबार ०७:५२
रौतहटमा दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी दिनमा कार्यपालिका सदस्यहरूको भूमिका’ विषयक जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको चन्द्रनिगाहपुर स्थित रहेको होटेल एन प्लाजाको सभाहलमा बिहीवार सम्पन्न कार्यक्रमबाट जिल्लाको १८ वटै पालिकाहरुमा आबद्ध दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको जिल्लास्तरीय सञ्जाल गठन गरिएको छ । दलितहरुको हक अधिकारका लागि आवाज उठाउने उद्देश्यले जिल्लाभरीको पालिकाका दलित कार्यपालिका सदस्यहरु यस समितिको सदस्य रहने गरी दलित सञ्जाल समिति गठन गरिएको छ । नवगठित सञ्जालको अध्यक्षमा वृन्दावन नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य राजेश पासवानलाई चएन गरिएको छ । सञ्जालको उपाध्यक्षमा पुनम देवि राम, कोषाध्यक्षमा रञ्जित पासवान, सचिवमा रामाधार राम, सह सचिवमा कालि माया बिक र गीता देवी बैठा चुनिएका छन् भने सदस्यहरूमा जयनारायण बैठा, बिजुल राम, श्रीपति राम, मोतिला देवि पासवान, विशेष पासवान, लिला देवी बैठा, जुडिया देवि बैठा, शान्ति देवी पासवान र सल्लाहकारमा वृन्दावन नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख संगिता कुमारी राम, शिवशंकर पासवान र बन्ती पासवान सर्वसम्मतले चुनिएका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ मा भएका प्रावधानहरू उल्लेख गर्दै तिनको कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका सदस्यहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रष्ट पारेका थिए । मधेश प्रदेश सरकारद्वारा जारी यो ऐनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने र दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रबद्र्धन तथा दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने कानूनी व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको उनले बताए । त्यसैगरी दलित अधिकारका लागि प्रदेश र पालिका स्तरमा शक्तिशाली समिति, प्रदेश प्रहरी अन्तर्गत जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव हेर्न दलितकै नेतृत्वमा छुट्टै सेल बनाउने व्यवस्था गर्ने, मधेश प्रदेशका दलितको समग्र विकास र सशक्तीकरणका लागि दलित विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत छ । यसैगरी जातीय छुवाछूतसम्बन्धी घटनाहरूको अध्ययन, अनुगमन तथा जातीय विभेदविरुद्धको कानून कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्न प्रदेश स्तरमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति रहने व्यवस्था पनि यो ऐनमा उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशक पासवानले ऐन बनेको ३ वर्ष बितिसके पनि यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले अब सरोकारवालाहरू जुर्मुराउनुपर्ने बताएका थिए ।
नवगठित सञ्जालका अध्यक्ष राजेश पासवानले दलित सशक्तीकरण ऐनले व्यवस्था गरेको सबै पालिकामा गठन गर्नुपर्ने जातीय छुवाछूतसम्बन्धी अनुगमन समिति गठन गर्न तत्काल लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कार्यपालिका सदस्य अब मात्र हस्ताक्षर गर्नका निम्ति न रहेको र आफूहरु काम गर्नका निम्ति कार्यपालिकामा गएकोले,काम गर्नका लागि नगरपालिकाका हाकिम, मेयर र उपमेयर संग संवाद गर्ने र बजेटको साथै आफ्नो योजनाहरु पनि राख्न संजाल मार्फत दबाब दिने बताए । दलित विकास समितिका मधेश प्रदेश सदस्य राजकुमार दास तत्माको प्रमुख आतिथ्य तथा दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
