२०७९ चैत्र १२, आईतवार ०८:१२
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकाल तीन महिना पुरा भएको छ । यो तीन महिनाको अवधिको लेखाजोखा गर्दा प्रचण्डलाई दुईपटक विश्वासमत लिनु प¥यो । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनका लागि समर्थन गर्ने मुख्य घटक एमाले र राप्रपाले आ–आफ्ना समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डलाई दोश्रोपल्ट विश्वासमत लिन नैतिक रुपमा बाध्य हुनु प¥यो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेकपाएमाले) यतिखेर, प्रतिपक्षमा पुगेका छन् भने प्रतिपक्ष काँग्रेस सरकारमा प्रवेशको तयारीमा छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा, तीन महिनाको अवधिमा सत्ता समीकरणमा नाटकीय परिवर्तन भएको छ । छोटो अवधिमै दुईपटक प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमत लिनुपर्ने बाध्यताले राजनीतिक अस्थिरतातर्फ सङ्केत गरेको स्पष्ट हुन्छ । तर, प्रचण्ड समयका पारखी नेता हुन् । आफ् नो अनुभवको सकारात्मक रुपमा प्रयोग गरी समर्थित दलहरुलाई विश्वासमा लिएर कार्य ग¥यो भने सरकारले स्थायित्व ग्रहण गर्नेछ । प्रचण्डले विश्वासमत पाएलगतै चार दिनभित्र मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । दस दलीय गठबन्धन सरकार भएकाले ति सवै दलहरुलाई चित बुझाएर मन्त्रिमण्डल विस्तारगर्न खोज्यो भने तोकिएको समयावधि लम्बिने सम्भावना छ ।
साना दलहरुले क्षमताभन्दा बढी माग राखेको र सवैलाई आकर्षक मन्त्रालयपनि चाहिएकाले भागबण्डा मिलाउने विषय त्यति सहज छ, जस्तो लाग्दैन् । प्रचण्डसमक्ष अनेकौं चूनौंतिहरु छन् । त्यसमध्ये सरकारलाई स्थायित्व प्रदान गराउनुका साथै मुलुकको खस्किँदो अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याउने विषय प्रमुख चूनौंतिको रुपमा देखिन्छ । नेपालमा आर्थिकमन्दीको असर देखिन थालिएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको तीन दसकभन्दा बढी भएको छ भने गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा डेढ दसक पनि वितिसकेको छ । संविधान जारीपछि दुईपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । वितेको पाँच बर्षको अवधिमा दुईपटक केपि ओली, एकपटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्यो भने दोश्रोपटकको निर्वाचनपछि अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् । मुलुकमा सत्ता परिवर्तनको खेलले गर्दा सर्वसाधारण जनताको आधारभूत आवश्यकताभन्दा सत्ता जोगाउन र हत्याउनतर्फ नै मुख्य दलको राजनीतिक केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । सो कारणले मुलुकको विकासका साथै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभावसमेत परेको छ । प्रत्येक दलले जनताको अभिमत पाउनका लागि थुप्रै सपना बाँडदै हात हातमा सीप र घर घरमा रोजगारको नारा दिएका हुन् । तर, रोजगारको लागि गाउघरमा लघु उद्योग पुग्न सकेन । तर, टोल टोलमा लघुवित्त पुग्यो । अहिले, लघुवित्तको ऋण सर्वसाधारण परिवारका लागि गलफास बनेको छ । मुलुकमा रोजगारको अभावले गर्दा खाडीलगायतका मुलुक चहार्न युवाहरुलाई बाध्य हुनुपरेको छ । चालीस लाखको हाराहारीमा रोजगारका लागि युवाहरु विदेसिएका छन् ।
विप्रेश्नको वलमा सरकारको विदेशी मुद्राको भण्डारण भइरहेको छ । कोरोनाको दुई बर्षको अवधि र एक बर्षदेखि रूस– युक्रेनको युद्धले गर्दा अधिकांस मुलुक आर्थिक मन्दीमा फसेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने वैदेशिक रोजगारपनि प्रभावित हुने सम्भावना छ । त्यसपछि, नेपालीको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्ने खतरा देखिन्छ । दैनिक उपभोग्यका सामानहरुका मूल्यमा व्यापक बृद्धि भएको छ । खाद्यानदेखि दैनिक उपभोग्यका अधिकांस सामानहरु आयात गर्नु परेकाले परनिर्भरता बढेको छ । यो सवैभन्दा घातक हो । अव, मुलुकमा साना साना रोजगारको माध्यमबाट परनिर्भरता घटाउनका लागि सरकारलाई भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा कसरी सुधार ल्याउने विषय यो सरकारको सवैभन्दा मुख्य चूनौंतिको रुपमा देखिएको छ । कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वमा अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । खासगरी, नेपालका लागि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र भएपनि खाद्यान आयात गर्नुपर्ने अवस्था कायमैं छ । रसायनिक मलमा दिँदै आएका अनुदान कटौंति गरिएको थियो । चौंतर्फी दवावपछि सरकारले तत्काल अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले जति लगानी गरेको छ, त्यसको दस प्रतिशतपनि किसानले प्रतिफल पाउन नसकेको सत्य हो । विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने निर्धारण गर्नका लागि आर्थिक परिसूचकहरु हुन्छन् । प्रमुख आर्थिक सूचकहरुमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन, आर्थिक बृद्धिदर, पूञ्जिबाजार, रोजगारको अवस्था, उपभोक्ता मूल्य सुचाङ्क, उत्पादक मूल्य सूचाङ्क, व्यापार सन्तुलन, ब्याजदर, मुद्रास्फीति दर, तलव र ज्याला दर, सोधनान्तर स्थिति, आयात, निर्यात, कूल विनियम सञ्चिति, विप्रेश्न, राजस्व परिचालन तथा खर्च, विनिमय दर, कुल आन्तरिक कर्जा, तरलता व्यवस्थापनका साथै वित्तीय पहुँच मुख्य परिसूचक हुन् । विश्व आर्थिकमन्दीमा परेपछि नेपालमा विप्रेश्न प्रभावित हुने आकलन गरिएको थियो । तर,सो अवधिमा विप्रेश्न बढ्यो । कोरोना कालमा विदेशिएका नेपालीहरु नफर्केको कारणले विप्रेश्न प्रभावित भएन् । नेपालमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको तथ्याङ्क ३८ खर्ब रहेको अनुमान गरिएको छ ।
कोभिडको समयमा कूल ग्राहस्थ उत्पादन प्रभावित भएपनि समग्रमा सन्तोषजनक नै रह्यो । नेपाललाई श्रीलङ्का र पाकिस्तानको आर्थिक अवस्थाबाट पाठ सिक्नु पर्दछ । पाकिस्तान निर्माण भएको ७५ बर्षको अवधिमा सैनिक शासनबाहेक कुनैपनि निर्वाचित सरकारले पाँच बर्षको कार्यकाल पुरा गरेन । उद्योग र व्यवसायतर्फ बडी जोड नदिनु र लोकप्रियता अर्जित गर्नका लागि आवश्यकताभन्दा बढी विदेशी ऋण लिएको थियो । अहिले बार्षिक बजेटको करिव चालीस प्रतिशत रकम विदेशी ऋण र सोको ब्याज तिर्नुपर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विकासमा प¥यो । ति दुइटै मुलुकको आर्थिक क्षेत्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यी दुइटै मुलुकमा दैनिक उपभोग्यका अधिकांस सामानहरु पनि विदेशबाट नै आयात हुने गर्दछ । सो कारणले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्नु स्वभाविक हो । निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक भएपछि त्यसको असर वैदेशिक मुद्रामाथि पर्छ । नेपालमा पनि निर्यात कम र आयात करिव दस गुन्ना बढी भइरहेकाले चालु आर्थिक बर्षको आठ महिनाको अवधिमा करिव नौं खरब व्यापार घाटा भएको भंसार विभागको तथ्याङ्क छ । यसबाट स्पष्ट रुपमा के बुझनु प¥यो भने परनिर्भरता धेरै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सुधारका लागि पहिलो चरणमा लघु उद्योग र कृषि क्षेत्रको विकासमा बढी ध्यानकेन्द्रीत गर्नुपर्दछ ।
मन्दी भनेको के हो ?
कुनैपनि वस्तु लामो समयसम्म ठप्प वा सुस्त छ भने अर्थव्यवस्थाको सन्दर्भमा त्यसलाई आर्थिकमन्दी भन्ने गरिन्छ । लामो समयसम्म कुनैपनि देशको अर्थव्यवस्था सुस्त भयो भने त्यो आथिक मन्दीको हो । नेपालपनि आर्थिक मन्दीको मारमा परेको छ । मुलुकका अधिकांस उद्योगहरु बन्द भइसकेका छन् । साना साना सामानहरु विदेशबाट आयात हुने अवस्था छ ।
आर्थिकमन्दी किन हुन्छ ?
जव अर्थव्यवस्थाको लगातार तीन महिनामा जीडिपी ग्रोथ घट्छ भने त्यसलाई आर्थिकमन्दीको रुपमा परिभाषित गरिन्छ । सामान्य भाषामा अर्थव्यवस्था बढ् नुको सट्टा घट्न थाल्यो भने मुलुकमा आर्थिकमन्दीको चपेटामा पर्न लागेको बुझिन्छ । यस्तो अवस्थामा महङ्गी र वेरोजगारी तीव्रगतिमा बढ्छ र मानिसहरुको आम्दानी कम हुनुका साथै शेयर बजार निरन्तर ओइरो लाग्न थाल्छ । कुनैपनि मुलुकको बर्षभरमा उत्पादित वस्तु र सेवाको समग्र मूल्यलाई ‘जिडिपी’ भनिन्छ ।
मन्दी र स्टैगफ्लेशनबीचको अन्तर
मन्दीको आगमणका साथै अर्थव्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रयोग हुने शब्द हो ‘स्टैगफ्लेशन’। यसको अर्थ अर्थव्यवस्था स्थिर हुनु हो । स्टैगफ्लेशनमा अर्थव्यवस्था नबढ्छ र नघट्छ अर्थात ग्रोथ शुन्यमा पुग्छ । विगत दुई बर्ष कोरोनाको कारण विश्वको अधिकांस मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको थियो भने विगत एक बर्षदेखि रूस– युक्रेनको युछले गर्दा अधिकांस मुलुक प्रभावित बनेको छ । कोरोनाले गर्दा चीनमा लाँकडाउन हुँदा विश्वको कतिपय मुलुकमा चीनबाट निर्यात नहुँदा विश्वस्तरमैं आर्थिक मन्दी देखिएको थियो । अप्रत्यासित रुपमा मूल्यबृद्धिको कम गर्न कतिपय मुलुकले आफ्नो ब्याजको दरमा बृद्धि ग¥यो । फोब्स एडवाइजरमा प्रकासित एक लेखको अनुसार, सन् १९७०को दसकमा अमेरिकामा अत्यधिक महङ्गी बढेको थियो । महङ्गीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि फेडरल रिवर्जले ब्याजमा बृद्धि गरेपछि आर्थिक मन्दी उत्पन्न भएको थियो । ब्याज दरमा बृद्धिपछि बजारमा माग घट्छ र आर्थिक मन्दी देखिन्छ । महङ् गी दरमा गिरावट आएपछि मन्दी शुरु हुन्छ । आम्दानी कम भएपछि सर्वसाधारणले खर्चमा व्यापक कटौंति गर्छन् । सो कारणले अर्थव्यवस्था कमजोर हुन जान्छ । नेपालमा पनि बैङ्कहरुले ब्याजदरमा बृद्धि गरेपछि आर्थिकमन्दी देखिएको छ । व्याजमा बृद्धिको विरोधमा व्यवसायीहरु लामो समयसम्म आन्दोलित रह्यो । अहिले, ब्याजदरमा केही घटाएपनि आर्थिकमन्दीको असर कायमनै देखिन्छ । रिजर्व बैङ्क आँफ इन्डियाको तथ्याङ्कको आधारमा भारत स्वतन्त्र भएपछि १९५८, १९६६, १९७३ र १९८० गरी चारपटक मन्दीको चपेटामा परेका छन् । १९५७–५८मा भारत पहिलोपल्ट आर्थिकमन्दीमा परेपछि जिडिपी ग्रोथ माइनसमा पुगेको थियो । त्यसको मुख्य कारण आयातमा भारी बृद्धि भएको थियो । सन् १९६५–६६मा भयंकर सुख्खा अर्थात अनिकालले गर्दा भारतको जिडिपी ऋणात्मक भएको थियो । १९७३मा मन्दीको मुख्य कारण पेट्रोलियम पर्दाथ नै थियो । पेट्रोलियम उत्पादक अरब मुलुकहरुको सङ्गठन (ओएपीईसी)ले जुन जुन मुलुक योम किप्पूरको युद्धमा इसराइललाई साथ दिएकाले भारतमा तेलको मूल्यमा चारसय प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो । सन् १९८०मा इरानमा राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलन हुँदा तेल उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको थियो । सो कारणले तेलको मूल्य अकासिएको थियो । सन् २०२०मा कोरोनाको कारणले गर्दा भारतलगायतका मुलुकहरुमा आर्थिक अवस्था विग्रेको थियो ।
अर्थविदहरुको दृष्टिमा आर्थिकमन्दीबाट बाहिर निस्कनका लागि उत्पादनमा बृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने रोजगारमा बृद्धि हुन्छ । सर्वसाधारणको आयमा बृद्धि हुनासाथ बजारमा विक्री बढ्नेछ । यसका लागि नेपाल सरकारलाई अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउनका लागि ठोस रणनीति बनाउनुपर्छ । नेपालको पस्मिना, गलैचा उद्योगका साथै अलैचीको उत्पादनमा बृद्धि गरी निर्यातमा फड्को मार्न सकिन्छ । यसका साथै, पहाडी क्षेत्रमा वेमौंसमी तरकारीको थप उत्पादनका लागि सरकारका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सरकारलाई ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ । ‘इतिश्री’
