२०७९ चैत्र १४, मंगलवार ०७:४७
गएको सालको सुरुमा श्रीलंकाले आर्थिक संकटको घोषणा गर्यो । जसको मुख्य कारण उसको ऋण चुक्ता गर्ने अवस्था न्युन थियो । श्रीलंकामा आर्थिक संकटको शुरुआत स्न २०१५ देखि सुरु भएको देखिन्छ । बीआरआईको कारण प्रमुख बॉन्ड घोटाला पछि मुलुकको सेन्ट्रल बैंकको विश्वसनीयता कम हुदै गएको हो । बितेको दुइ दशक देखि श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), चीन, भारत र जापानबाट आवश्यक भौतीक विकासको परियोजनाहरुको नाममा ठुलो साप्टी रकम र कर्जा लिदै आएको थियो । जसले गर्दा उसको ऋणको अस्थिरता बढ़दै गइरहेको थियो र अर्कोतर्फ मुलुकको आर्थिक अवस्थाको अर्थव्यवस्था अनिश्चित मैक्रोइकॉनॉमिक डायनेमिक्स तर्फ खस्कीन थालेको थियो ।
उच्च–ब्याजÞ ऋणको परिपुर्ती र देशको इतिहासमैे सबै भन्दा ठुलो राजनीतिक झटका बीच, १०० प्रतिशत जैविक कृषि नीति प्रति सरकारको दोष पूर्ण निर्णय नै हो ।त्यसमा पनि आयातित उर्वरकहरुको उपयोग माथिको प्रतिबंधले गर्दा कृषि उत्पादनमा ५० प्रतिशतको ठुलो ह्रासले पनि गम्भिर अवस्था सिर्जना भएको थियो । परिणामस्वरुप श्रीलंकाको विकासको आशा माथी स्थायीरुपले ठुलो आर्थिक ग्रहण लागेको छ । जसरी–जसरीे आपूर्ति घटदै गयो,खाद्यानको भाउ पनि आकासिदै, आकाश छोए पछि आर्थिक संकटको कहालीनै लाग्यो । एक कृषि आत्मनिर्भर देशको रुपमा रहेको श्रीलकां सरकार चामल, गहूं र दाल जस्ता अति आवश्यकीय खाद्यान्न वस्तुहरुको पनि आयात गर्न बिवस हुनुपर्यो । यो सबैको मुख्य कारक नै श्रीलंकाले अगांलेको बिआरआई परियोजना हो भन्ने सर्व बिदिति छ । निश्चित रूपमा, वैश्विक घटनाहरुले पनि श्रीलंकाको वर्बादिमा केहि न केहि भूमिका निर्वाह गरेको छ । कोरोना महामारीले देशमा फस्टाएको पर्यटन क्षेत्र माथिको ठुलो सकंट छोए कै हो । जुन मुलुकको सबै भन्दा ठुलो घरेलू आम्दानीको १२ दशमल ५प्रतिशत र यसको विदेशी आयको तेश्रो सबै भन्दा ठुलो आयश्रोत पनि थियो । स्न २०१९को ईस्टर बम विस्फोट पछिको सबै भन्दा ठुलो प्रभाव परेका हो ।
यसको साथै यूक्रेन–रूस युद्धको विनाशकारी प्रभावले आकाशिएको पेट्रलियम पर्दाथको भाउ, विदेशबाट आउने पर्यटकको सून्यताले श्रीलंका जस्तो सुखी सम्पन्न मुलुकलाई खाद्य र ईंधन संकटमा धकेलिन बाध्य बनायो । चीन जहांबाट श्रीलंकामा सबै भन्दा बढी संख्यामा पर्यटक आउने गरेका थिए । कारोनाको कारण, स्वास्थ्य संकटले ग्रसित चिनबाट रोकिए । राजकोषीय घाटामा वृद्धि, घट्दै गएको विदेशी मुद्रा भंडार र डेपरिसियेटिंग करंसी अर्थात मुद्रा संचितिमा, ठुलो ओरालोका कारण अनियंत्रित मुद्रास्फीतिको अवस्था उत्पन्न गर्यो र श्रीलंका १९४८मा यूनाइटेड किंगडम (यूके)बाट पाएको स्वतन्त्रता पछि, सबै भन्दा आरालो लाग्दो आर्थिक अवस्थाको सिकार हुन पुग्यो । यो सबै करणबाट शक्तिशाली राजपक्षे शासनको अध्यायनै समाप्त भयो । नेपाली नेताहरुले हेक्का राख्ने कुरा श्रीलंकाको आर्थिक संकट मात्र होइन, पकिस्तानको आर्थिक संकट पनि पनि यस्तै–उसतै छ । बिआरआईको कारण पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था पनि आरालो मात्र लागेको छैन, पिठो पाउन जनता रातभर जागराम बस्नु परिरहेको छ ।नेपालमा पनि बिआरआई लागु गर्न चिन दबाव दिनै आएको छ ।जसको मुख्य उदेश्य नेपालको अर्थतन्त्रलाई ऋणको पासोमा पार्नु हो ।
व्यापार र पर्यटकको नाउमा चिनीयाहरु प्रवेश ,साइबर अपराधमा चिनी नागरिकहरु पक्राउ पर्नु र नेपाल ठुला देखि साना व्यापारमा चीनीय व्यापारीहरुको लागनीले मुलुकको अर्थतन्त्र औपनिवेशिकरणमा पर्ने निश्चित छ ।यति मात्र होइन नेपालको व्यापार क्षेत्रमा चिनीया व्यापारीहरुको बढिरहेको प्रवेशले काठमान्डौको ठमेल मात्र होइन ,आउने एक दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र चिनको हाथमा जानु निश्चित हो । माओबाद,लेलिनबाद र नवजनबादी साम्यबादको नारामा चिन प्रति लोभिएका नेपाली नेताहरु माथी बिआरआई लादन चिनीया दुतावास अभियान नै चलाउदै आएको छ । नेपालले हालसम्म बीआरआईमा प्रवेश गर्न राजी देखाएको छैन । तर पनि चोरबाटोबाट पनि प्रवेश गर्न चिनीया दुतावास हर्कत गर्दै आएको छ । यहाका राजनेताहरु बिआरआईबाट सम्बेदशिल छन । यति मात्रहोइन श्रीलकां र पाकिस्तानको आर्थिक संकट पछि बिआरआई परियोजना साँच्चै नेपालको अर्थतन्त्रको लागी फाइदाजनक नभएको टिप्पणीहरु जोरका साथ उठेका छन । गत अगस्टमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घघाटनमा चीनले नेपाल माथि दबाब दिन खोजेको प्रमाणित उदाहरण पनि हो । नेपालका लागि कार्यवाहक चिनियाँ राजदूत वाङ जिनले विमानस्थल बीआरआई योजना अन्तर्गत रहेको बताउनु भयो ।
यो एक किसिमको चिनको अप्रत्यक्ष दबाव नै हो । तर, वास्तवमा यो विमानस्थल नेपाल सरकारको लगानी र चिनियाँ एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना (एक्जिम)को ऋण लगानीमा निर्माण भएको हो । नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासले यसको उद्घघाटन गर्नुभन्दा एक दिनअघी ट्वीट गर्दै पोखरा एयरपोर्ट चीन–नेपाल बिआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो । लेख्नुले चिनको मनसायलाई प्रष्टयाएको छ । यथार्थमा नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट ४० वर्षका लागि २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत पूर्ण ऋण लिएको थियो । यसको ब्याज दर वार्षिक २.७५ प्रतिशत छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको एक्जिम बैंकबीच भएको ऋण सम्झौतालाई ट्वीटमा कतै उल्लेख गरिएको छैन । बीआरआई नेपाल प्रवेश गर्नुअघि नै विमानस्थलको काम सुरु भइसकेको इपर्डाफास प्रतिवेदनले जनाएको छ । सन् २०१२ मा नेपाल र चीन सरकारबीच विमानस्थल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। मे २०१४ मा, ऋणमा सहमति हुनुभन्दा दुई वर्षअघि, चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई निर्माण ठेक्का दिइएको थियो । जब चीनको बीआरआई प्रारम्भिक चरणमा थियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१३ मा पहिलोपटक ‘वान बेल्ट, वान रोड’को रूपमा बीआरआईको अवधारणा घोषणा गरेका थिए । सोही प्रतिवेदनमा नेपाल र चीनले सुरुमा ३५ वटा आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी बीआरआईको फ्रेमवर्क सम्झौता मात्र गरेको भए पनि पछि तीमध्ये अधिकांश आयोजनाको संख्या नौमा झार्दै पोखरा विमानस्थल आयोजनामा नरहेको उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थल आयोजनालाई छाडेर चीनले दमक औद्योगिक पार्क र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गमा पनि हात हालेको र ती आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको र झापाको दमक औद्योगिक पार्कको काम पनि सुरु हुन नसकेको भन्दै उनीहरु अलपत्र परेका छन ्। झापा आयोजनाको सम्झौताअनुसार पार्क निर्माणको अवधि १० वर्ष र चिनियाँले ४० वर्षसम्म पार्क सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि मात्र नेपाललाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ । सोही प्रतिवेदनमा यो आयोजनाले देशको आर्थिक अवस्था सुधार्नुका साथै एक लाखलाई रोजगारी दिने दाबी गरिएको छ। यो झापा आयोजनाको वास्तविक उद्देश्य चिनियाँ प्रभावलाई भारतीय सिमाना नजिक पु¥याएर भारतलाई चिढ्याउने रहेको पनि उल्लेख छ । दमकस्थित चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको आठ वर्ष भइसक्यो र शिलान्यास भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। पार्क परियोजनाका लागि आफ्नो जग्गाको मुआब्जाको अत्यन्तै न्यून रहेको दाबी गर्दा यस क्षेत्रका स्थानीयले अहिले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन ्। अहिले सोही आयोजना चिनियाँ पक्षको भ्रष्टाचार, मुआब्जा विवाद र गैरजिम्मेवारीको सिकार बनेको छ ।
यस्ता लगानीका आयोजनाले चीनले नेपाललाई जबरजस्ती बीआरआईमा समावेश गर्न खोजेको प्रमाणित हुन्छ । यद्यपि अमेरिका र भारतजस्ता नेपालका अन्य कूटनीतिक सहयोगीहरूले चीनको नीतिको विरोध गरेकाले यसले अन्ततः देशका लागि समस्या निम्त्याउन सक्छ । चिनियाँ परियोजना बीआरआई अर्थात बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको विषयमा विभिन्न कोणबाट वहस छलफल हुने गरेका छन् । अधिकांसले बीआरआईलाई चिनियाँ ऋणको गलपासोको रुपमा समेत अथ्र्याउने गरेका छन् । बीआरआई परियोजना ठूला पूर्वाधार परियोजनामा फोकस हुनुपर्ने र लगानीको मोडालिटीबारे छलफल हुनुपर्ने समेत बहस हुने गरेको छ । बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले पहिलोपटक काजस्थानजस्थित नजरबावेभ युनिभर्सिटीबाट सन् २०१३ सेप्टेम्बर ७ मा कागस्थान भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेका हुन् । सीले दोस्रो पटक एसियन मूलुकहरुको भ्रमणका क्रममा इन्डोनेसियाको संसदलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा सन् २०१३ अक्टोवर ३ मा फेरि बीआरआईको घोषणा गरेका हुन् । यो धारणा पुरानो सिल्करोडको नयाँ स्वरुप हो र यसले विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्य भन्दा पनि चिनको सैन्य रणनितिलाई साना छिमेकि मुलुकहरुमा प्रतिपादित गराउने माध्यम मात्र हो ।
