जनकपुर टुडे

२०७९ चैत्र १६, बिहीबार ०९:०२

कार्यपालिका जन्माउनु, राज्यको वित्तीय स्रोतमाथि अधिकार राख्नु र कानून बनाउनु, बनेका कानूनको सम्परीक्षण गर्नु र जनसरोकारका विषयलाई अभिव्यक्त गर्नु प्रदेश संसदको मुख्य काम हुन् ।

नेपालमा संघीयताको अभ्यास नयाँ भए पनि संसदीय व्यवस्था नयाँ होईन । तसर्थ संसदीय प्रणाली भएको हुनाले प्रदेशमा पनि संसदको विश्वासमा मात्रै सरकार गठन हुन्छ र संसदको विश्वास नभएका बखत विघटन हुन्छ । यसरी आफूले स्थापना गरेको कार्यपालिकाले गर्ने प्रत्येक कामको निगरानी गर्नु संसदको अर्को महत्वपूर्ण काम हो । सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रममाथिको छलफल होस वा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि हुने छलफल, सांसद स्वयंमले राख्ने सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव हुन कि शून्य वा विशेष समय, जनताबाट निर्वाचित सांसदले सदनमा हुने प्रत्येक छलफलमा जनईच्छाको अभिव्यक्ति गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ । बजेटमाथिको छलफल र पारित गर्ने पूर्ण अधिकारमार्फत संसदले राज्यको समग्र वित्तीय व्यवस्थामाथि नियन्त्रण राख्दछ ।

सिद्धान्तःं निर्वाचित संसदको स्वीकृत बिना जनतामाथि कर लगाइँदैन र राज्यको संचित कोषबाट खर्च पनि गरिदैन । सांसदले सदनको कार्यमा प्रभावकारी भूमिका मार्फत जनईच्छालाई कानूनका रुपमा अभिव्यतm गर्नुपर्छ । नेपालमा संघीयता सबैको चाहना थियो वा थिएन । त्यो ईतिहासको पानामा कैद छ । तर मधेशी जनताको मुख्य योगदान र बलिदान रहेको छ संघीयता स्थापना गर्नमा । तसर्थ सबै भन्दा उदाहरणीय काम गरेर देखाउने दायित्व बोकेको मधेश प्रदेशको हो । दोस्रो कार्यकालको योजना विगतको भन्दा फरक हुनै पर्छ । परिपक्क र उदाहरणीय संदेश दिनुपर्छ । पहिलो कार्यकाल अर्थात संस्थापक प्रदेश सभासदस्यहरु मध्येकी एक सासद भएको नाताले प्रदेश सभा जनताको सबैभन्दा उत्तरदायी ,जवाफदेही संस्था बन्नु पर्छ भन्ने चाहना लेखिकाको जस्तै मधेश प्रदेशको जनताको चाहना रहेको छ । किनकी जनताको बलिदानीको प्रतिफल बनेको संघीयता हो । दोस्रो कार्यकालको लागि प्रदेश सभाका सदस्यहरु सपथ गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकार बनि सकेको छ । दोस्रो कार्यकालको लागि प्रादेशिक अभ्यासमा जुटेका हाम्रा सभामुख रामचन्द्र मंडल र मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव हुन । सदन र सरकारले खेल्नुपर्ने महत्वपूर्ण भूमिका र सवालको वारेमा चर्चा हुनैपर्छ ।

वहाँहरुले जिम्मेवारी बोधसगै उतरदायित्व पनि लिनै पर्छ । पहिलो कार्यकाल संघीयताको संस्थागतको लागि सबै प्रदेश सरकार र सभाको लागी चुनौतीपूर्ण रहेको थियो । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालको अवधि नपुग्दै सकिएको थियो । संविधानमा प्रदेशको कार्यकाल देखि धेरै विषयमा प्रष्ट लेखिएको छ । प्रदेशको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ उल्लेख गरे पनि संघीय संरकारले निर्वाचनको घोषणा सगै देशै भरिको प्रदेश सभा औपचारिक रुपमा स्थगित भयो । चुनावको घोषणा भएको हुनाले प्रदेशसभाको अन्त्य भएको भनेर अन्तिम सदन प्रदेशसभाको हो भनेर सभामुखहरुले कार्यतालिका र कार्यसूची पनि प्रदेश सभामा ल्याउन सकेन । स्वंयलेखिका मधेश प्रदेशको सासंद हुदा आफना अन्तिम विचारहरु भनौ वा भनाई भनेर धन्यवाद दिने अवसर नपाउदै प्रदेश सभावाट विदा भएको अनुभूति छ । यस किसिमको उदाहरणले प्रदेश सभा आफनो कार्यभार भन्दा संघीय सरकारको अधिनस्थ रहेको प्रष्ट देखिन्छ । तथापि प्रदेश सभाले संसतm भूमिका निभाउनको लागी महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार सदन नै हो । विगतको अनुभवबाट सहि सिकाईको रुपमा लिने हो भने राम्रा र नराम्रा उदाहरण प्रशस्त छ । सदनलाई जनताको घर, र जनप्रतिनिधिले जनताको अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्छ । सदनको सभामुख जनता र सांसदको अभिभावको हो । संसदका सासदहरु जनताको घर सदन हो । तसर्थ जनताको सही यथार्थ मुद्दाको विषयमा विचार राख्नु पर्छ ।

१) सभामुख विगतको अनुभव हेर्ने हो भने सभामुखले सभालाई गतिशील बनाउन खोजेको थियो । तर सरकारले भरपुर सहयोग गर्न सकेन । जस्तो विषयगत समितिहरुको नेतृत्व समावेशी र प्रभावकारी होस भन्ने चाहना थियो सभामुखको तर त्यो हुन सकेन । दलहरुले सभामुखको चाहनाले हुदैन दलको उर्दी अनुसार चल्नुपर्छ । दलहरुको उर्दीको कारण सदन र सरकार समावेशी र समानुपातिकको भावाना विपरीत प्रत्येक काम अगाडि बढायो । तसर्थ सवै समितिको नेतृत्व पुरुष मात्र हुन पुग्यो । यस अनुभवबाट वर्तमान सभामुख जो जनयुद्ध लडेर समाबेशी र समानुपातिक अवसर ल्याएको हो । तसर्थ उर्दिकोको परवाह नगरि संविधान अनुसार हरेक कार्यसुचीको कार्यान्वयन गर्न तपाईको कलमले काम गरोस । उदाहरणीय संदेश दिन सफलता मिलोस । विगतको अनुभव संविधान वाहिर गएर गरेको निर्णयले देश भरी नै मधेश प्रदेश महिला मैत्री छैन भन्ने संदेश प्रवाह भएको थियो । त्यसैगरि विषयगत समितिहरु राजनीतिक दलको भागवन्डा तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन भन्दा विषय विज्ञतामा ध्यान दिनुपर्छ । किनकी सभामुखको काम भनेको मुख्यत सभालाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउनु हो । त्यसको लागि विषगत समितिहरु चुस्तदुरुस्त भए मात्र काम हुन सक्छ । सभागठन भएको तुरुन्तै वा लगतै यो काम प्रारम्भ गर्नु पर्ने हुन्छ ।

२) अहिलको मधेश प्रदेश र स्थापना हुँदाको नाम प्रदेश न २ उच्चारण गर्दा प्राय सवै दुई नम्बर प्रदेश भन्थे । प्रदेशको नामकरण प्रदेशको पहिलो प्रस्ताव र प्राथमिकताका साथ सदनमा हुनु पर्दथ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । सरकारले यो प्रस्ताव सदनमा तुरुन्तै अघि बढाउनु पर्दथ्यो । सरकार स्वयम नै विभाजित नाम ल्याएर प्रदेशको नामकरणमा व्यापक वदमासी गरेको थियो । यसमा धनुषा,महोतरी र सिरहाको सांसदहरुको मुख्य भूमिकाको कारणले मात्र मधेश प्रदेश नामकरण सफल भएको थियो । त्यहा सभामुखको ऐतिहासिक भूमिका रहेको थियो । राम्रो भूमिकाकै कारणले राजधानी जनकपुर र प्रदेश मधेश रहन पुग्यो । तत्कालीन केही दलकै नेताले राजधानी वीरगंज राख्न धेरै कोशिस गरे । तसर्थ पहिलो प्रस्तावमा निर्वाचन हुदा नामकरण र राजधानी असफल भयो । तत्कालीन नेकपा र काग्रेश मधेश प्रदेश नामकरण होस भावना हुदा पनि दलको उर्दी र एजेण्डामा प्रदेशको नामकरण मधेश प्रस्ताव भएको थिएन । मिथिला र जानकी प्रदेश प्रस्ताव गरिएको थियो । तथापि दुई तिहाई बहुमतको साथ मधेश प्रदेश नामकरण भयो । नामकरणमा फरक प्रस्ताव दलहरुको भए पनि भावना मिले पछि दलीय हविप पनि लाग्दैन । हविप नलागेपछि आफनो चाहना अनुसार मतदान गरेको उदाहरण छ । सभामुख अभिभावकत्व ग्रहण गरेपछि सांसदहरु भावनालाई कुण्ठित नगरी निर्णय लिन सकिन्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण बसेको छ । तसर्थ वर्तमान सभामुखले आफनो कार्यकालमा ह्वीप प्रणाली पूर्णत हटाउन पहल कदमी लिन सवै दलहरुसँग विमर्श र परामर्श थालनी गर्नु पर्छ । मधेश प्रदेशले यो प्रस्ताव ल्याउन सक्नुपर्छ । जसले सबै दललाई ह्वीप हटाउन बाध्य पार्छ । सासंदलाई लोकतन्त्र र जनताप्रति जवाफदेही बनाउछ । दलप्रति समेत जवाफदेहि बनाउछ । मधेश प्रदेशले नाम राखे पनि भाषा चाहि नामकरण गर्न सकेको छैन । अविलम्ब कार्यसूची पेश गरी भाषाको नामकरण गर्न सक्नु पर्छ । नेपाली भाषाको अभ्यासले संघीयताको महत्वको पुष्टि हुँदैन । पहिलो प्रदेशको रुपमा थालनी गर्ने अवसर छ । यसवाट समेत आफूलाई संघीयताको जननी भन्ने दलहरुको महत्व बढने छ । साथै सभामुख र सांसदहरु समेत जनतको सहि प्रतिनिधि हुनेछ । हरेक विषयमा दलीय उर्दीबाट राजनीति गर्ने संस्कारबाट मुतm हुनु पर्छ संसद ।

३) विषयगत समितिको सभापति समेत रही काम गरेको , संसदीय दलको नेता समेत रही काम गरेको अनुभवी रहेको रामचन्द्र मंडल दोस्रो कार्यकालको सभामुखको जिम्मेवारी पाउनु भएको सुखद अवसर हो । विगतमा प्रदेश सभाले समितिहरुलाई काम गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको गुनासो, समितिहरु प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पर्याप्त उदाहरणहरुको नजिर छ । सरकार र सचिवालय मितव्ययी हुनुपर्नेछ । यहाको कार्यकालमा उदाहरणीय भएको अनुभूति होस सदन र जनतालाई । संघीयताको लामो अभ्यास हुन पाएको छैन । तसर्थ यसको आलोचना भन्दा यस्को उपलब्धिको कुरामा जोड दिनु जरुरी छ । छोटो समयमै पनि कानून निर्माण, विधेयकलाई समृद्ध बनाउने , कार्यपालिकामाथि निगरानी राख्ने ,जनसरोकार र जनईच्छा अभिव्यक्ति गर्ने काममा विषयगत समितिहरुले प्रभावकारी कार्य गर्न सक्छन । तर,समितीले गरेका कामको पनि आवधिक समीक्षा र मूल्यांकन गर्ने, आफ्नो सुझाव र निर्देशनलाई वस्तुपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाउने, निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने, समितिगत कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना हटाउने र अन्तर सम्बन्धित विषयमा संयुतm विकास गर्ने परिपाटीे विकास हुन भने बाँकी छ । संसदीय अनुसन्धान पद्धतिको विकास, स्रोत केन्द्रको स्थापना र सूचना केन्द्रको संचालन, सचिवालयको सुदृढीकरण, नियमित बजेट प्रणालीमार्फत पर्याप्त सुधार गनुपर्ने ठाँउहरु छन । उच्च राजनितिक तहमा समेत समन्वय गरी संसद र समितिहरुको व्यवस्थित कार्ययोजना र कार्यतालिका निर्माण र कार्यन्वयनबाट मात्रै संसद र सांसदलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ । प्रदेश सरकार मार्फत विकास खर्चको भुक्तानि विवाद सामाधान विषय होस ।

यी र यस्ता विषयले प्राथमिकता पाउनु दुखद घटना रुपमा थिए प्रदेशको विकास र सुशासनको दृष्टिकोणले । तसर्थ सुखद कुरा अहिलो मुख्यमंत्री पुर्व सभामुख रहिसक्नुभएको र कुशलतापुर्वक सदनको अभिभावकत्वको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको हुनुहुन्छ । माथी उठाईएका उल्लेखित विषयवस्तुको बारेमा लेखिका भन्दा अझ समस्याको नजिकबाट परिचित मधेश प्रदेश सरकारको अभिभाकत्वको जिम्मेवारी वहन गर्ने सौभाग्य जनताले दिनुभएको हुनाले आशा गरौ विगतको जस्तो विषयबस्तुले मेडियाले स्थान नपाओस । मेडियाको आखा र क्यामेरा सकारात्मक समाचार सुसाशस र विधिको शासन कायम गरेको सामाचार मात्र पाठकले पायोस् ।