२०७९ चैत्र १८, शनिबार ०७:५६
नेपाली कांग्रेसको सदावहार चुनावी नारा हो – ‘ मधेश कांग्रेसको गोरहा खेत हो । जतिवेला मधेशले कांग्रेसलाई भोंट दिन्छ । केन्द्रमा कांग्रेसको सरकार बन्छ । ’ एमालेको स्लोगन हो –‘ मधेश कम्युनिष्टहरुको सेल्टर हो । केपी शर्मा ओली,सिपी मैनाली र माधव नेपालहरु यसै धरतीमा भूमिगत जीवन बिताएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भनेका थिए –‘ धनुषा(मधेश)ले मलाई वम बारुद बनाउँन सिकाए । सेल्टर दिए ।’ जनता समाजवादी पार्टी,लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी,जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतका मधेश केन्द्रित दलहरु आफूहरुलाई राष्ट्रिय दल भने पनि यी पार्टीहरुको भोट बैंक मधेश नै हो । यी पार्टीहरुका अधिकांश नेता मधेशी मूलका हुन । तर राजनीतिक रुपमा गोरहा खेत भनिएको मधेशमा पलाएका मधेशी नेताहरु दिनदिनै कुपोषित किन हुदै गएका छन् ? मधेशको शिक्षा,स्वास्थ्य,अर्थतन्त्र तथा अन्य सूचकांक दिनदिनै किन पछि पर्दै छ ? गोरहा खेतका मुलाहरु किन फस्टाउन सकिरहेका छैनन ? नेपाली कांग्रेसको सम्पन्न १४ औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा दोश्रो कार्यकालका लागि सभापति चयन भएका थिए। कांग्रेसमा तीन पुस्ते लिगेसी भएको विमलेन्द्र निधि पनि सभापतिका उम्मेदवार बन्नु भयो । तर उनले २ सय ५० मतमात्र प्राप्त गर्न सके। जवकि कोर मधेश भनिएको मधेश प्रदेशमामात्र ८ सय भन्दा अधिक महाधिवेशन प्रतिनिधि ( भोटर ) थिए ।
मधेशी वा थारु मूलका एउटै उपसभापति र महामन्त्री बन्न सकेनन् । ८ सहमहामन्त्रीमध्ये आरक्षित मधेशी कोटामा महेन्द्र यादव विजयी हुनु भयो । एमालेको पनि यही अवस्था रह्यो । १९ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये आरक्षित कोटामा रघुवीर महासेठ बाहेक अरु अटाउन सकेनन । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा पनि ३ जनामात्र अटाउन सके । ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा पनि मधेशी र थारु क्लस्टरबाट शून्य प्रायः प्रतिनिधित्व छ । राप्रपाका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष र महामन्त्रीमा मधेशी अनुहार अटाउनै सकेका छैनन् । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणामले समावेशिता र समानुपातिकताको सिद्धान्तलाई धोती लगाइएको छ । नेपालमा खस आर्यको जनसंख्या ३१ दशमलव २० प्रतिशत छ तर प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी यस क्लस्टरबाट १सय ३१ जना अर्थात् झण्डै ४८ प्रतिशत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । खस–आर्य, आदिवासी–जनजाति र मधेशी– थारु गरी नेपालमा मुख्यतः तीन जातीय क्लस्टर छन् ।
निर्वाचन परिणामतर्फ ध्यानाकर्षण गर्ने हो भन्ने प्रतिनिधिसभामा ३० दशमलव २० जनसंख्या भएको खस–आर्य क्लस्टरबाट ४८ प्रतिशत अर्थात् १३१ जना, २८ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी– जनजातिबाट २४ प्रतिशत अर्थात् ६७जना, १५ दशमलव ३० प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेशीबाट ४० जना अर्थात् १५ प्रतिशत, ६ दशमलव ६० प्रतिशत जनसंख्या रहेको थारुबाट ५ प्रतिशत अर्थात् १५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी १३.८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट ६ प्रतिशत अर्थात् १६ जना,४ दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्या भएको मुस्लिम समुदायबाट २ प्रतिशत अर्थात् ६ जना प्रतिनिधिमात्र चयन भएका छन् । मत परिणामले संवैधानिक रुपमा स्वीकार गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई धज्जी उडाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले मुलुकमा आन्तरिक पलायन बढेको तथा हिमाल र पहाडबाट बसाई सरेर तराईमा घरजम गर्नेहरुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको प्रक्षेपण गरेको छ । २०६८ को जनगणनामा तराई मधेशको जनसंख्या १ करोड ३३ लाख १८ हजार ७ सय ५ ( ५० दशमलव २७ प्रतिशत ) थियो । २०७८मा बढेर ं१ करोड ५६ लाख ६५ हजार २ सय २८ ( ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत ) पुगेको छ ।
कुल भूगोलमध्ये तराई मधेश १७ प्रतिशत भूमि ओगटेको छ । जवकि यसको जनसंख्या ५३ दशमलव ६१ प्रतिशत हो । ६८ प्रतिशत भूगोल ओगटेको पहाडको जनसंखया ४० दशमलव ३१ प्रतिशत तथा १५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको हिमालको जनसंखया ६ दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख ७२ हजार मात्र छ । राजनीतिक दलहरुले गोरहा खेतको नामले दरेको तराई मधेश मुलुकको आधा भन्दा अधिक जनसंख्याको भार वहन गरेको छ । आर्थिक सबलता प्रदान गरेको छ । वैदेशिक रोजगारी मार्फत सबभन्दा बढी विप्रेषण दिएको छ तर यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका इण्डेक्श दिनदिनै ओरालो लाग्दै छ । राजनीतिक रुपले यस भूगोलको प्रतिनिधित्व पातलिदै गएको छ । झण्डै चार महिनाको मन्थनपछि संघीय सरकार पूर्णता पाउने संघारमा छ । तर सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेका ८ मन्त्रीमध्ये एउटै पनि मधेशी मूलका छैनन् । माओवादी केन्द्रले एउटै पनि मधेशी मूलका नेतालाई मन्त्री बनाएको छैन । एकीकृत समाजवादी पार्टीको भागमा परेको दुई मन्त्रालयमापनि मधेशी मूलका नेताको नाम अटाउन सकेको छैन । त्यसैले मधेशी जनता सवाल गर्न थालेका छन् – आखिर गोरहा खेतका मुलाहरु किन फस्टाउन सकिरहेका छैनन् ?
