२०७९ चैत्र २६, आईतवार ०७:१५
नयाँ सरकार गठन भएको सय दिन पूरा गरिसकेको छ । सरकारले सय दिनको उपलब्धिसमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, सरकारले मधेशीहरुको हक अधिकारका लागि अमृत सरह मानिएका नागरिकता विधेयकको बारेमा चुइ शब्द पनि उच्चारण गरेका छैनन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा समेत छलफल गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाए । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका अडानका कारण त्यो प्रमाणीकरण हुन सकेन् । त्यसमा एमालेले पनि अडान लिएका थिए । तर, अहिले नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रपति, जसपाबाट उपराष्ट्रपति छन् तर, नागरिकता विधेयकको बारेमा चुइ चर्चा हुन सकेको छैन् । हुन त सरकारले सय दिनको भित्रमै दुई –दुई पटक बहुमत सिद्ध गर्नुपरेको छ ।
बहुमत सिद्ध पनि गरे । तर नागरिकता विधेयकको विषयमा चर्चा हुन छाडेको छ । अहिले भर्खरै सरकारले आमाको नाम र आमापट्टिको थरले बुवाको अतोपतो नरहेका सन्तानलाई जन्मदर्ता बनाउन सम्वन्धित निकायहरुलाई परिपत्र गरेका छन् तर, नागरिकता विधेयकको बारेमा चर्चा गरिएको छैन् । बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्वर २ मा आगामी बैशाख १० गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनमा समेत कुनै दलले यस बिषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छैन् । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो चुनावी रैलीको क्रममा नागरिकता विधेयकको दुई चार स्थानमा चर्चा गरेको समाचारहरु बाहिर आए पनि जनमत र नेकपा एमाले लगायत अन्य दलले यस विषयमा नबोल्नु मधेशी जनताको लागि घातक सिद्ध हुने देखिन्छ । नागरिकता नभएकै कारण हजारौं युवाहरु सरकारी सेवा सुविधादेखि पढाइ लेखाइमा समेत समस्या खेप्नु परेको छ । भने लाखौं युवाहरु आफ्नो मताधिकारबाट बञ्चित रहेका छन् ।
नागरिकता विधेयकप्रति सवै दल सहमत थिए तर, नेकपा एमालेको मतभिन्नता थियो । जो दलहरु विधेयक पारित गराएका थिए त्यो दलहरुनै अहिले सरकारमा छन् तर, त्यो विषयले अहिलेसम्म नत सदनमै स्थान पाउन सकेका छन् नत त्यो विषय मधेशीहरुलाई खोज्दै उम्मेदवार बनाउनेहरुकै चुनावी एजेण्डा बन्न सफल भए । यो नागरिकता विधेयकको दुर्भाग्य हो कि मधेशी जनताको ठयाक्कै ठम्याउन सहज नहुने देखिन्छ । जुन विषय जनताको रोजी रोटी र अधिकारसंग जोडिएको त्यो बिषयले अहिलेसम्म सदनमा स्थान नपाउनुको कारण के होला जनतालाई बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ । नागरिकता विधेयक र मधेशी जनताको कुरा उठाउनेहरु अहिले सदन भन्दा बाहिर छन् । नागरिकता विधेयक र मधेशी जनताको कुरा उठाउनेहरु बास्तवमा भन्ने हो भने सरकारमा त छन् तर, त्यो अनुहार जसको बोलीले नै गोली निस्कने गरेका थिए त्यो अहिले जनताको दरबारमा उभेका छन् । एक थिए जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का लोसपाका बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो । तर, दुर्भाग्य अहिले दुबैलाई सदनभित्र प्रवेश गर्न जनताले नै रोक लगाए । जनताले भने दुबै भ्रष्टाचारी, लोभ र सत्ता प्राप्तिका निम्ति उनीहरु तल्लीन भए र सद्न भित्र प्रवेशमा प्रतिवन्ध लगाइयो । जसका कारण नागरिकता विधेयकसमेत अहिले कोमामा विश्राम गरिरहेका छन् । मधेशी जनता सोझा साझा हुन्छन् यिनीहरुलाई मुर्ख बनाउन सकिने गैर मधेशीहरुको रणनीति उनीहरुले सफल तुल्याएका छन् ।
मिडिया, आइएनजीओ, एनजीओ लगायतका निकायहरुलाई प्रयोग गरेर अन्ततः उनीहरु यी नेताहरुको सदनभित्र जान प्रतिबन्ध लगाएको हामीले बुझ्नु पर्छ । केही पैसा र पावरले हामी यति पूर्वाग्रह भइहाल्छौ कि हामीले आफैले आफैलाई बञ्चरो हानेको समेत अनुभूति गर्न सकिरहेका हुँदैनौ । सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्वर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत सदनमा मन्तव्य राख्न जाँदा शहीदहरुप्रति एक मिनेट मौन धारण गरेको सवै जनालाई स्मरण होला । उनको त्यो कामले मधेशी जनता अत्यन्तै खुशी भएका थिए तर, के अहिलेसम्म उनी नागरिकता विधेयकको विषयमा बोलेका छन् । सरकारमा पठाएका मन्त्रीले भर्खरै गरेका काण्डले मधेश मात्रै हैन् मुलुक भित्र नै चर्चा पाएका छन् तर, के उनलाई पार्टीको आन्तरिक कारबाहीसमेत गरेका छन् । उनकै ओशो ध्यान केन्द्रमा रहेको फोटो सार्वजनिक भएको छ उनले कुनै स्पष्टीकरण दिएका छन् ? दिएका छैनन् गरेका छैनन् । उनले देखाइ रहेका अपरिपक्वताले उनको सदन भित्रमा एक संख्या बढ्न सक्छ तर नागरिकता विधेयकको बारेमा छाती ठोकेर गैर मधेशीहरुको अगाडि टाउको उठाएर बोल्ने सामर्थ जुटाउनु सामान्य कुरा होइन् त्यो कुरा डा. राउतलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राम्रोसंग सिकाइ दिएका छन् । हामीले अहिलेसम्म यो निर्णय नै गर्न सकेका छैनौ कि हामीलाई चाहिएको छ के ? अधिकार लिने बेला हामी विकास खोज्छौं विकासको बेला हामी अधिकार खोज्छौं । हामी अहिले नेकपा एमाले र जनमतका बारामा रहेका उम्मेदवारहरु संग सोधौं कि हाम्रो नागरिकता विधेयक कहाँ छ नेता जी ? यो प्रश्न उपेन्द्र यादवलाई पनि सोधौं किन भने उहाँ पनि गठबन्धनकै उम्मेदवार हुनु हुन्छ ।
सरकारले नागरिकता विधेयकको बारेमा चर्चा किन गरेका छैनन् । उनीहरुको पुरानो जालझेल अहिले पनि जारी रहेको भन्न सकिन्छ । नागरिकता मधेशी जनतालाई चाहिएको छ भने आवाज उठाऔं, चाहिएको छैन् भने राजनीति पनि गर्नु हुँदैन । राजेन्द्र महतोले सदनमा जतिवेला चुच्चे नक्सा सर्वसम्मतले पारित गरिदै थियो त्यतिबेला भनेका थिए कि देश बेचुवा को हो खोजौं र टुडिखेलमा फाँसी दियौं हुन त उनको कुरामा पूरा सदन हाँसेका थिए तर वास्तविकता के छ भने उनीहरुले जे गरे नि हुने तर मधेशी जनताले अधिकार पाउनु परेन् । विकासको नाममा दुई चारवटा सडक, नाला बनाइ दिने भैगो तिमीहरुको भागमा यति मात्रै थियो तर, मालपोत, घरजग्गा, सडकमा सवारी साधन चलाएको अनेक कर भने तिर्नु पर्छ नतिरे गुञ्जाइस नै छैन् । जनता आखिर कहिलेसम्म मुर्ख बनेर बस्ने ? विगतमा राजासंग लडे अहिले जनताको छोरा छोरी राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्म बन्ने गरेका छन् तर, जनता भने अहिले पनि जनतानै छन् उनीहरुले पाउनुको नाममा पाएका छन् शून्य । जनताको छोराले जनताकै छोरामाथि गोली चलाएको पनि यसै मुलुकमा हो । तर, अधिकार नदिने किनभने हामी शासक हो । यसको विरुद्धमा अब हामीलाई आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन् त्यो आन्दोलन सडक तताएर हुनेबाला छैन् त्यो आन्दोलन निर्वाचनको समयमा गर्नुपर्ने देखिन्छ
। एक चोटी आफ्नो छातीमा हात राखेर मतदान गर्नेबेला मधेशी जनताको लागि विगतदेखि गर्दै आएको योगदानलाई स्मरण गरेर मधेशी जनताको लागि लड्न सक्ने क्षमतावान नेता रोजौ जसले केही नभए पनि मधेशी जनताको लागि लडाइ लड्न सकोस ।
