२०७९ चैत्र २६, आईतवार ०७:३८
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाको तीन दसक र गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दसक भइसकेको छ । यो अवधिमा सत्ताको खेल निरन्तर रुपमा चल्दै रह् यो । विकास र रोजगारको क्षेत्रमा पिछडिनुको मुख्य कारकको रुपमा मुलुकमा राजनीतिले स्थायित्व लिन न सक्नु नै हो । त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्र र सुशासनमा समेत परेको छ । समाजको विपन्नवर्गको आर्थिकस्तरमा सुधारका लागि विभिन्न सरकारले कार्यक्रमहरु ल्याएपनि ति वर्गको जीवनस्तरमा खासै सुधार हुन नसकेको हो ।
मुलुकमा रोजगार नपाउँदा तेस्रो मुलुकमा रोजगारमा जान, घरायशी कामकाज, स्वास्थ्य उपचार, विवाहलगायतका कार्यका लागि खासगरी, ग्रामिण क्षेत्रमा धनाढयहरुसँग ऋण लिने गरिन्छ । ऋण दिनेहरुले दिएको रकमको दोब्बर, तेब्ब्रको कागज गराउने वा मालपोत कार्यालयबाट उनीहरुले जग्गा आफ्नो नाममा पास गराउने गर्छन् । ऋण चुक्ता गरेपछि सो जग्गा फिर्तागर्ने ऋण दिनेले बचनबद्धता मात्र प्रकट गरेको हुन्छ । ऋण चुक्ता गरेपनि जग्गा फिर्ता नगर्ने, तमसुक नच्यात्ने जस्ता घटना बढेपछि अहिले ऋण लिनेहरुमाथि बज्रपात नै भएको छ । करौंडो मूल्यको जग्गामा केही लाख रुपैयाँको ऋणमा डुवेपछि पीडितहरु एक बर्षदेखि न्यायका लागि काठमाडौं धाइरहेका छन् । अहिलेसम्म सो समस्या समाधान हुन नसकेको हो । मधेश प्रदेशमा मिटर ब्याज अभिशापको रुपमा देखा पर्न थालेको छ । मिटर ब्याजको प्रकोपबाट यस प्रदेशको कुनैपनि गाउँ अछूतो छैन् । हुन त यसको असर मुलुकभर नै छ । मधेश प्रदेशमा विकराल रुपमा देखिएका छन् । मधेश प्रदेशको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र भएपनि समयमा रसायनिकमल नपाउँदा बाली उत्पादन क्रकिम रुपमा घट्दै गइरहेको छ । यसका साथै, बर्षायाममा हजारौं हेक्टर खेतमा लगाइएका बाली डुवानमा परेर नष्ट हुनु र खेतीयोग्य जग्गाका कटानले गर्दाहरु किसान परिवार मारमा पर्दे गइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि चर्को ब्याजमा स्थानीय धनाढयसँग ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
यसपल्ट, महोत्तरीको बर्दिवासबाट एघारह दिन पैदल यात्रा गरी काठमाडौं पुगेका पीडितका टोलीले बानेश्वर, माइतीघर र बालुवाटारसम्म मार्च पास पनि गरे । आफ्ना पीडा पोख्दै उनीहरु मिटरब्याजीमाथि आवश्यक कारवाही, जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका मागका साथै न्यायका लागि जोडदार आवाज पनि उठाएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत १८ गते उनीहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेपछि पाँच बुँदै सहमति पनि भयो । पीडितपक्ष काठमाडौंबाट घर फर्किसकेका छन् । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौंरबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदलपनि समेत गठन भएको छ । यसअघि, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेका छन् । सरकारले पीडित पक्षमा तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने, जाली तमसुकहरु खारेज गर्नुपर्ने, पीडितका नाममा झुटा मुद्धा लगाएर जारी भएका पक्राउ पूर्जी खारेज ह्न्पर्ने, झुटा मुद्धाका कारण पक्राउमा रहेका पीडितहरुलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेटघाटको क्रममा सो माग पुरागर्ने आश्वासन दिएका छन् । संयोजक कार्कीले प्रतिवेदन पेश गरेपछि सम्भवतः सरकारले ठोस रुपमा कदम उठाउने छ भन्ने पीडित व्यक्तिहरुको विश्वास छ ।
अव, पनि सरकारले आश्वासनमैं सीमित रह्यो भने दर्जनौं परिवार सुकुम्वासी हुने अवस्थामा पुग्ने छन् । सरकारी निकायमा जरीवानाबापत धरै बढी रकम असुल्ने गरेकाले यतिखेर, सरकारी निकायपनि मिटर ब्याजीको अर्को रुप हो भन्ने आवाज उठ्न थालेका छन् । विद्युतको महशुल तिर्नमा एक महिना ढिलो भएमा दस प्रतिशत, त्यसपछि, २५ प्रतिशत हुँदै शतप्रतिशत जरीवाना वसुल्ने गर्छन् । यो पनि मिटर ब्याजजस्तै छ । यस विषयमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने भनेर यतिखेर, सामाजिक सञ्जाल भरिभराउ छ । भारतमा विपन्न परिवारलाई एकसयदेखि तीनसय युनिटसम्म विजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउन छन् । नेपालमा सरकारले पाइला पाइलामा कर कसरी असुल्ने मात्रै सिकेको छ । बैङ्कहरुले पनि तीन महिनामा किस्ता नर्तिदामा ब्याजलाई मूलधनमा जोड्ने गर्छन् । समयमा चुक्ता गर्न नसक्दा जायजेथा लीलाम गर्छन् । यसो हेर्दा, ऋण लिने सर्वसाधारका साथै व्यापारी ब्याजको भारमा चेपिँएका छन् । मधेश प्रदेशमा मिटर ब्याजीहरुलाई निरुत्साहित गर्नका लागि मधेशकेन्द्रीत दलहरुलाई अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । राजनीतिक दलहरुले मिटर ब्याजीहरुलाई आफ्ना पार्टीको साधारण सदस्य पनि नबनाउने भनेर प्रतिबद्धता प्रकट गरी समाजमा सचेतना जागृत गराउने भूमिका निर्वाह ग¥यो भने धेरै हदसम्म यस प्रकारका शोषणको न्यूनीकरण हुनेछ । तर, राजनीतिक पकड खुस्किने डरले नेताहरु मिटरब्याजी विरुद्ध अग्रसर हुने सम्भावना छ, जस्तो लाग्दैन् ।
आर्थिक रुपमा सशक्त भएका कारण गरिव निमुखा जनतामाथि मिटर ब्याजीको पकड पनि छ । रकमको आवश्यकता परेको खण्डमा मिटर ब्याजीसँग लेनदेन गर्नुपर्ने हुन्छ । अव, सरकारले नै त्यस्ता वर्गका रोजगार गर्नका लागि आर्थिक स्रोतको उपलब्ध गराए भने शोषणको न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । पञ्चायतकालको अवधिमा दलहरु प्रतिबन्धित थियो । उतिखेर, काँग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवाद र बामपन्थीहरु माक्र्स र लेनिनका साम्यवाद सिद्धान्तको वकालत गर्दथ्यो । मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भएपछि समाजवाद र साम्यवादका सिद्धान्त घोषणापत्रमैं सीमित भयो । त्यसले गर्दा अहिले शोषकहरुले समाजमा टाउको उठाएका छन् । ति दुई विचारधारा फरक भएपनि लक्ष्य एउटै थियो । जनताको मानव अधिकारका साथै विपन्न बर्गको उत्थानका योजनाबद्ध ढङ्गले कार्य गरी शोषणको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । बस्तुतः अहिले दलीय सिद्धान्त मात्र नारामा सीमित भएको देखिन्छ ।
मिटर ब्याज भनेको के हो ? यो मिटर ब्याज भनेको आधुनिककालमा सामन्तवादको नयाँ रुप हो । शोषणको पराकाष्ठा हो । विद्युत खपत शुरु हुनासाथ विद्युतीय मिटर घुम्न थाल्छन् । तर, विद्युत खपत नगर्दा मिटर स्थिर हुन्छ । यो ऋणको वास्तविक नाम जुराउन नसकेपछि मिटरसँग तुलना गरेर मिटर ब्याज भन्न थालिएको बुझिन्छ । मिटर ब्याजीहरुले ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर रकम असुल्ने गर्छन् । यो थोरे समयमा बढी रकम कमाउने सशक्त माध्यम बनेको छ । कुनै व्यक्तिलाई अप्रत्यासित रुपमा एक लाख रुपैयाँको आवश्यकता भने मिटर ब्याजीहरुलाई मागेबमोजिमको ब्याज दिन बाध्य हुन्छन् । कसै कसैले मासिक दसदेखि पन्द्रह प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा कतिपयले निर्धारित समयमा रकम तिर्न नसक्दा ब्याजसहित रकम वसुलउपर गर्न साहुहरुले अनेकौं हतकण्डा अपनाउँछन् । मानसिक तनाव दिनुका साथै शारीरिक यातना दिनमा पनि पछाडि पर्दैनन् । सो कारणले पनि कतिपयले अनाहकमा आत्महत्याको बाटो रोजेका घटना सुन्ने गरिन्छ । अहिले विवाद के देखिएको छ भने ब्याजसहित मूलधन तिरेपनि ऋण दिने व्यक्तिले जग्गा वा तमसुक फिर्ता नगर्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ, ऋण लिएको रकमभन्दा कैयो गुना बढी रकम तिर्दापनि थप ब्याजको माग गर्दै जग्गा कब्जा गरेका छन् वा कब्जा गर्न गरेका छन् । यसरी ऋण दिने प्रवृतिलाई रोक्नका लागि सरकारद्वारा ऋण दिने व्यक्तिको आयस्रोतको खोजी गर्नुपर्छ ।
एकजनाले दसजनासम्मलाई ऋण दिएको घटनापनि सार्वजनिक भएको छ । त्यत्रो बढी रकम कहाँबाट ल्याएको भनेर सोधिखोजी भयो भने निश्चित रुपमा उनीहरु कारवाहीको दायरामा फस्ने छ । त्यसपछि, यस्ता शोषणको दायरा घट्ने छ । सरकारलाई ठोस कानुनपनि बनाउनुपर्छ । समाजमा देखिएका नवसामन्तहरुलाई हतोत्साहित पार्नुपर्छ । राणाशासनको अन्त्यदेखि अहिलेसम्म सात दसकको अवधिमा शोषणको स्वरुप फेरिएको छ । उहिले जमिन्दार र शासकहरु शोषण गर्दथे । पुराना सामन्त अन्त्य भयो । नयाँ सामन्तहरु त झन शोषणतर्फ उन्मुख देखिन्छ । अहिले शोषणका दायरा फराकिला छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका अधिकांस सर्वसाधारण नागरिक कुनै न कुनै रुपमा शोषणबाट पीडित छन् । जमिन्दारको ठाउँमा छोटे जमिन्दार, साहु महाजन, सिद्धान्तविहीन भ्रष्ट नेताका जमात र भ्रष्ट कर्मचारीले पनि सर्वसाधारण जनताको शोषण गर्छन् । राणाशासनको अन्त्यपछि भूमिहीन र किसानहरुले आन्दोलन गरेका थिए । २००७ सालदेखि २०१४ सालसम्म आन्दोलन पटक पटक भएको थियो । पर्सादेखि सप्तरीसम्म किसान आन्दोलन उग्र बनेको थियो । उक्त समयमा तमसुक च्यात्ने, जमिनदारको भकारी फोर्नेलगायतका कार्य भएको थियो । उनीहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा कमजोर भएपनि बामपन्थी नेताहरुको सहयोगको वलमा जमिनदारको विरुद्धमा आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पु¥याएको थियो । उक्त आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य २५ प्रतिशत ब्याजदरमा आधा घटाएर १२.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, मजदुरी दर ५ सेरबाट ६ सेरमा पु¥याउनुपर्ने र बैठबेगारी बन्द गराउनु थियो । किसानको आन्दोलनका कारण तत्कालीन सरकारले नाजायज तमसुक जाँच कमिशन गठन गरेको थियो ।
जाली तमसुक बनाएर किसानलाई उठीवास गराउने र पुस्तौंदेखि हलो जोताएर किसानलाई मजदुर बनाएर राख्नेजस्ता अमानवीय कार्य हुने गरिन्थ्यो । त्यो अमानवीय कार्य नियन्त्रणमा आएको भनिएपनि पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको हुन सकेन् । मधेश प्रदेशका मधेशकेन्द्रीत दलको नेतृत्वमा पाँच बर्षको कार्यकाल पुरा भयो । अहिलेपनि मधेशकेन्द्रीत दलकै नेतृत्वमा सरकार छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले योजनाबद्ध ढङ्गले ग्रामिण क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधारका लागि लघु उद्योग स्थापनाका लागि अग्रसर हुनुपर्छ । यसो भयो भने, रोजगारका लागि पलायन घट्नुका साथै समाजका निम्नवर्गको आर्थिकस्तरमा सुधार हुनेछ । अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारका जानेहरुलाई आर्थिक अनुदान दिनुपर्ने, स्वास्थ्य उपचारलगायतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि, समाजमा शोषणगर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुने देखिन्छ । यसका साथै, समाजका सचेतवर्गलाई आर्थिक रुपमा शोषण र दमनगर्नेको विरुद्ध जोडदार रुपमा सशक्त आवाज उठाउनु पर्छ । सरकारले जति नियम कानुन बनाएपनि तत्काल केही राहत पाउन सकिन्छ । ‘इतिश्री’ !
