जनकपुर टुडे

२०८० बैशाख १२, मंगलवार ०७:३९

नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा चल्तीको शब्दावली लोकतन्त्र हो । वि.स. २००७को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि ०४६/०४७को बहुदलिय राजतन्त्रकालसम्म लोकतन्त्रको निम्ति प्रजातन्त्र शब्दको प्रयोग हुने गथ्र्यो । यहाँसम्म कि नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक विचारधाराको निम्ती आधिकारिकरुपमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै प्रयोग हुन्थ्र्यो । यतिमात्र होइन, ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको कालखण्डलाई राजनीति तथा समाजशास्त्रीहरुले प्रजातन्त्रोत्तरकाल भनेर सम्बोधन गर्छन् । लोकतन्त्रलाई प्रजातन्त्र किन भनिएको हो भनेर कुनै आधिकारिक व्याख्या त पाइँदैन,तर राजतन्त्र सहितको लोकतन्त्र भएको हुनाले यस्तो भनिएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो प्रजातन्त्र शब्द कतिसम्म प्रभावशाली रहेछ भने ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक भनिने संसदलाई निरस्त गरेर निरंकुश राजतन्त्रको घोषणा गरेपनि उनले आफ्नो शासनतन्त्रलाई पञ्चायती प्रजातन्त्र नै भने ।

यो पञ्चायती राजतन्त्रको जाँतोमुनि नेपाली जनता तीसवर्ष थिचिनु प¥यो । ०४६/०४७मा लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्टहरुको संयुक्त जनआन्दोलन सामू तत्कालीन राजा विरेन्द्रले घुँडा टेक्न प¥यो । उनका पिता राजा महेन्द्रले ०१७ सालमा सैन्य बलमा भङ्ग गरेको संसद अन्ततः उनले ०४७ सालमा पुनस्र्थापना गरे । ००७ साल र ०४७ सालको राजनीतिमा फरक के थियो भने, ००७ सालमा नेपाली काँग्रेसको अगुआईमा भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बेला समग्र राजनीतिमा संसदियतन्त्र र राजाको साहचर्य स्वाभाविक देखिन्थ्यो । यद्यपि, लोकतान्त्रिक हितको दृष्टिले राजा र संसदियतन्त्रको यो साहचर्य, राणाशाहीको कैदबाट मुक्त भएर शासनाधिकार हत्याउनका निम्ति राजतन्त्रले रंग फेरेको साबित भयो । ००७ सालमा जनताको इच्छा अनुसारको ‘ विधान सभा’ (सम्विधान सभा)ले तय गरेको विधान अनुसार जनतामा सार्वभौमिक अधिकार निहित रहने गरि देशको शासन सत्ता हुने घोषणा गरेको राजा त्रिभुवनले ०१० सालमादेशको सार्वभौमिक राजकीय अधिकार आफूमा निहित रहने घोषणा गरेका थिए । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती निरंकुश राजतन्त्र घोषणा गर्नु राजा त्रिभुवनको यसै चतुर घोषणाको औपचारिक विस्तार थियो । तथापि ००७ सालको ‘प्रजातन्त्र’मा तुलनात्मकरुपमा राजा त्रिभुवनसंग राजनीतिक दल र जनताको हार्दिकता देखिन्छ । ००७सालको तुलनामा ०४७ सालमा स्थिति भिन्न थियो ।

यतिबेलाको आन्दोलनमा नेपाली काँग्रेस जस्ता लोकतन्त्रवादीका अतिरिक्त कम्युनिस्टहरुपनि थिए, जो सैद्धान्तिकरुपमा नै राजतन्त्रका सबैरुपको विरोधी हुन्छन् र वर्गसंघर्ष, जनवाद, समाजवाद तथा साम्यवादको वैचारिकता तथा सर्वहारा श्रमिक तथा उत्पीडित समुदायहरुको सहभागिताको राजनीतिक व्यवस्थाको निम्ति संघर्ष गर्नेगर्छन् । त्यसैकारण तत्कालीन एमाले लगायतका संशोधनवादी तथा कानूनी माक्र्सवादी कम्युनिस्टहरुले संसद पुनस्र्थापना तथा बहुदलिय राजतन्त्रात्मक सम्विधानलाई स्वीकार गरेपनि जनवादी अधिकारको निम्ति संशस्त्र संघर्ष तथा नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्थाका पक्षधर माओवादी कम्युनिस्टहरुले राजा विरेन्द्रले गरेको संसद पुनस्र्थापना तथा बहुदलिय राजतन्त्रको सम्विधानलाई जनताको निम्ति धोका भने । उनिहरु ०४६÷०४७ सालमै राजतन्त्रको समाप्ति तथा गणतन्त्रको पक्षमा थिए । रोचक छ, त्यतिबेलाको राजा सहितको बहुदलिय शासनलाई पनि बहुदलिय ‘प्रजातन्त्र’ नै भनियो ।

त्यतिबेला ती माओवादी कम्युनिस्टशक्तिहरु कमजोर रहेकोले नेका र एमाले लगायतका प्रजातान्त्रिक समाजवादी र संशोधनवादी कम्युनिस्टहरुहरुको अगुआईमा प्रजातन्त्र भनिने बहुदलिय राजतन्त्र नै स्थापित भयो । ०४६/०४७सालको राजनीतिक परिवर्तनबाट असन्तुष्ट माओवादी कम्युनिस्टहरुले ०५२ सालमा देशमा विद्यमान शासकीय शोषणहरुलाई वर्गीय, लैङ्गिक, जातिय र क्षेत्रीय गरि चारवटा रुपमा पहिचान गरी नेपाली समाजलाई सबै प्रकारको शोषणबाट मुक्त गराउने उद्देश्यले दशवर्षे जनयुद्धको उठान गरे, जो अन्ततः देशमा गणतन्त्रको निम्ति निर्णायक कारक बन्यो । त्यतिबेला संसदमा उपस्थिति नेका र एमाले लगायतका संसदिय राजनीतिक दलहरुले माओवादी जनयुद्धको फौजी र राजनीतिक आक्रमणबाट राजतन्त्रको रक्षागर्न नसकिरहेको अवस्थामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संसद भंग गरेर सम्पूर्णशक्ति आफ्नो हातमा लिएर निरंकुश राजतन्त्रको अभ्यान गर्न थाले । यस्तोमा संसदिय राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन जनयुद्धकारी माओवादी कम्युनिस्टहरुसंग हात मिलाएर राजनतिक संघर्ष गर्नुको विकल्प रहेन । एकातिर माओवादीहरुको झन झन शक्तिशाली हुँदै गएको जनयुद्ध र अर्कोतिर संसदिय राजनीतिकशक्तिहरुले साथ छोडनु, र अर्कोतिर नयाँ विकल्प खोजी रहेको जनताबीच राजा ज्ञानेन्द्र तथा तात्कालिक शासन व्यवस्था (बहुदलिय राजतन्त्र) अलोकप्रिय हुँदै जानुको कारण वैदेशिकशक्तिहरुले पनि विकल्प खोज्नु स्वाभाविक नै थियो । अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीवादीशक्तिहरुको निम्ति यो स्थिति, पूँजीवादी चरित्रको संसदिय व्यवस्थाको विरोधी जनयुद्धकारी माओवादीहरुलाई थकाउने, छक्याउने र गलाउने सुअवसरपनि थियो । माओवादीहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न सहमत भए । यी सम्पूर्ण वस्तुस्थितिमा माओवादीहरु र संसदिय दलहरु बीच शान्ति सम्झौता भयो ।

यसरी देशी र विदेशी सबैतिरबाट राजनीतिक र फौजीरुपमा घेरिएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसंग घुँडा टेक्नु बाहेक अरु विकल्प थिएन । उनले पुरानै तरिकाले ०६३ वैशाख ११ गते भङ्ग संसद पुनस्र्थापित गरेको, तथा जनताको नासो जनतामा फर्काइदिएको घोषणा गरे । तर माओवादीले नमानेपछि त्यसै वर्ष जेठ ४ गते अन्तरीम संसदमा राजतन्त्र निलम्बन गरेको घोषणा गरियो, र त्यसपछि मात्र औपचारिकरुपमा गणतन्त्रको प्रादुर्भाव भयो । यस्को एकवर्ष पछि जनताको मतबाट निर्वाचित पहिलो सम्विधान सभाको पहिलो बैठकले ०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने घोषणा ग¥यो । यहाँ रोचक के छ भने गणतन्त्रको आगमनसंगै ००७सालदेखि प्रयोग हुँदै आएको ‘प्रजातन्त्र’ पनि ‘लोकतन्त्र’मा परिणत भएको देखिन्छ । प्रजातन्त्र होस वा लोकतन्त्र (वा कम्युनिस्टहरुले प्रयोग गर्ने जनवाद), सबै अँग्रेजी शब्द ‘डेमोक््रयासी’ शब्दको रुपान्तरण हो । जहाँसम्म यस्मा निहित अर्थ वा आसयको कुरा छ, पूँजीवादी आसयका लोकतान्त्रिक समाजवादीहरु तथा माक्र्सवादी वर्गसंघर्षका पक्षधर हरुले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप यस्को उद्देश्य र ढाँचाको व्याख्या गर्ने गरेका छन् । यद्यपि आदर्शरुपमा, लोक अर्थात आम जनसमुदायको हितमा हुने तन्त्रको रुपमा लोकतन्त्रको व्याख्या प्रायः सबै धारणामा समान छ । माक्र्सवादीहरुले लोकतन्त्रको पर्यायवाचीमा नेपाली र हिन्दीमा ‘जनवाद’ र अँग्रेजीमा ‘पिपुल्स डेमोक््रयासी’को रुपमा विशिष्ट शब्दावली प्रयोग गरेकोपनि पाइन्छ । लोकतन्त्रका व्याख्याकारहरुले यसलाई सबैको निम्ति समान भनिरहँदा भने व्यवहारगतरुपमा समाजको बहुसंख्यक श्रमजीवि र कमजोर वर्ग र समुदाय उपेक्षित हुने गरेको, तथा सम्पन्न र आर्थिक– राजनीतिकरुपमा शक्तिशाली अल्पसंख्यक समुदायले समग्र शासनतन्त्र तथा स्रोत र साधनमाथी कब्जा गरी बस्नु यस्का आलोचकीय र कमजोर पक्ष हो । ‘जनतालाई, जनताद्वारा, जनताको निम्ति’ लोकतन्त्रबारे अब्राहम लिंकनको प्रसिद्ध लोकप्रिय उक्ति छ ।

तर एकातिर समाजमा वर्ग विभेदित हुनु र अर्कोतिर सबैको निम्ती समान भनेर शक्तिशाली र कमजोर सबैलाई एकै डालोमा राखेर लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्नुले सारमा नियन्त्रण शक्तिशालीवर्गलाई दिनु तथा असमानता र विभेदलाई प्रश्रय दिनु हुनजान्छ । लोकतन्त्रवादीहरुले शक्तिशाली निर्वाचक संस्था तथा सबैको निम्ति समान कानून मातहत निर्वाचनको माध्यमबाट जनप्रतिनिधि चयन तथा यस आधारमा गठित शासकीय संस्था (संसद आदि)लाई लोकतन्त्रको सर्वोत्तम अङ्ग र प्रक्रियाको रुपमा प्रस्तुत गर्छन् । तर समाज र राजनीतिमा पूँजीवादी वर्चस्वको स्थितिमा, यो झन् अमानवीय हुनजान्छ । नेपालमा गणतान्त्रिक सम्विधानले लोकतन्त्रलाई ढाँचागत तथा चरित्रगतरुपमापारम्परिक निर्वाचनको अतिरिक्त दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा केही भिन्न व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ । विशेषगरेर माओवादीहरुको आग्रहमा सम्विधानमा गरिएका राजनीतिक र अन्य अवसरहरुमा समेत जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक समावेशी समानुपातिक आरक्षणको व्यवस्थाले नेपाली लोकतन्त्रलाई प्रत्यक्षतः अग्रगामी देखिन्छ । तर तर नितिगतरुपमा निर्णायक जनप्रतिनिधिको चयनतर्फ विगत पन्द्रवर्षको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको व्यावहारिक अनुभव राम्रो र हितकर देखिएका छैनन् ।

निर्वाचनपद्धति सबैका निम्ति समान भनिएपनि अत्यधिक खर्चिलो भएर गरिबवर्गले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिने कल्पनापनि गर्न सक्दैन । त्यसरी नै जातिय, लैङ्गिक र दलित लगायत दमित र शोषित, र पछि परेकाहरुको निम्ति आरक्षित गरिएको समावेशी समानुपातिक सीटहरु अन्ततः राजनीतिक दलहरुको निकटको धनिकवर्ग तथा पार्टी नेता कार्यकर्ताहरुमा सीमित भएको देखिन्छ । यस्तोमा आम जनताको निम्ति यस कथित लोकतान्त्रिक चुनावी ढाँचामा भोट हालेर आफ्नो निम्ति शोषणकारी धनिक शासक छनौट गर्नु बाहेक अन्य भूमिका बाँकी रहँदैन । यस्तोमा दोस्रो विश्वयुद्ध ताका ब्रिटिस प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले ‘लोकतन्त्रलाई मूर्खहरुमाथी शासन गर्ने व्यवस्था’को रुपमा परिभाषित गरेको सम्झिनु सान्दर्भिक हुनजान्छ । रोचक के छ भने मूर्खहरुमाथी शासनगर्ने व्यवस्था भनेपनि उनले लोकतन्त्रलाई नै सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था भने । भएन रमाइलो ? फेरी यसलाई संसारभरीका पूँजीवादी तथा परम्परावादी बौद्धिकहरुले अनेक तरहले श्रृंगार गरेर प्रस्तुत गरे । यसैकारण शोषणमा चुर्लुम्म डुबेर घोर अमानवीय भइसकेको भएपनि आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्नेहरुले यस चुनावी पद्धतिलाई नै सर्वोत्तम भन्ने गरेका छन् । जनताको हितको निम्ति भनिएको लोकतन्त्रले श्रमजीविवर्ग र उत्पीडित समुदायको वर्चस्वको आधारलाई हर तरहले सुनिश्चित न गरेसम्म जे गरेपनि सबै प्रकारको शासन व्यवस्था अन्यायपूर्ण र अमानवीयतामा पतन हुने सत्य उनिहरुले उपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् ।

प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रसम्मको यात्रा गरेको नेपाली लोकतन्त्र तुलनात्मकरुपमा प्रगतिशील रहेपनि अन्ततः उही पूँजीवादी शोषणको माध्यममा परिणत हुँदै जानुको कारणपनि यही नै हो । समाजमा जुन वर्ग र समुदाय (लिङ्ग, जाति, क्षेत्र, दलित, अल्पसंख्यक आदि) जुन अनुपातमा छ, राज्यसत्तामा उनिहरुको प्रतिनिधित्व उही अनुपातमा नहुन्जेलसम्म सही अर्थमा लोकतन्त्र हुनसक्दैन । गणतन्त्रको शुरुआतमा तथा पहिलो सम्विधानसभामा समेत पूर्ण समानुपातिक तथा वर्गीय आधारलाई अनिवार्य गर्ने बहसहरु नचलेको होइन । तर यस्तो भयो भने परम्परागतरुपमा शासन गर्दै आएको वर्ग र समुदायको हातबाट खस्केर युगौँदेखि शोषित र उत्पीडित हुँदै आएको श्रमिकवर्ग तथा दलित उत्पीडित समुदायहरुको हातमा जाने हुनाले यो बहस उपेक्षित रह्यो । यसैकारण नेपालमा लोकतन्त्र देशी र विदेशी पूँजीपतिवर्गको निम्ति शोषणको सबैभन्दा प्रभावशाली माध्यम बनेको छ । लोकतन्त्रवादीपनि हुन पाइने तथा जनतालाई शोषणपनि गर्न पाइने ! कम्युनिस्टहरुले यसैकारण श्रमजीविवर्ग तथा उत्पीडित समुदायको वर्चस्व भएको राजनीतिकतन्त्रको वकालत गर्ने गर्छन् । जनवाद, जनगणतन्त्र वा नयाँ जनवाद यसैका अभिव्यक्ति हुन् । विस्तारपूर्वक यस्को व्याख्या यहाँ सम्भव छैन ।

तरपनि हाम्रो सन्दर्भमा वर्तमानको प्रत्यक्ष तथा समावेशी समानुपातिक प्रणालीको ठाउँमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू गर्नसके तुलनात्मकरुपमा अधिकतम् लोकतान्त्रिक हुनसकिन्छ । जनप्रतिनिधिको कुल सीट निश्चित गर्ने, देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रमान्ने, राजनीतिक दलहरुले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने तथा जुन दलले जति प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ, त्यसलाई सय प्रतिशत मानेर वर्गीय र उत्पीडित समुदायको अनुपातको आधारमा सबै दलहरुले जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने । व्यवहारका क्रममा यस्कापनि समस्या देखिनसक्छन् । तर यस विधिलाई कडाईपूर्वक लागू गर्ने हो भने व्यवस्थापिका (वा नाम जे दिएपनि हुन्छ)मा चयनियत जनप्रतिनिधिको संख्या स्वाभाविकपमा श्रमजीविवर्ग र उत्पीडित समुदायहरुको बढी हुन्छ । समाजमा उनिहरु नै बढी छन्, त्यसैले उनिहरुको प्रतिनिधित्व बढी हुनु स्वाभाविक नै हो । यी सबै बहसहरु भएका हुन्, तर सम्विधानसभामा नै सम्पन्न तथा शक्तिशालीवर्गको वर्चस्व रहेकोले आमजनताको हितसंग जोडिएका विषयहरु उपेक्षित हुने नै भए । वर्तमानमा लोकतन्त्रलाई वास्तविक अर्थमा लोकको निम्ति बनाउने हो भने यसतर्फ बहस र प्रयत्न जरुरी छ । होइन भने अहिलेको सत्तातन्त्रमा लोकको निम्ति केही छैन, लोकतन्त्रको लफ्फाजी मात्र छ ।