२०८० जेष्ठ १, सोमबार ०७:१९
असार १मा प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक वाध्यता रहेको छ । तर प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक चैत ९गते गरेको मन्त्रालयहरुको नाम हेरफेर र कार्यविभाजनअनुसार मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी नतोक्नुले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी कार्य प्रभावित भएको छ ।
मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदसहित ११ वटा मन्त्रालय रहेको छ । नेकपा एमालेले सरकार छोडेदेखि अहिले मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले भौतिक पूर्वाधार, गृह तथा संचार मन्त्रालय, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय आफ्ैसँग राखेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री नहँुदा बजेटको तयारी गर्न पनि कर्मचारीहरुलाई समस्या हुने गरेको छ । त्यसै गरी, प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको चैत ९ गतेको निर्णयले मन्त्रालयहरुको नाम समेत हेरफेर गरिएको छ । मन्त्रालयहरुको नाम हेरफेर गरे पनि सो अनुसार मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।
चैत ९को निर्णयले विभिन्न ७ वटा मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजन परिवर्तन गरिएको छ । तर सो अनुसारको मन्त्रालयहरु अझै अस्तित्वमा आउन सकेको छैन । अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुई भागमा टुक्राएर शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बनाइएको छ । तर यी मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले सम्म कुनै मन्त्रीलाई तोकिएको छैन । त्यसै गरी श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, उर्जा तथा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह संचार तथा कानुन मन्त्रालयको छुट्टै नामकरण गरिएको छ । तर मन्त्रालयहरुको मन्त्रीको जिम्मेवारी अझै तोकिएको छैन । मन्त्रालयहरुको मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी नतोकिदा अर्थ मन्त्रालयले अझै पनि यी मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ्ग पठाउन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने,‘ मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरिएको छ, तर त्यस अनुसारको मन्त्रालयको नाम फेरिएको छैन भने मन्त्री र सचिवकै जिम्मेवारी पनि तोकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामी तयार गरेका बजेटको सिलिङ्ग कुन मन्त्रालयमा पठाउने ? भनेर अन्योलता छ, त्यसैले अहिले सम्म ती मन्त्रालयहरुमा बजेटको सिलिङ्ग पठाउन सकिएको छैन ।’
मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले काँग्रेससहितका दललाई सरकारमा सामेल गराउन निरन्तर छलफलमा गरिरहेका छन् । तर काँग्रेस र लोसपाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपछि सरकार विस्तार हुन सकिरहेको छैन । बाराको उपचुनाव ताका जसपाले सरकारको नेतृत्व आफूहरुलाई दिने भनेर काँग्रेसले मौखिक सहमति गरेको दाबी गरेको छ । तर जसपाले त्यसताका त्यस्तो कुनै सहमति नभएको बताउँदै आएको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने,‘ सत्ता गठबन्धन दल बीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । तर पहिलो नेतृत्व जसपाले काँग्रेस वा अन्य पार्टीलाई दिँदैन, पहिलो खेप जसपाले नै सरकारको नेतृत्व गर्छ ।’
लोसपाले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनावदेखि बाराको उपचुनाव सम्म आफूहरु सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गरेको र त्यसहिसाबले सरकारको नेतृत्वको आफूहरु पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको छ । महन्थ ठाकुरले अब मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व लोसपाले पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण कुमार मिश्रले मन्त्री नहुँदा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न समस्या हुने गरेको बताए । मन्त्री छैनन्, आगामी वर्षका लागि कस्ता कास्ता कार्यक्रम राख्ने
