२०८० जेष्ठ २, मंगलवार ०७:२३
मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले जनमत पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर गर्ने तयारी गरिसकेका छन् ।
जनमत पार्टीका मन्त्रीहरुले सरकारलाई बदनाम गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएका कारण सरकारबाट बाहिर गरिने तयारी थालिएको छ । जनमतका मधेश प्रदेशका मन्त्रीहरुले जथाभावी भाषणबाजी गर्न थालेपछि मधेश प्रदेशको बदनामी हुन थालेको छ । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री बसन्त कुशवाहाले एक लाख भैसी खरिद गर्ने, मलखाद आफै खरिद गर्ने लगायत प्रदेशको बजेट भन्दा पनि बढी अनुदान दिने जस्ता सस्तो भाषणबाजी गरेर प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्न थालेको पाँच दलीय गठबन्धन दलको बुझाइ छ । गठबन्धनमै रहेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र पार्टीप्रति अतिनै नकारात्मक रहेकोले गठबन्धनमासमेत असर पर्न सक्ने गठबन्धन दलका नेताहरुको बुझाइ छ । उनीहरु भन्छन्–‘गठबन्धनमै रहेर गठबन्धनको निर्णय विपरीत अभिव्यक्ति दिनुले जनतामा गठबन्धनप्रति अविश्वास बढ्ने भएकाले जनमत पार्टीलाई सरकारबाट हटार कांग्रेसलाई सहभागी गराइने भएको छ ।’
उपराष्ट्रपतिको चुनावमासमेत गठबन्धनमै रहे पनि जनमतले जसपाका उम्मेदवारविरूद्ध उम्मेदवारी दिएको थियो । रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि भएको बारा–२ को उपनिर्वाचनमा जसपा र जनमत आमनेसामने भएका थिए । सप्तरी–२ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग चुनाव हारेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बारा–२ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । बारा–२ मा पनि यादवलाई जनमतले निकै कडा चुनौती दिएको थियो। जनमत पार्टीलाई सरकारबाट हटाउन उसले नयाँ समीकरण बनाउने तयारी गरेको छ । जनमतलाई सरकारबाट हटाएर कांग्रेसलाई भित्र् याउने तयारीमा जसपाका नेताहरू लागेका छन् । जसपाका एक नेताले कांग्रेसलाई सकारमा सहभागी गराएर जनमत पार्टीलाई हटाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । २०७९ पुसमा मधेश प्रदेशको सरकार गठन हुँदा जसपा र जनमत पार्टीले सरकारको आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसकै आधारमा पुस २७ गते जसपाका सरोज यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए।त्यो बेला एमाले, जसपा, जनमत पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलको समर्थनमा यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए। अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय सरकारबाट एमाले बाहिर एसँगै मधेश सरकारबाट पनि बाहिरएको छ ।
अब नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाने तयारीमा छ । कांग्रेस सरकारमा जाने मात्रै होइन, उसले मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने ग्यारेन्टीसमेत खोजेको छ। कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेसँगै जनमत पार्टीसमेत सरकारमा नरहने सम्भावना बढेको छ। मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन हुने तर सरकारको नेतृत्व नबदलिने तयारी जसपाको छ । सरकारको नेतृत्व भने आलोपालो गर्ने तयारी थालिएको छ । कांग्रेस मधेश प्रदेशका सभापति एवं संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले गठबन्धनले गरेको निर्णयअनुसार आफूहरू अघि बढ्ने बताए । ‘हामीले त अहिले नै सरकारको नेतृत्व दाबी गरेका छौं । तर हामी गठबन्धनमा भएको निर्णय मान्छौं,’ उनले भने,‘आलोपालो नेतृत्वमा हाम्रो स्वभाविक दाबी रहन्छ । अहिलेको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पनि छिट्टै निर्णय होला।’ आलोपालो नेतृत्वको लागि लोसपाले समेत दाबी गरेको छ । लोसपा मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनालले मधेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पनि पाउनुपर्ने बताए। ‘हामी सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक हो। कांग्रेस गठबन्धनको ठूलो पार्टी हो। तर उसले मात्रै सबैतिर लिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने,‘ मधेशमा एक कार्यकाल हामीले सरकारको नेतृत्व पाउनु न्यायोचित हुन्छ। त्यसमा अरू दलले पनि साथ दिन्छन् भन्ने विश्वास छ।’ जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले जनमतले मुख्यमन्त्री नपाउने मात्र होइन सरकारमा वस्ने नैतिक आधारसमेत गुमाएको बताए । ‘उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा समेत उसले गठबन्धनको निर्णय मानेन ।
बाराको चुनाव त सबैले देखेकै छन्,’ उनले भने,‘त्यसैले अब उसले मधेश प्रदेशको सरकारमा बस्ने आधारसमेत गुमाएको छ। प्रदेश सरकारमा बस्ने हो भने उसले आत्मालोचना गर्नुपर्छ।’ जनमतले आलोपालोमा मुख्यमन्त्री पाउने कुनै सम्भावना नरहेको उनले बताए। १ सय ७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ५४ सांसद चाहिन्छ । पहिलो दल एमालेको २३ सांसद छन्। कांग्रेसका २२, जसपाका १८, जनमत पार्टीका १३ सांसद छन् । लोसपाका ९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ९ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ७ जना सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद तीन जना छन भने नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १÷१ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस मिल्दा झिनो बहुमत पुग्छ । चार पार्टीका ५६ सांसद छन् । लोसपासमेत थपिएपछि भने ६५ सांसद हुन्छन्
