२०८० जेष्ठ ३, बुधबार ०७:०७
मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली मिचेर परियोजनाका लागि कन्सलटेन्सी छनोट गरेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयकी सचिव डा.नम्रता सिंहले मिलेमतो गरी परामर्शदाता छिन्नमस्ता जीएस एनएसईजिएस जेभी कम्पनीलाई छनोट गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासमा उजुरीसमेत परेको छ । मन्त्रालयले ०७९/माघ २६ गते ‘ प्रादेशिक भु–उपयोग योजना’ तयारीको लागि ठेक्का नम्बर एनसीबी / एमएलएसीएमपी / सीएस / क्युसीबीएस / ०३ / २०७९ / ८० अन्तर्गत सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचना बमोजिम प्राविधिक प्रस्तावमा उतीर्ण भएका परामर्शदाताहरुको सूचीसहित २०७९ चैत १७ गते छिन्नमस्ता जीएस एनएसईजिएस जेभी कम्पनी छनोटमा परेको सूचना मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको सूचनामा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ७५ बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव खोली सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३को दफा ३३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ७६ र ७७ बमोजिम प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ७८को उपनियम (१) र (२) बमोजिम छनोट भएका प्रस्तावदातालाई सूचना दिनुपर्नेमा २०७९ चैत १० गते प्रकाशित सूचनामा सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४को नियम ३१(ङ)को उपनियम (५) र (६) बाह््रौ संशोधन खारेज भइसकेको र परामर्श सेवा खरिदसंग सम्बन्धित नै नरहेको देखिएकोले मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको सूचनासमेत गलत ठहराउँदै अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
त्यसैगरी, परामर्श सेवा खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ३८ को उपदफा (२) बमोजिम प्रस्ताव छनोट भएको सात दिन भित्र सार्वजनिक निकायले छनोट भएको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धित प्रस्तावदाता र सूचीमा रहेका अन्य प्रस्तावदातालाई दिनुपर्नेमा गत आर्थिक वर्षको चैत ३० गते प्रकाशित सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३को दफा २७ को उपदफा (२)को प्रयोजनार्थ लेखिएकोले परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया पूर्णत गलत रहेको सरोकारबालाहरुको आरोप छ । उल्लेखित दफाअनुसार बोलपत्रदाताहरुको लागि मात्र लागु हुने भएको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख हुँदा मन्त्रालयबाट भएको छनोट प्रक्रिया सेटिंगमा गरिएको पुष्टि भएको प्रतिस्पर्धामा सहभागीहरुले जनाएका छन् ।
भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.सिंहले यस अघि पनि छिन्नमस्ता जीएस एनएसईजिएस जेभी कम्पनीलाई विभिन्न परियोजनाको काम प्रक्रिया मिचेरै दिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए । उनले भने,‘सचिव डा.सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ताकमा राखेर परामर्श सेवाकालागि कोटेशनमै समेत २०÷२० लाखको काम दिने गरेकी छन् ।’ अख्तियारमा परेको निवेदनमा ऐन विपरीत मन्त्रालयका सचिव डा.सिंहले प्रक्रिया अगाडि बढाई मिलेमतो गरी परामर्शदाता (कन्सलटेन्सी) छनोट गरेकोले सो छनोट प्रक्रिया रद्द हुनुपर्ने र सचिव डा.सिंहमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । जनमत पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका ईञ्जिनियर वसन्त कुशवाहा मन्त्री रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा चरम बेथिति देखिएको छ ।
मन्त्रालयकी सचिव सिंह र शंकर साहको मिलेमतोमा लुट मच्चाइएको छ । यस सम्बन्धमा सचिव सिंहसित सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइलको स्वीच अफ रहेको र उनी विदेश भ्रमणमा रहेको जानकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ । मन्त्री कुशवाहासित सम्पर्क हुन सकेन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानका लागि निःशुल्क १ लाख भैंसी वितरण गर्ने र मलखाद उपलब्ध गराउने प्रक्रियासमेत थालेको छैन् । ऐन कानुन मिचेर सचिवले मोटो रकम कमिसन आउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा मोटो रकम लेनदेन भएको छ ।
