२०८० जेष्ठ ३, बुधबार ०७:२०
‘साँढेको जुधाइमा बाछाको मिचाइ’, यो उखान यतिबेला मधेश प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयबीचको लडाइले कामकाज अन्योलमा परेको छ ।
मधेश प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान प्रविधि र वाणिज्य मन्त्रालयबीचको अधिकार र दायित्वको लडाइमा प्रदेशका शिक्षा विकास निर्देशनालय, कृषि विश्वविद्यालय, मधेश विश्वविद्यालय, शिक्षा तालिम केन्द्रसहितका निकाय मारमा परेका छन् । आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन दुई महिना एक साता मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा शिक्षा विकास निर्देशनालयले यी दुई मन्त्रालयबीचको विवादले चालु आर्थिक वर्षका शैक्षिक कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन सकेको छैन । यी दुई मन्त्रालयबीचको लडाइले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा विकास निर्देशनालयले संचालन गर्ने मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ, विद्यालय भर्ना अभियानसहितका कार्यक्रमहरु प्रभावित भएको छ । त्यसैगरी,शिक्षा तालिम केन्द्र, कृषि विश्व विद्यालय, मधेश विश्व विद्यालयसहितको कार्यसमेत मन्त्रालयको अन्योलले प्रभावित भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा ८ का किशोरीहरुलाई साइकल वितरण गर्न २२ करोड, सोही कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा १२ मा अध्ययनरत प्रदेशका किशोरीलाई ल्यापटप वितरणका लागि २० करोड, प्रचार–प्रचारका लागि १६ लाख रकम छु्ट्याइएको छ । तर सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता साह र शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री महेश प्रसाद यादवबीचको अधिकारको विवादले यी सबै कार्यक्रमहरु अलपत्र परेको छ । यी दुई मन्त्रीको अधिकारको विवादले शिक्षा विकास निर्देशनालयले चालु आवमा विद्यालय भर्ना अभियान समेत चलाउन सकेन । वार्षिक ५० करोड भन्दा बढी बजेट संचालन गर्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय आफ्नो मातहत रहेको भन्दै दुई मन्त्रीबीच अधिकारको विवाद हुने गरेको छ । विगत लामो समयदेखि सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय रहेको थियो । तर मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव सरकारको कार्यभार सम्हालेपछि जनमतसहितका दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउन तत्कालीन मन्त्रालयहरुको नाम हेरफेर गरी मन्त्रालयहरुको कार्य विभाजनसमेत गरेका थिए । सोही विभाजन अनुसार विज्ञान प्रविधि तथा वणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालय बनाएको थियो । र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शिक्षालाई हटाएर शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा गाभेका थिए । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवलाई दिएको थियो ।
मन्त्रालयको नाम हेरफेर भएपछि सोही अनुसार कार्य विभाजन पनि गरिएकोले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईले शिक्षाको जिम्मेवारी शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा सरेको भन्दै त्यसको टिप्पणी, शिक्षातर्फको बजेट र कर्मचारीको दरबन्दीसहितको फाइल लिएर सदर गराउन सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता साह कहाँ पुगेका थिए । तर मन्त्री साहले आफ् नो मन्त्रालयबाट शिक्षालाई हटाउन नदिने भनेर उक्त फाइलमा हस्ताक्षर गर्न मानेन् र उक्त फाइल पेन्डिङ्गमा परे । सचिव भट्टराई भन्छन्,‘ पहिलो पटक सरकारले मन्त्रालयको नाम हेरफेर ग¥यो र कार्यविभाजन अनुसार मैलै सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शिक्षा हटाएर शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लगाउनुपर्छ भनेर ७ दिनको भित्रैमा सबै तयारी गरेर मन्त्रीजी कहाँ सदर गराउन फाइल लिएर जाँदा उहाँले उक्त प्रक्रिया नै रोक्नुभयो । मन्त्रीजी नै फाइल रोकेपछि काम अगाडि बढाउने कुरै भएन । त्यसपछि मैलै कुनै काम अगाडि बढाइन्।’ यता, शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री यादवले मन्त्रालयको नाम हेरफेर र कार्य विभाजनको हिसाबले प्रदेशको शिक्षाको जिम्मेवारी आफ्नो मातहत आएको भन्दै शिक्षासँग समबन्धित सबै निकायलाई कार्य अगाडि नबढाउन निर्देशन दिए । शिक्षा विकास निर्देशनालयको बोर्डमा अझै सामाजिक विकास मन्त्रालय नै लेखिएको छ ।
शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फँुयाल भन्छन्,‘ पहिलो पटक सरकारले मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरी मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी र कार्य विभाजन हेरफेर गर्दा पनि हाम्रो कार्यालय कुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भनेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयबाट कुनै परिपत्र आएन् । तर प्रदेश सरकारले राजपत्रमा गरेको सूचना प्रकाशित अनुसार हाम्रो कार्यालय शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत नै राखिएको थियो ।’ त्यसपछि दुबै मन्त्रीले फोन गरेर शिक्षा विकास मन्त्रालय आफ्नो मन्त्रालय मातहत रहेको भन्दै कसैको निर्देशन नमान्न भनेपछि हामी अन्यौलमा रहेका छौ, उनी अगाडि भन्छन्,‘ यी अन्यौलताको बीच हामीले कसरी काम गर्ने ? कुन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने ? योजनाहरुलाई अगाडि बढाउन कोसँग दिशा निर्देशन लिने भनेर अन्योलता देखिएपछि कामहरु ठप्प रहेको छ ।’ यी अन्योलता झण्डै दुई महिना भइसक्दा चैत ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारले पुनः मन्त्रालयहरुको नाम र दायित्व हेरफेर गर्ने निर्णय गरे । दोस्रो पटक पनि सरकारले मन्त्रालयको नाम र दायित्व परिवर्तन गरे पनि त्यसको कार्यान्वय पक्ष निक्कै कमजोर रहेको छ । निर्देशक फुँयाल अगाडि भन्छन्,‘ दोस्रो पटक मन्त्रालयको नाम हेरफेर भएर अहिले शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय भएको छ । अब यो मन्त्रालयको मन्त्री को हो भनेर मलाई थाहा नै छैन् । त्यस्तो अन्योलता छ । कसरी काम गर्ने ? न यो विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै हामीलाई कुनै लिखित पत्रचार गरेको छ ।’ यसैबीच,मन्त्री यादवले भने दोस्रो पटक मन्त्रालयको नाम हेरफेर भए पनि त्यो कार्यान्वयमा नभएकोले अहिले शिक्षा मन्त्रालय आफ्नै मातहत रहेको दाबी गरे । मन्त्री यादवले भने,‘ शिक्षा मन्त्री हँुदा शिक्षा हाम्रो मन्त्रालयमा हो ।
यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो । तर सामाजिक विकास मन्त्रीजिले बजेट चलाउने मनसायले अहिलेसम्म हाम्रो मन्त्रालयमा हस्तातरण गर्न रोकेका हुन् ।’ मन्त्री यादव आफूलाई अहिले शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रीको रुपमा आफ्नो परिचय दिँदै आएका छन् । तर चैत ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयमा उक्त नामको कुनै मन्त्रालय नै छैन । यस सम्बन्धमा मन्त्री यादवले भने,‘ ९ चैतमा भएको मन्त्रालयको नाम हेरफेरअनुसार अहिलेसम्म कुनै मन्त्रीको जिम्मेवारी नै तोकिएको छैन । त्यसैले शिक्षा अहिले पनि हाम्रो मन्त्रालयमै रहेको छ ।’ यता, सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता साहले मन्त्रालयको नाम हेरफेर भए पनि व्यवहारमा अझै पनि शिक्षा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेको दाबी गरिन् । शुरुमा शिक्षा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेको र शिक्षाको बजेट सबै सामाजिक मन्त्रालयले संचालन गर्दै आएकोले असार अघि जम्मेवारी हस्तातरण गरेको खण्डमा कार्य प्रभावित भएकोले रोकिएको मन्त्री साहले बताइन । जुन हिसाबले शुरुमा बजेटिङ्ग भएको हुन्छ, त्यही हिसाबले कार्यलाई अगाडि बढाउँदा त्यो कार्य प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन्छ, मन्त्री साहले भनिन्,‘ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जिम्मेवारी र बजेट हेरफेर गरेको खण्डमा त्यो प्रभावकारी हुँदैन भनेर रोकेको थियो । तर फेरि अर्को निर्णय भएको छ । अब त्यसअनुसार अगाडि बढ्छ ।’ साह सामाजिक विकास मन्त्री भए पनि चैत ९ गतेको निर्णय सामाजिक विकास मन्त्रालय हटाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुई भागमा बाँडिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य अलग गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बनाइएको छ भने शिक्षालाई भागेर शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय नामकरण गरिएको छ । मन्त्री साहले अहिले आफू सामाजिक विकास मन्त्रीकै जिम्मेवारीमा रहेको र नयाँ जिम्मेवारी नपाएको बताइन । साह स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भए पनि जनता समाजवादी पार्टीको कोटामा मन्त्री भएकी छन् । यो विषयमा प्रदेशका प्रमुख निमित्त सचिव किशोर कुमार चौधरीले चैत ९ गते मन्त्रिपरिषद् बाट दोस्रो पटक भएको मन्त्रालयहरुको नाम र कार्य विभाजन कार्यान्वयमा आएको खण्डमा त्यो विवाद समाधान हुने बताए । नौ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेश प्रदेश सरकार कार्यविभाजन २०७९ को नियमावलीसमेत पास भइसकेकोले अब मन्त्रालयहरुबीच रहेको विवाद हटेर जाने उनको भनाइ थियो । मधेश प्रदेश सरकार कार्यविभाजन २०७९ को नियमावलीमा शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अलग अगल गरेको छ । पहिले सामाजिक विकास मन्त्रालय नै शिक्षा र स्वास्थ्य समावेश गरिएको थियो । प्रदेश सरकार कार्यविभाजन २०७९ को नियमावली लागु भएपछि शिक्षासँग सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेवारी शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मातहत गएको छ भने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यहरुको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत आएको छ ।
