२०८० जेष्ठ ११, बिहीबार ०६:३२
मधेश प्रदेशका सांसदहरुले सरकारमाथि कमिशन लिएर योजना वितरण गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
पहिलो अधिवेशनको बुधवार बसेको १३ औं बैठकमा सांसदहरुले सरकारले कमिशन लिएर सशर्त अनुदानको योजना वितरण गरेको आरोप लगाएका छन् । संसदको विशेष समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले पनि सो आरोप लगाएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले सशर्त अनुदान वितरणमा सरकारले मनपरी गरेको बताए । ‘एउटै निर्वाचन क्षेत्रको एउटा पालिकामा अनुदान गएको छ, अर्कोमा गएको छैन्,’उनले प्रश्न गर्दै भने,‘किन गएको छैन् ?’ कमिशन नदिएको पालिकामा सरकारले सशर्त अनुदानको रकम नपठाएको उनले आरोप लगाए । सो विषयमा उच्च स्त्तरीय छानबीन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न उनले माग गरे ।
कुन व्यक्तिमार्फत कुन खातामा सशर्त अनुदानको बजेट गएको भन्दै पारदर्शि गर्न उनले सरकारलाई अनुरोध गरे । चालु आर्थिक वर्षमै नेकपा एमालेको जनप्रतिनिधिहरुले काम गरेको भुक्तानी रोक्न सत्तापक्षको सांसदहरुले प्रयास गरिरहेको उनको दावी छ । ‘किमार्थ नहोस्, हामी मुठभेड चाहन्नौं ।
‘ हामी द्वन्द चाहन्नौं,’उनले भने,‘तर नेकपा एमालेको धैर्यतालाई सहज ढंगले नलिनुहोला । हामी मर्यादित प्रतिपक्ष, रचनात्मक प्रतिपक्ष र सहयोगि प्रतिपक्षको भुमिकामा बस्न चाहन्छौं । तर यसलाई कमजोरीको रुपमा नठानियोस् ।’
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले सरकारको नेतृत्वलाई खबरदारी गर्दै चर्को आलोचना गरे । सशर्त अनुदान वितरणमा लापरवाही भएको भन्दै छानबीन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न उनले पनि माग गरे ।
अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवप्रति लक्षितगर्दै योजना वितरणमा हक्काहाक्की कमिशन माग्ने गरेको उनले आरोप लगाए । ‘हक्काहाक्की दश प्रतिशत कमिशन लिएर योजना वितरण भइरहेको छ ’ उनले भने, मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा अरु सांसदले योजना ल्याएर कमिशनमा बाँडिरहेको छ । ‘बाराको उपनिर्वाचनमा भएको खर्च निकाल्न लाग्नु भएको हो कि क्या हो ?उनले प्रश्न गरे ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तार संतुलित नभएको भन्दै उनले असंतुष्टी व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्रीले बुलेट टे«नको गतिमा काम गर्ने गरेको उद्घोष उल्लेख गर्दै कछुवाको गतिमा काम भइरहेको उनले बताए । सरकार नेतृत्व गरिरहेको दलका नेताहरु सरकारी गाडी दुरुपयोग गरिरहेको प्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए । ‘खबरदार, तपाईको गलत क्रियाकलापलाई नेकपा माओवादी केन्द्र सहन सक्दैन् । प्रतिवाद गर्छौ,’उनले भने ।
साह सत्ता गठबन्धन घटक माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हुन् ।उनले मन्त्री बन्न आफ्नो नाम सिफारिस गरेपछि माओवादीको शीर्ष नेतृत्वले रोकेका थिए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद श्याम पटेलले पनि सशर्त अनुदानमै गुनासो गरे । ‘मेरो पनि क्षेत्रबाट दैनिक साथिहरुको फोन आउँछ । दश प्रतिशतमा प्रदेश सरकारले योजना दिन्छन् । मलाई पनि दिन लगाइदिनुस् भन्छन्,’सांसद पटेलले सुनेको कुरा उदृत गर्दै भने,‘कहाँबाट यसरी भइरहेको छ, मलाई थाह छैन् । त्यसकारण पारदर्शी ढंगले काम गर्न सरकारले कदम चालोस् ।’
यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले सशर्त अनुदानको विषयमा देखिएको हल्ला बारे सरकारले समिति गठन गरी मापदण्ड बनाउनु पर्ने माग गरिन् । ‘विगतमा पनि सशर्त अनुदान गएको थियो, अहिले पनि गएको छ,’उनले भनिन्,‘कुन मापदण्डमा गएको छ ? पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले छानबीन समिति बनाएर अनुसन्धान गरोस् ।’
बैठकमा शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री महेश प्रसाद यादवले प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलको लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुतगरी बहुमत सांसदको सहमतीले महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा पठाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेशसभामा पठाएका थिए । सो पत्र पढेर सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सुनाएका थिए । प्रदेशसभा बैठक विहीबार दिउसो १ बजे सम्मको लागि स्थगित भएको छ ।
