२०८० जेष्ठ १२, शुक्रबार ०७:१०
नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाएको छ ।
यस व्यवस्थालाई संसारमा अपनाइएका शासन पद्धति मध्येको सर्बोत्तम पद्धतिको रूपमा लिइन्छ । गणतन्त्रको अर्थतिर जाँदा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट गरिने शासन प्रणाली हो भने बुझिन्छ । यस प्रणालीमा देशको संप्रभु जनताको हातमा रहन्छ । गणतान्त्रिक प्रणाली पनि एक देशले लागु गरेको पद्धति भन्दा अर्को देशको भिन्न–भिन्न रूपमा देखिन्छ । कतिपय देशले राष्ट्रपतिलाई नै कार्यपालिकाको अधिकार प्रदान गरेको छ भने कतिपयले अभिभावकको रूपमा मात्र राखेको देखिन्छ । विश्वमा गणतान्त्रिक प्रणालीको उत्तम उदाहरणको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई लिइन्छ जहाँ राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुख र शासनप्रमुखको काम गर्ने अधिकार प्राप्त छ । त्यहाँ व्यवस्थापिकाको काम संसद तथा न्यायपालिकाको काम न्यायालयले हेर्ने गर्छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा जनताद्वारा गरिन्छ । तर नेपाल र भारतमा त्यस्तो छैन । नेपाल र भारतमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा सीमित गरेको छ । राष्ट्रपतिको कार्य मूलरूपले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अभिभावकीय भूमकिामा बस्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान–२०७२ दफा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । यसको उपदफा (१) अनुसार राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ । यसैको (२) अनुसार उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस वा सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ । यसैको उपधारा (३) ले उपधारा (२) वमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्वन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ । यसरी नेपालको संविधान–२०७२ ले पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई अपनाएको छ । त्यसमा कहीं कतैबाट हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । तर विभन्नि कालखण्डमा नेपालका शासकहरूले संविधानमाथि अतिक्रमण गर्न चुकेका छैनन् ।
यस संविधान अनुसार पहिलो निर्वाचन–२०७४ मा सम्पन्न भएको थियो भने दोस्रो निर्वाचन २०७९ मा सम्पन्न भएको छ । पहिलो निर्वाचन परिणाम अनुसार नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खर्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी शर्मा ओली) प्रधानमन्त्री हुनुभयो । वहाँ संविधान माथि पटक–पटक प्रहार गर्दै राष्ट्रपतिलाई समेत संविधान उल्लंघन गर्न लगाउनुभयो । यसरी संसदको पहिलो पाँच वर्षको अवधि कानुनको पालनामा निकै खस्केको देखियो । गणतान्त्रिक व्यवस्था विश्वकै सर्वोत्कृष्ट प्रणाली हो जसलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । ब्रिटेनमा अलिखित संविधान भएपनि यस्ता उल्लंघनका घटना प्रायः हुँदैन । हाम्रो देशमा त लिखित संधिवान छ तर पनि म संविधानभन्दा माथि छु भनि अहम्ताको कारणले यस्तो भएको हो । राजतन्त्रमा राजालाई संविधानको स्रोत मानिन्थ्यो । राजाद्वारा संविधान आउने बनाउने वा संशोधन गर्ने अधिकार रहेको हुनाले आफूलाई जस्तो ठाउँमा राखे पनि हुन्थ्यो । यस संविधानले त्यस्तो अधिकार दिएको छैन । यसमा सबैको अधिकार र कर्तव्य सीमित बनाएको छ । पदमा आसीन हुने बितिकै फूर्ती लगाउन थाल्छन् । यसरी काम गर्दै गयो भने पूरै संविधान मर्माहत हुन बेर लाग्दैन । अहिले दोस्रो निर्वाचनबाट बनेको यो पहिलो सरकार हो । देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले सही रूपमा काम गर्न सकिराखेका छैनन् कारण एकमाथि अर्कोको हस्तक्षेप बढी भएको देखिन्छ । व्यवस्थापिकाले कतिदिन कति विधेयक बनायो हेर्नुस् त ! तलब भत्ता दिन दिनैको खाएपनि संसदमा हाजिर बनाएर कहाँ गएका हुन्छन्, यहीं हो नैतिकता । न्यायपालिकातिर हेर्दा हाल बेहाल छ । कतिदिनदेखि प्रधानन्यायाधीशको पद खाली छ । मुद्दाको चाङ देखिएको देखियै छ ।
एउटा मुद्दाको फैसला हुन वर्षौ लाग्छ । यहीं हो गणतान्त्रिक न्याय प्रणाली ! देशमा कानुनी राज्य आएका भन्छौं तर कानुन नै कमजोर भयो भने कस्तो कानुनी राज्य ? कार्यपालिकाको पनि यस्तै हालत छ । पहिलो निर्वाचनबाट बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुग्नपुग दुई तिहाइको सरकार थियो । कहाँ गयो सरकार ? बिचैमा वहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिनु भयो । आजको प्रधानमन्त्री पनि कहिलेसम्म टिक्ला ठेगान छैन । गठबन्धनको सरकार कतिपय देशमा पूरा अवधि विताएकै छ । हाम्रो देशमा पनि सरकारको वाँटफाँटमा कतिदिनसम्म खप्नु हुन्छ, हेर्दै जानुस् । प्रदेशहरूको अवस्था त अझै बिग्रेको छ । दिनदिनै सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागेका छन् । तीनै सरकारको काम वाँटफाँट अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा लिपिबद्ध भएको छैन । पंचायतकालमा बनाइएका कानुनद्वारा कतिपय कुरा अहिले पनि संचालित छन् । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरको कामकाज अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा बाँटफाँट भएको छैन । कहिंकहीं त दोहोरो रूपले प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । यसरी केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म अन्यौलताको अवस्था छ । पार्टीहरू आ– आफ्नै बीचमा आफ्ना निजी स्वार्थले लडिरहेका छन् । जहाँ भागवण्डाका कुरा आउँछ त्यहाँ तुरुन्तै एक हुन बेर लाग्दैन । जस्तो व्यवस्था आए पनि चरित्र त वही न हो । संविधान राम्रो भए पनि उसको कार्यान्वयन पक्ष कति बलियो छ त्यसमा निर्भर हुन्छ । सांसदहरूमा देशभक्तिको अभाव छ । सरकारी बजेटलाई लुछाचुँडी गरी जफत गर्न पछि पर्दैनन् । केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मको हाल यस्तै छ । गणतान्त्रिक व्यवस्था विशुद्ध जनताको व्यवस्था कहलाउँछ । यसमा राष्ट्राध्यक्ष तथा शासनाध्यक्ष दुबै जनताबाट चुनिएर गएका हुन्छन् ।
यसमा कुनै व्यक्ति विशेषको शासन हुँदैन । ब्रिटेनलाई विश्वमा प्रजातन्त्रको जननी भनिन्छ तर व्रिटेन पनि एउटा गणतान्त्रिक देश होइन । त्यहाँपनि राष्ट्राध्यक्षको रूपमा सम्राटलाई सर्वोच्च स्थान प्रदान गरेको छ । हाम्रै छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दीभ्स पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकारे पनि सबैमा एकैनासले चलेको देखिँदैन । यी सबैमा भारतको गणतान्त्रिक लोकतन्त्र बढी सबलताकापूर्वक अगाडि बढेको छ । भारतकै जस्तो हाम्रो देश नेपालले पनि यस पद्धतिलाई स्वीकार गरेको छ । यस व्यवस्थाको मूल आधार कानुनको सर्वोच्चता हो । कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ । कानुनको हिसाबले देशका सबै नागरिक समान हकभोग गर्न पाउँछ । राजतन्त्रमा कानुनको सर्वोच्चता जनताको हातमा हुँदैन । हाम्रा छिमेकी देश भुटानमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । यहाँ संधिवानको स्रोत राजालाई मानेका छन् । गणतन्त्रमा कानुनको सर्वोच्चता भएपनि कतिपय देशले त्यसलाई तोडमडोर गरेर लागु गरेका छन् । हाम्रो देशमा पनि ‘जसको लाठी उसकै भैस’ को कहावत चरितार्थ भएको देखिन्छ । के गणतन्त्रमा मानिसलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न कुनै रोकटोक हुन्छ र ? जसले गणतन्त्रको अर्थ त्यस्तो बुझेको छ भने त्यो बिल्कुल गलत हो । गणतन्त्रमा संविधानको सर्बोच्चता हुन्छ । संविधान नै राष्ट्रको मूल कानुन हो । कानूनको बर्खिलापमा कसैलाई पनि जान दिनु हुँदैन भने काम सरकारको हो तर सरकार नै बर्खिलापमा गयो भने कसले रक्षा गर्छ । हाम्रो देशमा अहिलेसम्म यस्तै भएको छ । अदालतमा निष्पक्षता छैन ।
अदालतकै सर्वोच्च व्यक्ति महाअभियोगमा पर्नु भएको छ । सभामुखमाथि पनि विभिन्न किसिमको आरोप छँदैछ । प्रधानमन्त्रीको त कुरै छाडौं । अहिले पत्रिकाहरूमा भुटानी शरणार्थी बारे निकै चर्चा देखिन्छ । यस बारे भएको कुरो कुनै ठुलो काण्ड होइन । यो ठूलो काण्ड कसरी बन्यो जब दाता राष्ट्र अमेरिकाले पोल खोल्यो । यसमा नेपाल सरकार कै मंत्रीदेखि शीर्षपदीय राष्ट्रसेवकसम्म लागेका छन् । जुन देशमा जो रक्षक छ वही यदि भक्षक भई दियो भने जनताको उधार कति होला, विचारणीय कुरो छ । देशकै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जस्ता व्यक्तित्व पर्नुबाट के बुझिन्छ भने यस लुटमा निकै ठूल्ठूला व्यक्तिहरूको हात छ । जुन देशमा आफ्ना सन्तानलाई बेच्न बेर लाग्दैन भने जनतालाई बेचिदिनु कुनै ठूलो कर्म भएन । अहिने पनि हाम्रै देशका हजारौं चेलीबेटीहरू भारतका ठूल्ठूला शहरहरूमा वेश्या जस्तो नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन् । यिनीहरूलाई कसले पु¥याए । तथ्याङ्क हेर्दा अधिकांशमा आफ्ना नातेदार कै हात हुन्छ । त्यस्तै नेपाली छोराहरूको हालत कम दर्दनाक छैन । पढ्ने उमेरमा काम लगाइनुले के जनाउँछ, विचारणीय कुरो रहेछ । गणतन्त्रमा जनता बाहेक कुनै व्यक्तिले शासन गरेको हँुदैन तब पनि सरकार जनता प्रति उत्तरदायी हुने कि नहुने ! प्रत्येक साल जेष्ठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउँछौं । विभिन्न किसिमका बाचा गर्छौ, तर काम शुरु नहुँदै त्यो बाचा कहाँ जान्छ, हेर्नुस् त । यसभन्दा त उत्तम प्रणाली अरु छैन ।
यस प्रणालीलाई पनि राम्रोसंग लागु गर्न सकेनौं भने कस्तो प्रणाली चाहियो । दिग्भ्रमित नबनौ, इमान्दारीपूर्वक काम गर्न बाचा गरौं । नेपाल र नेपालीको भलाइमा आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग गरौं । जबसम्म हाम्रो चरित्रमा सुधार हुँदैन तबसम्म हामी जो प्रणाली ल्याए पनि ‘ हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तो भनाइ चरितार्थ हुन के बेर ? इतिश्री ।
