२०८० जेष्ठ १३, शनिबार ०६:५३
एउटा कथाबाट आजको प्रशंग शुरु गरौं – एक जना व्यासजी थिए । साह्रै मिठो भाकामा भागवत कथा बाचन गर्थे । संस्कृतका गाह्रो श्लोकहरुको व्याख्या आफ्नै मातृभाषामा गर्थे । सर्व सुलभ भाषा तथा हास्य व्यग्य मिश्रित वाचन शैलीको कारण उनको कथामा श्रोताहरुको भीड लाग्ने गर्थे । एकदिन उनले साहु र खदुकाका कथा बाचन गरे छन् । कथाको भावार्थ थियो –साहुको ऋण चुक्ता नगरी मर्ने खदुकालाई अर्को जुनिमा घोडामा जन्मिनुपर्छ । अनि साहु त्यो घोडामाथि सवारी गरेर पूर्व जन्ममा लिएको ऋण र व्याज चुकाउँछन् । तर व्यासजी स्वयं महाजनसंग लिएको ऋण तिदै नतिर्ने बेइमान खदुका रहेछन् । अर्को दिन विहान व्यासजी चिया पसलमा आएछन् । त्यहाँ समाजका अन्य व्यक्तिहरु पनि चिया खादै गप्प सडक्का गर्दै बसेका थिए । तीमध्ये एकजनाले व्यासजीसंग सोधे छन् – व्यासजी , तपाइ आफै बेइमान खदुका हुनु हँुदोरैछ । महाजनसंग लिएको ऋण कहिल्यै तिर्नु हुन्न । अनि अर्को जुनिमा तपाईलाई घोडा बन्नु पर्दैन ? ती व्यक्तिको सवाल सुनेर व्यासजी मज्जाले हास्नु भयो ।
अनि भन्नु भयो – धुर बुरबक । हम कोनो एक गोटेके कर्जा खेने छियइ जे हमरापर सवारी करतै । महजनमासब लगाम ल’क’ अपनेमे कपरफोडब्बल करैत रहि जैते जे हम चढव त हम चढब । आ हम खेत चरिते रहबै । ’ खदुका र महाजनबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको बेला यो कथा समय सापेक्ष लागेर यहाँहरु सामु पस्किने जमर्को गरेको छु । विगत केही दिनदेखि मिटरव्याजी महाजन र खदुकाबीचको द्वन्द्व बढेको छ । मिटरव्याजबाट पीडितहरु मौफसलसंगै काठमाण्डुसमेतमा प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनपछि वल्ल तात्ने सरकार मिटरव्याजीहरुको सञ्जाल भत्काउने योजनामा देखिएको छ । बैशाख २० गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऋण लिने दिने व्यवस्था सम्बन्धी मुलुकी संघीयतामा उल्लेखित केही धारा उपधाराहरु संशोधन गरिएको छ । संशोधित कानुन लागु भएपछिको मात्र होइन, कानुन लागु हुनु अघिका लिखतहरुलाई समेत कानुनको दायराभित्र ल्याएको छ ।
संशोधित यो प्रावधानले समाजलाई दुई कित्तामा विभाजित गरेको छ । ऋण लिनु र दिनु आदिकालीन सामाजिक परम्परा हो । पहिले धान,गहुं,चामलआदि ऋण लिइन्थ्यो अनि लिएकै अन्न व्याजसहित महाजनलाई फिर्ता गरिन्थ्यो । रुपैयाँको चलन बढेपछि नगद ऋण लिने परम्परा बस्यो । महाजनले चर्को व्याज लिएको, व्याजको पनि ब्याज र व्याजको स्याज लिएको अनेकौ कथा उपकथाहरु समाजमा व्याप्त छन् । लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि खदुकाहरुले पुस्त दरपुस्त महाजनको जनौरी, बंधुवा मजदुरी गर्नु परेको तथा हजारको लाख र लाखको करोडौ भुक्तानी गर्नु परेको पीडा पनि समाजले भोगेको छ । तर यति भनि रहदा यस परम्पराले समाजलाई दुःखमात्र दिएको अर्थमा बुझ्नु उचित हुन्न । कारण लेनी–देनी परम्पराका कारण अनेकौ गरीब गुरुवाले छोरीको विवाह गर्न पाएका छन् । तत्काल नगद नभएकाहरु महाजनसंगै ऋण लिएर छोरा छोरी पढाउन पाएका छन् । आमा बुवाको उपचार गराउन पाएका छन् । महाजनहरुले मूलधनसमेत असुल उपर गर्न नपाएका घटनाहरु पनि घटित भएका छन् । कल्पना गरौं कुनै व्यक्तिलाई अकस्मात हृदयघात भयो । अस्पताल लग्नुपर्ने भयो । ती व्यक्तिसंग नगद छैन । तत्काल जोहो गर्ने हैसियत पनि छैन ।
अनि उ उपचारको लागि चाहिने रकमको जोहो के गरी गर्छन ? यस्तो विकट समयमा पीडित परिवारसंग एउटै विकल्प हुन्छ – महाजनसंग ऋण लिनु । तर महाजन ऋण दिन इंकार गर्छ । भन्छ– आफ्नो रुपैयाँ दिएर झंझटमा किन परु ? एउटा ओपेन सेक्रेट के पनि हो भन्ने महाजनले एक हजार ऋण दिदा तीन हजारको कागजमा छाप लगाउन बाध्य पार्छन । तीन रुपैयाँ सयडाको दरमा व्याज लिन्छन् । तीन रुपैयाँ सैकडा भनेको वार्षिक ३६ प्रतिशत व्याज हो । जब कि सरकारले १० प्रतिशत व्याज लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएका छन् । सरकारी नियन्त्रणमा चल्ने वाणिज्य बैंकहरु १८ प्रतिशतसम्म व्याज लिन पाउने । व्याजको पनि व्याज लिन पाउँने अनि महाजनले १० प्रतिशतमात्र व्याज लिन पाउँने ? मुलुकी संहितामा संशोधन गरेका कानुन निर्माताहरु यस विषयमा जानकार छैनन वा जानेर पनि बुझ पचाएका छन् कि ? चर्को व्याजदर नियन्त्रण गर्ने, खदुकाको छोरी बुहारीमाथि गिद्ध नजर राख्ने, एक वर्षको अग्रिम व्याज लिएर जग्गा रजिष्ट्रेशन गराएरमात्र ऋण लिने सुधखोरहरुको हाली मुहाली तोड्ने उद्देश्यले मुलुकी संहितामा गरिएको संशोधन स्वागतयोगय छ । तर सरकारले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्नु पर्दछ । उच्च शिक्षाको लागि सस्तो र सुलभ तरिकाले ऋण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विहेवारी, श्राद्धआदि कर्महरुका लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्थापन स्थानीय तहमै गर्नुपर्दछ । अहिले समाज दुई कित्तामा विभाजित छ ।
काठमाण्डुमा मिटरव्याजी पीडितहरुको आन्दोलन चल्दैछ । जनकपुरमा साहु महाजनहरुको प्रदर्शन तीव्र हुँदैछ । साहु महाजनहरुको आरोप छ – मिटरव्याजीको हल्ला फिजाएर आफूहरुलाई डराउँदै छन् । पुँजी असुरक्षित पार्दैछन् । ६ सुत्रीय माग अघि सारी उनीहरुले संगठन समेत निर्माण गरेका छन् । यस प्रकरणमा नेपाल बार एशोसिएशन, जनकपुरको प्रवेशले द्वन्द्वलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । कानुन व्यावसायीहरुको यस एशोसिएशनले सरकारले मुलुकी संहितामा गरेको संशोधनमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । अर्थात् द्वन्द्व साम्य हुनुको सट्टा झन बल्झिदै छ ।
