२०८० जेष्ठ १५, सोमबार ०६:०९
नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी सहित १९ जनालाई आममाफी दिएका छन् । गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा सरकारले नेता चौधरी सहितका १९ जनाको नाम आममाफी र कैद मिनाहा हुने गरी आइतवार सिफारिस गरेको थियो । सरकारले चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले नेता चौधरीलगायत बन्दी जीवन बिताइरहेका व्यक्तिलाई आममाफी र कैद मिनाहा हुने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे जानकारी दिँदै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नेता चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहासँगै आममाफी दिन सिफारिस गरिएको बताइन् । ‘सोमबार गणतन्त्र दिवस छ, गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा केही कैदीको बाँकी सजाय माफी गर्ने र ५० प्रतिशत सजाय काटिसकेकाको हकमा जुन निर्णय गर्ने प्रचलन छ, त्यसका निम्ति निर्णय भएको छ’ उनले भनिन् मुख्य निर्णय रेशम चौधरीको निवेदनका आधारमा र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधिएका केही विषयलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गर्ने भन्ने आइतबारको निर्णय छ ।’ सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले आममाफी दिएपछि नेता चौधरी सोमबार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जेलमुक्त हुनेछन् ।
विसं २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित चौधरी जेल चलान भएका थिए । उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालत समेतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका हुन् । वारेसबाट उम्मेदवारी दिएर कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका चौधरी ३ महिना सांसद रहेका थिए ।२०७४ फागनु १४ गते उनले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए ।जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएदेखि चौधरी हालसम्म जेलमा थिए । सर्वोच्च अदालतले गत हप्ता नै उनलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।त्यस मुद्दामा भने अझै केहि व्यक्तिहरु सजाय काटिरहेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका हाल ५ जना सांसद प्रतिनिधि सभामा छन् ।सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सो पार्टी सरकार गठनको निर्णाय हैसियतमा रहेको छ ।रेशमका श्रीमती रञ्जना श्रेष्ठ संघीय सरकारमा भूमि व्यवस्था मन्त्री छिन् ।
यस्तै ७ जना जेष्ठ नागरिकसहित ४८२ जनाको बाँकी कैद सजाय माफी भएको छ । संविधानको धारा २७६ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ तथा जेष्ठ नागरिक ऐनको दफा १२ बमोजिम उनीहरुको बाँकी कैद सजाय माफी भएको हो ।दफा ३७ मा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र चालचलनमा सुधार आएका कैदीको सजाय माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ । चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न बिगतमा पनि प्रयास नभएको होइन् ।तर सरकारले आममाफीका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सकेको थिएन् ।
चौधरीलाई आममाफी दिए पनि एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो लगायतका केहि नेताहरु सशस्त्र प्रहरीका सई थमन बिकको हत्याका दोषीहरुले राहत पाउन सकेनन् ।उनीहरुलाई आममाफीका लागि मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । बिकको हत्यामा झण्डै दर्जन नेताहरु अदालतबाट सजाय पाएका छन् ।केहि साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।केहिको सम्पत्ति समेत रोक्का गरिएको छ । बिकको हत्यामा संलग्नहरु मध्ये अधिकांश फरार छन् ।उनीहरु प्रहरीको खोजी सूचीमा रहे पनि पक्राउ हुन सकेका छैनन् । अदालतबाट सई बिकको हत्यारा ठहर भएकाहरुलाई यस पटक आममाफीका लागि भने पहल नभएको स्रोतहरुले जनाएका छन् ।संघीय सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) सहभागी छन् ।जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । चौधरीलाई आममाफी दिन भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जसपा र लोसपाका मन्त्रीहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
