२०८० जेष्ठ २१, आईतवार ०६:३५
गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा नेपाल सत्रहौं बर्षमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकमा राजशाहीको अन्त्यपछि जनताका सन्तान मुलुकको सर्वोच्च पदमा आसिन हुने शौंभाग्य गणतन्त्रको देन हो । गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा स्थापित भएको सात बर्षपछि २०७२ को संविधानको माध्यमबाट विधिवत रुपमा सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा स्थापित भयो । यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । यसको संरक्षण र सम्बद्र्दन गर्ने दायित्व हामी सवैको हो ।
राणा शासनको अन्त्यपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो । सात दसकको अवधिलाई विश्लेषण गर्दा २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्म राजाद्वारा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, २०१५ सालमा आमनिर्वाचनपछि विपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो निर्वाचित सरकारको गठन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कू’को माध्यमबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी सत्ता आफ्नो हात लिएको थियो । विपी नेतृत्वको सो सरकारमात्र डेढ बर्ष रह् यो । २०४६ सालको अन्त्यमा जनआन्दोलनको वलमा २०१९मा जारी पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । २०४७ सालमा विधिवत रुपमा मुलुकमा पुनःप्रजातन्त्रको स्थापना भयो । २०६५ सालमा मुलुक लोकतन्त्रबाट गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा परिणत भएर सत्रहौं गणतन्त्र दिवस जेठ १५ गते मनाइएको छ । पञ्चातकालको तीन दसक, प्रजातान्त्रिक र गणतन्त्रकाल गरी तीन दसक पुरा भएको छ । नेपालमा सवैभन्दा पहिले व्यवस्था परिवर्तन २००७ मा भयो । त्यसपछि पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आएको छ । कुनैपनि मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा शासनशैलीका साथै प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुन्छ । केही महिनाको लागि मुलुक शुन्यता पुगेको आभाष हुन्छ । पुरानो विधिलाई परित्याग गरी नयाँ विधिमार्फत मुलुकमा शासन चल्छन् । त्यसकारण, शुरु शुरुमा राज्य सञ्चालनमा कठिनाइ हुन्छ ।
यसो हेर्दा, नेपालमा चारपटक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । डेढ दसकदेखि मुलुक गणतन्त्रको मार्गमा अग्रसर छन् । अव यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि सुशासनका साथै आत्मनिर्भरताका लागि रोजगार क्षेत्रको निर्माण र कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । प्रत्येक क्षेत्र भ्रष्टाचार र कमिशनको चक्रब्यूहमा फसेको छ । सरकारी सम्पति र बजेटको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । लाखौं जनतालाई रोजगारका लागि विदेसिनुपरेको छ । कुनैपनि शीर्ष नेताहरु पनि भ्रष्टाचारबाट अछूतो छ, भन्ने ठोकुवा गर्न नसकिने अवस्था छ । उनीहरुको जीवनशैली उच्च धनाढ्यको रुपमा स्थापित भएको देखिन्छ । एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको बहिर्गमणपछि नेपाली जनता धेरै बढी उत्साहित थिए । पञ्चायती व्यवस्थाको तीस बर्षको अवधिमा बहुदलवादी दलहरुले धेरै बढी सास्ती पाएको थियो । कतिपयलाई कारागारमा बर्षौ बस्नु प¥यो । दर्जनौं व्यक्तिको सर्वस्वसमेत हरण भएको थियो । सो कारणले बहुदलवादीहरु पञ्चायतको नाम पनि सुन्न चाहँदैन्थ्यो, चिढिएको थियो । त्यसकारण, गाउ पञ्चायतलाई गाउविकास समिति, नगर पञ्चायतलाई नगरपालिका र जिल्ला पञ्चायतलाई जिल्ला विकास समितिको रुपमा परिणत ग¥यो । गाउघरमा झैं¥ झगडा हुँदा सम्मानित व्यक्ति भेला भएर ‘पञ्चायत’ गर्ने गर्दथ्यो । त्यो पञ्चायत शब्दलाई तिरस्कार गरी ‘छलफल’ भनेर नामाकरण ग¥यो । पञ्चायतको सट्टा गाउ विकास समिति ‘गाविस’ नै राख्यो ।
विकास समिति नामको प्रभाव अधिकांस गाविसलाई छोएन् । बजेट पुगेपछि विकास त हुनु नै थियो । स्थानीयतहको ठाउँ निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीको विकास भयो । विकासका लागि आचार, व्यवहार र संस्कारका साथै विकासप्रति समर्पित हुनुपर्छ । नाम परिवर्तनले खासै फरक पर्देन् । व्यवस्था पनि परवर्तन भयो । तर, सोचमा परिवर्तन ल्याउन सकिएन् । सवैभन्दा आश्चर्यको विषय के थियो भने, पञ्चायतको नाम सुन्न नचाहनेहरुले अर्कोतर्फ सो व्यवस्थाका पृष्ठपोषक पञ्चहरुलाई काँग्रेस र एमालेले आ–आफ्ना दलमा भित्रयाउनका लागि प्रवेशद्वार पूर्णरुपमा खुल्ला गरेका थिए । एकतर्फ घृणा अर्कोतर्फ भित्रयाउने गतिविधि निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म देखिन्थ्यो । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीको सन्दर्भमा एक बामपन्थी नेताले वाजपेयीजी राम्रो मान्छे तर, खराव पार्टीमा छन् ।सो सन्दर्भमा एक टिभीको साक्षात्कार कार्यक्रममा अटलजीसमक्ष सो कुरा उठान गर्दा, उनले ‘म राम्रो मान्छे छुँ’ भने पार्टीपनि राम्रै हुनु पर्यो । जस्तो वोट उस्तै फल हुने न हो । तसर्थ, पञ्चायती व्यवस्था खराव थियो भने पूर्वपञ्चहरु कसरी राम्रो भयो । यी पार्टीहरुले पार्टीभित्र प्रवेश मात्रै गराएन कि कतिपयलाई उम्मेद् वारसमेत बनाएको थियो । पाँच बर्ष नवित्दै उनको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी पनि भएको थियो । को खराव को असल ? बुझ्नै सकिएन् । प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा २०४७ सालको संविधान जारी भयो र २०४८ सालमा मुलुक आम विधिवत रुपमा सम्पन्न भएको थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै दलहरु सिद्धान्तभन्दा सत्तालाई बढी महत्व दियो ।
पहिलोपल्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र चुनावी मैदानमा उतार्नुपर्ने थियो । तर, स्थानीयतहमा पकड बनाउने उद्देश्यले अधिकांस स्थानीय निकायमा पूर्वपञ्चहरुलाई उम्मेद्वार बनाइएको थियो । जुन पञ्चहरुले पञ्चायतकालमा सास्ती दिने गर्दथ्यो, बहुदल आएपछि पनि त्यहीँ अनुहारको पछाडि पार्टीको कार्यकर्ताहरुलाई कुद्नु परेको थियो । कस्तो विडम्बना ! जसरीपनि सत्तामा बस्ने उत्कट चाहना र प्रतिशोधको भावनाले गर्दा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको पाँच बर्ष नवित्दै एमालेजस्तो सिद्धान्तवादी पार्टीले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई टाउकोमा ससम्मान राख्यो । उनलाई प्रधानमन्त्री पदमा आसिन गराइ उनको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । अव,काँग्रेसले एमालेलाई सत्ताबाट हटाउनका लागि २०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापालाई आफ्नो टाउकोमा राख्यो । मुलुकमा पञ्चायतको अन्त्यपछि पाँच बर्षभित्रै उनीहरुले प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना पनि नगरेको होला । त्यो दिनदेखि नै काँग्रेस र एमालेले पञ्चहरुलाई भ्रष्टाचारी र सामन्तवादीलगायतका आरोप लगाउने नैतिक अधिकार गुमाइसकेको हो । दलहरुको यस्ता किसिमका दोहोरो चरित्रले गर्दा आर्थिक रुपले कमजोर पार्टीका कार्यकर्ताहरु ओझेलमा पर्न थाल्यो । विस्तारै– विस्तारै ति दलहरुमा ठिकेदार, उद्योगपति, जमिन्दार प्रवृतिका व्यक्ति बर्चस्व बढ्न थाल्यो । अहिले, करौंडो रुपैयाँ खर्च गर्न सकिने व्यक्तिलाई पार्टीहरुले उम्मेद्वार बनाउने गर्छन् । करौंडो रुपैया दिएर समानुपातिकमा सिट सुरक्षित गराउँछन् । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
काँग्रेसभित्रको किँचलो, कर्मचारी आन्दोलन र प्रतिपक्ष एमालेद्वारा सरकारको प्रत्येक कार्यमा विरोध, संसद् अवरुद्धलगायतले नयाँ संसद्को मुख्य उद्देश्य ओझेलमा पर्न थाल्यो । काँग्रेसमा सवैलाई मन्त्री बन्ने हतारो र एमालेलाई जसरीपनि काँग्रेसको सरकारलाई असफल पार्ने नीति थियो । २०५१ सालमा संसदमा पेश गरिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गराउनका लागि राखिएका धन्यवाद प्रस्तावलाई काँग्रेसका ३६ जना साँसदले संसद्मा अनुपस्थित भएर सो प्रस्तावलाई तुहाएको थियो । सोही दिन गिरिजाले आफ्नो राजीनामासँगै संसद् विघटनको सिफारिस ग¥यो । धन्यवाद प्रस्ताव आफ्नै पार्टीका साँसदबाट असफल पार्न खेलेको भूमिकाले नेपालमा सत्ताको अस्थिरताको विजारोपन भएको थियो । जसको प्रतिफल अहिलेसम्म भुगतनु परिरहेको अवस्था छ । काँग्रेसका सो छत्तिसे समूहमाथि पार्टीले खासै कुनै कारवाही गरेन् । अपितू ! मध्यावति निर्वाचनमा उम्मेद् वारपनि बनाइएको थियो । लौंहपुरुष गणेशमान सिँह विद्रोहमा उत्रेको थियो । काँग्रेसभित्रको अन्तर्विरोधले गर्दा पार्टीको छविमा ठूलो आघात प¥यो । २०५१को निर्वाचनमा एमाले ठूलो दलको रुपमा स्थापित भयो । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नौं महिने कार्यकाल रह्यो । त्यसपछि, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र,सूर्यबहादुर थापा र गिरिजाप्रसाद कोइराला गरी पाँच बर्षको अवधि पाँच् प्रधानमन्त्री र सो अवधिमा दुईपटक दुईपटक संसद् विघटनको सिफारिस भएको थियो ।
२०५६मा काँग्रेसले पुनः बहुमत ल्याएका थिए । तर, काँग्रेसभित्र सत्ता सङ्घर्ष शुरु भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको दस महिने कार्यकालपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्यो । २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनको तिथि घोषणा तर, माओवादीको धम्किको डरले निर्वाचन गराउने आँट गर्न सकेन् । त्यसपछि, राजा आफ्नो हातमा शासन लिएपछि पुनः लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । २०६१ सालमा राजाले शासनसत्ता प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो हातमा लिएपछि दलहरु एकजुट भयो । जनयुद्धमा होमिएका माओवादीसँग आन्तरिक सहमति ग¥यो । त्यसपछि, २०६४ सालमा जनआन्दोलनद्वारा मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अधिकार सिमीत गरियो । संसद्को पुनःस्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । माओवादीसँग शान्ति सम्झौंता भयो । संसदमा माओवादीका ८३ जनालाई मनोनित समेत मनोनित गरी साँसद बनाइएको थियो । २०६५ सालमा संसद्को पहिलो बैठकबाट गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा स्थापित भयो । २०४७ सालदेखि २०७९ सम्म ज्ञानेन्द्र र खिलराज रेग्मी समेत गरी २९ जना प्रधानमन्त्री भएका छन् ।
मन्त्रीको सङ्ख्या हजार नाघेको हुनुपर्छ । नेताहरुको लागि फलिफाप त भयो । जनताको लागि फलिफाप कहिले हुने हो ? नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका साथै मुख्य दलका नेताहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोपले तीव्रता लिएको छ । दलका शीर्ष नेताहरुले विश्वसनीयता गुमाएकाले जनतामा नैराश्यता छाएको छ । यो मुलुकको लागि शुभ सङ्केत होइन् । अव, जोकोही भ्रष्टाचारी छ भने कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नत्र, मुलुकमा पुनः व्यवस्था परिवर्तनको लहर उठनेछ । ‘इतिश्री
