२०८० जेष्ठ २२, सोमबार ०७:१६
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएपछि जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकतामा फेरि झमेला उत्पन्न भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रिया विरूद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । तराई मधेशमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि खुशियालीको माहोल रहेकै बेला सर्वोच्चको निर्णयले फेरि निराशा छाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार उक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट नयाँ ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न र रिटका दुबै पक्षलाई बहसमासमेत बोलाएको छ । नयाँ नागरिकता विधेयकमा मुख्यतः तीन वटा परिवर्तन गरिएको छ ।
पहिलो, जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने छन् । विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका (जन्मसिद्ध नागरिक) हरूका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । २०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भइ नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । नेपालमा झण्डै १ लाख ७० हजार जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ । तर कानुन नभएकाले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । लामो समयसम्म नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित नहुँदा उनीहरूको दैनिक जनजीवनसमेत प्रभावित भएको छ । विधेयक पास भए उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।
नागरिकता नभएकै कारण बैंकमा खाता खोल्न, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, रोजगारी गर्न नपाएका उनीहरूको समस्या समाधान हुनेछ । दोस्रो, आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइने छ । यद्यपि यसरी नागरिकता पाउन चार वटा शर्त भने विधेयकले राखेको छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउने छ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ ले नै कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न व्यवस्था गरेको थियो । तर यो व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरेको थिएन । यसपालिको संविधानले भने आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन बावुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो विधेयकले बाबुको पहिचान हुन नसकेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने उक्त नागरिकता रद्द हुनेछ । तर त्यस्तो व्यक्तिले अंगीकृत पाउने छ । किनभने नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पतिबाट जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
विधेयकले पनि संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी पतिबाट नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि नेपालमा जन्मिएको, नेपालमै बसोबास गर्नुपर्ने र बाबुको देशको नागरिकता नलिएको हुनुपर्नेछ । विदेशी नागरिक र नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा उसको बुबा र आमा दुबैले नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ । तेस्रो, विधेयकले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ ।
विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आइतवार देखि नागरिकता वितरण गर्ने तयारी गरे पनि वडामा नागरिकता सम्वन्धी सिफारिस लिन पुगेकाहरुलाई वडा कार्यालयहरुले सिफारिस दिएका छैनन् ।
