२०८० जेष्ठ २७, शनिबार ०५:४५
मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि दुई दिनदेखि प्रदेशसभामा छलफल भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सत्तापक्षसंग प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार भएको छलफमा सांसदहरुले सरकारले विगतको महत्वपूर्ण योजनाहरु समावेश गर्न र कार्यान्वयन पक्ष मजबुत बनाउन जोड दिएका थिए ।
सत्तारुढ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले विगतको सरकारले ल्याएको राम्रो योजनाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वेवारिसे बनाइएको बताए । सरकार परिर्वतन हुने वितिकै आफ्नै योजना ल्याउने होडवाजीप्रति उनले सरकारलाई सचेतसमेत गराए । ‘खेत खेतमा पानी, हात हातमा काम’ नारा हटाएको प्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने ‘के अब किसानको खेतमा हामी पानी पु¥याउँदैनौं ? पु¥याउनु नै छ भने किन हटाइयो ?‘खेलेगा युवा खिलेगा मधेश’ पनि हटाइएको उनले बताए । शहीद दुर्गानन्द बाल अस्पताल योजना सरकारले अलपत्र पारेको उनको गुनासो छ । गौर राइस मिल नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको तर जनकपुर चुरोट कारखाना र वीरगञ्ज चिनी उद्योगको सञ्चालनका लागि नसमेटिदा उनले आक्रोश व्यक्त गरे ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद रामअशिष यादवले नीति तथा कार्यक्रम बजेटसँग तालमेल हुन नसक्ने शंका गरे । प्रदेश सरकारको आम्दानी नभएको हुनाले संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुनु परेको उनले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद शारदा थापाले पनि नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट ल्याउन माग गरिन् । ‘सरकार मधेशी जनताप्रति उत्तरदायी बनोस्,न कि दलको नेताप्रति,’उनले भनिन्,‘हरेक वर्ष दलको नेताको आधारमा नीति तथा कार्यक्रमलाई बाइकट गरी बजेट ल्याउने गरिएको छ, यस वर्ष त्यस्तो नहोस्,जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मात्रै बोल्नुस्,जे बोल्नुहुन्छ त्यो मात्रै गर्नुस् ।’
स्वतन्त्र सांसद तथा नीति तथा कार्यक्रमको संशोधनकर्ता प्रमोद जयसवालले धार्मिक तथा पर्यटन क्षेत्रहरुमा महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल छुटेको प्रति ध्यानाकर्षण गराए । ‘संघीय सरकारले गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने अवधारण ल्याइसकेको छ । मधेश पनि विगतमा राम्रो गाँजा उत्पादन गर्ने ठाउँ हो,’उनले भने,‘जब हामी सूर्तिलाई कानुन बनाएर उत्पादन गर्न दिएका छौं, रक्सीलाई दिएका छौं । चुरोट बनाउन दिएका छौं भने गाँजा त झन न्यूरोलोजिकल उपचारमा असाध्य उपयोगी औषधि मानिएको छ । यसको दुरुपयोग नहुने गरी गाँजाको खेती गर्न सम्भाव्यता अध्यण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।’ सांसद जयसवाल संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका थिए ।
अर्का संशोधनकर्ता तथा राप्रपाकी सांसद कञ्चन विच्छाले जनकपुर चुरोट कारखाना प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याएर सुचारु गर्नुपर्ने माग गरिन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद बेची लुङ्गेलीले असारे विकास अन्त्य गर्न माग गरिन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम सरकारको रोड म्याप हो । विचार र सिद्धान्त हो,’उनले भनिन्,‘बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने काम मात्रै नगरौं,कार्यान्वयन पनि गरौं,असारे विकास अन्त्य गरौं ।’ चुरेको भेगमा बस्ने जनतालाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा कुनै बुँदामा नसमेटिएके उनले बताए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद जर्नादन सिंह क्षेत्रीले चेतनामूलक शिक्षा पाठ्यक्रमबाट हट्दै गएको प्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराए । प्रदेश सरकारले नैतिक शिक्षा प्रत्येक विद्यालयमा लागु गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सीमाबाट लागूऔषध ओसार पसार धेरै बढेको भन्दै न्यूनीकरण गर्ने सरकारले ठोस योजना नल्याएको उनले गुनासो गरे । ‘अरु क्षेत्रको बजेट कटौती गरौं कृषिको सिँचाइमा लगानी गरौं,’उनले भने,‘हरेक क्षेत्रमा दश–दश वटा स्ट्रेट बोर्डिङको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।’ गत वर्ष पाँच वर्षमा सरकारले कृषि अनुदानमा व्यापक चलखेल गरेको र पाँच वर्षको हिसाब किताव संसदमा बुझाउन उनले सरकारसंग माग गरे ।
