२०८० जेष्ठ २७, शनिबार ०६:०३
मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले द्वन्द्वको व्यवस्थान गर्न सकिए मुलुक अग्रगतिमा अघि बढ्ने र व्यवस्थापन गर्न नसके मुलुक अधोगतितर्फ उन्मुख हुने जिकिर गरेका छन् ।
नेपाल पुनस्र्थापकीय न्याय मञ्चद्वारा शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा परिपूरण र मेलमिलाप सम्बन्धी परामर्श. बैठक’मा सभामुख मण्डलले परिवर्तनको निम्ति द्वन्द्व अपरिहार्य रहने गरेको उल्लेख गरे । द्वन्द्व पीडितलाई परि पूरण गर्नका लागि राज्यले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्ने र दुबै पक्षको समझादारीले व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा उनले जोड दिए । सभामुख मण्डलले केही संघ संस्थाहरुले द्वन्द्व पीडितहरुको नाउँमा रोटी सेक्ने काम गरेको आरोप समेत लगाए । उनले द्वन्द्वका दुबै पक्षले आत्मबोध गरेर मेलमिलाप गरी तत्काल सम्झौता गरेर समस्या समाधानको कुनै अर्को विकल्प नरहेको उनले प्रष्ट पारे ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले द्वन्द्वकालमा भएको घटनाहरुलाई घाउको संज्ञा दिँदै राज्य र अधिकारवादीहरुले यसलाई क्यान्सरमा विस्तार गर्ने कार्य गरेको टिप्पणी गरे । नेपालको न्याय प्रणाली अहिले पनि विभेदपूर्ण रहेको आरोपसमेत लगाए । ‘सिंहदरबारदेखि गाउँपालिकासम्म सरकार विकेन्द्रीकरण भइसक्यो तर न्याय प्रणाली अहिले पनि एकाधिकार कायम गर्ने मानसिकतामा देखिएको छ।’,उनले बताए । पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म न्याय प्रणालीले आफूलाई सोही अवस्थामा राख्न चाहेकोले समाजको कुनै पनि समस्या समाधान हुनु भन्दा पनि झन बल्झिएर गएको छ ।
कार्यक्रममा मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष राम तिवारीले द्वन्द्वकालमा भएको गम्भीर प्रकृतिको घटनामा सजायको कुरो होला तर अहिले तत्कालका लागि द्वन्द्वकालमा अंगभंग भएका मात्र होइन मारिएका वेपत्ता परिवारलाई राहतको विशेष प्याकेज ल्याउनका लागि स्थानीय तहबाटै काम शुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिए । इन्सेक मधेश प्रदेशका प्रमुख राजु पासमानले गम्भीर प्रकृतिका मानवता विरुद्धको अपराधमा कुनै हालतमा क्षमादान गर्न नहुने धारणा राखे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेश प्रदेशका प्रमुख मंजु खतिवडाले द्वन्द्व भएको लामो समय वितिसक्दा पनि पीडितहरुको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहनुले राज्यको नियतिमाथि प्रश्न उठाएको बताइन् ।
ओरेक धनुषाकी संयोजक सिर्जना अर्यालले द्वन्द्वकालमा सबभन्दा बढी महिलाहरु प्रभावित भएकोले पीडित महिलाहरुको परिपूरणको लागि राज्य गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताइन् । कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित,शहीद परिवारका सदस्यहरुले राज्यले राहतमासमेत विभेद गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।
