२०८० जेष्ठ २७, शनिबार ०६:०९
नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको माग गर्दै तराई मधेशमा नागरिकताविहीनहरु आन्दोलित रहँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको कपी मगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले प्रमाणीकरणको कपी मगाउने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट भएको प्रमाणीकरणको कपी मगाउने र अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि जेठ ३० गते मंगलबारको पेशी तोक्ने आदेश गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चले कार्यन्वयन नगर्न भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।
जेठ १९ गते दर्ता भएको उक्त रिटमाथि जेठ २१ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त ऐन कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन भनेको थियो । साथै अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका लागि सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । रिट निवेदकहरुले निष्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै उक्त कार्य संविधान विपरीत भएको जिकिर गरेका छन् । मधेशमा लाखौं युवाहरु नागरिकता नपाएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकेका छैनन् भने वृद्धा पेन्सन पाउने उमेर काटिसकेकाहरुको समेत नागरिकताविहीनताको अवस्था छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउनका लागि मधेशवादी दलहरु विगत लामो समयदेखि आन्दोलित थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेश मार्फतनै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि सर्वोच्च अदालतकै अडानका कारण नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेन भने शेर वहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिनिधिसभावाट दुई÷दुई पटक वहुमतले पास गरेर राष्ट्रसभा र विधायन समितिमासमेत पेश गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरिए तर, उनले प्रमाणीकरण गरेनन् ।
राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएर आएपछि उनले कानुन व्यवसायीहरुसंग गहन छलफल गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरे पनि सर्वोच्च अदालतले फेरि अडचन ल्याएपछि नागरिकताविहीनहरु नागरिकता पाउनबाट पुनः वञ्चित भएका छन् । गत आइतबारबाट नागरिकताविहीनहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्न गृहमन्त्रालयले परिपत्र गरे पनि सर्वोच्चले आइतबारबाटै कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन आदेश दिएपछि नागरिकताविहीनहरु फेरि बिच्चलीमा परेका छन् ।
