२०८० जेष्ठ २८, आईतवार ०६:२०
नागरिकता सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको बिरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको बेला जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले मंगलबार आउने फैसलालाई कुरिरहेको छ ।
जसपा कार्यकारिणी समितिको शनिबार बसेको बैठकमा सर्वोच्च अदालतले मंगलवार गर्ने फैसलालाई सतर्कतापूर्वक हेर्न भनिएको छ । संसदले दुई पटक पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको बिरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि नागरिकता वितरणमा रोक लागेको छ । नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा प्रमुख विषयहरु मध्ये पहिलो जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नेपालीका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । दोस्रो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरुले पूर्ववत रुपमा पाउँदै आए अनुसार नै प्राप्त गर्नेछन् । तेस्रो भनेको गैह्र आवासीय नागरिकलाई पनि नागरिकता उपलब्ध गराइने रहेको छ । नागरिकता सम्बन्धी ऐन दुई पटक संसदले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा उनले अलपत्र छाडेकी थिइन् । प्रमाणीकरण नगरी पदमुक्त भएकी भण्डारीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
एमालेले नेपाली नागरिकसित विवाह भएको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान राख्न चाहेको छ । त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले साथ दिइरहेका छन् । विगतमा सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश र निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो । अदालतले कानुन बनाएर मात्र नागरिकता वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सदनबाट दुई पटक नागरिकता विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । अदालतबाट दुई पटक पारित भएको ऐनलाई एमालेको चाहना अनुरुप भण्डारीले अलपत्र छाडेको आरोप छ । जसपाले नागरिकता सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले मंगलवार रोक लगाउने निर्णय गरे आन्दोलनमा उत्रने छलफल गरेको बताइएको छ । ‘नागरिकता सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा कुनै जालझेल भए जसपा चुप लाग्ने छैन्’ कार्यकारिणी समिति सदस्य समेत रहेका प्रवक्ता मनिष सुमनले भने, नागरिकता सम्बन्धी मौलिक हकलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा कुण्ठित गर्न पाइदैन् ।
देशमा जन्मसिद्ध नागरिकका ७ लाख बढी सन्तान अनागरिक छन् ।नागरिकता नभएकै कारण उनीहरु शिक्षाको जन्मसिद्ध अधिकारबाट बञ्चित छन् ।सरकारले उनीहरुलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न चाहेको छ ।
यसैबीच जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले मधेश र मधेशीले कुनै अधिकार नपाएकाले आन्दोलनका लागि तयार रहन आप् mना कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । वीरगञ्जमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष राउतले भने, मधेशीहरुले अहिलेसम्म कुनै अधिकार प्राप्त नगरेकाले आन्दोलनका लागि तयार रहनुपर्छ । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको नारा ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’लाई सम्झिदै उनले भने, ‘मधेश आन्दोलनको माग २२ वटा जिल्लालाई एउटै बनाउने रहेको तर आठ वटा जिल्लामा सीमित गरिएकाले आन्दोलन आवश्यक भएको छ । विगतमा यसै मागलाई लिएर मधेशी दलहरुले सशक्त आन्दोलन गरे पनि सत्ता लालसाको कारण मधेश प्रदेश ८ जिल्लामा खुम्चिएको हो । ‘हाम्रो कुनै माग पूरा भएको छैन ’ उनले भने, अहिले नागरिकताको समस्या समाधान भएको भनिन्छ तर त्यो पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भने ठेगान नभएकाले आन्दोलन गर्न आवश्यक छ ।’ जनमत पार्टी सांसद र मन्त्री बन्न र बनाउनका लागि आएको पार्टी नभएको उनले दाबी गरे । अध्यक्ष ‘अरू कुनै पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाउने वितिक्कै ती पार्टीका अध्यक्ष नै सरकारमा जान तछाडमछाड गर्थे तर जनमत पार्टीका अध्यक्षले अरूलाई पठाएको छ ’ राउतले भने, मेरा लागि पद र पैसा ठूलो होइन् । जनमतका अध्यक्ष राउतले पद र पैसाको चाहना नभएको बताए पनि पार्टीमा परिवारवाद, अपमानपूर्ण ढंगले मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागिता र संघीय सरकारमा एउटा मन्त्रालयका लागि दौडधुप गरिरहेको आरोप खेप्दै आएका छन् ।
