नेपालमा जेठ र असार महिना बजेटको मौसम हो । संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसकेर पारित भै सकेको छ, भने प्रदेशहरुमा बजेट निर्माण, प्रस्तुति र पारित गर्ने प्रकिया चलि रहेको छ । मधेश प्रदेशमा प्रदेशप्रमुख हरिशंकर मिश्रले आगामी वर्षको निम्ति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् र सांसदहरुबाट पारितपनि भैसकेको छ ।

अब मधेश प्रदेश सरकार आ.व. ०८०/०८१को निम्ति बजेट प्रस्तुत गर्ने अन्तिम चरणमा छ । सम्भव छ यो लेख प्रकाशित भएको दिन वा त्यस्को एक दुई दिनपछि प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने छ । हुन त संघीय गणतन्त्र नेपालको सम्विधान घोषणा भएर संघीय प्रदेशहरुको स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दापनि प्रदेशहरुको स्वायत्तताको विषयहरु अझै पूरा भएका छैनन् । यस बारे सम्विधानमायथेष्ट व्यवस्थाहरु हुन बाँकी नै छ, र प्रदेशहरु अधिकांशतः संघीय सरकारको प्रशासनिक विस्तार र संघ र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयात्मक भूमिकाबाट माथी उठ्न सकेका छैनन् । तरपनि सम्विधानले आर्थिक, विकास र जनसरोकारका कयौँ अधिकार त प्रदेशलाई दिएकै छ ।

प्रदेश सरकारहरुको कार्यशैली र उपलब्धिको समीक्षा गर्दा, उनिहरुको अनुभवहीनता भनौँ वा गैरजिम्मेवार राजनीतिक चिन्तन, उनिहरुले सम्विधानप्रदत्त अधिकार तथा दायित्वपनि ठिक ढंगले पालन गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरु जनताबीच राजनीतिक, साँस्कृतिक र विकासको दृष्टिले आफ्नो उपस्थिति अनुभूत गराउन अझै मिहनेत गनुपर्ने देखिन्छ । वस्तुतः संघीयतामा प्रदेशहरुले जनतासंगको सम्बन्ध, आर्थिक समृद्धि र विकास तथा जनसरोकारका विषयहरुमा जिम्मेवारी बारेमा प्रदेशको विशिष्टतामा आफ्नो दृष्टिकोण, कार्यनीति, योजना तथा कार्यक्रमको विकास गराउन सक्नुपर्ने हो । जनताबीच संघीय गणतन्त्र भित्रको प्रदेशसंगको निकटता, गर्व र अपनत्वको भावसंचार गराउन सक्नुपर्ने हो । यस अर्थमा मधेश प्रदेशले अझै धेरै गर्नु बाँकी छ । गणतन्त्र र संघीयताप्रति गर्वबोध तथा जनताबीच स्वामित्व र समर्पणको भाव जगाउनका निम्ति, संघीयता, गणतन्त्र र समाजवादबारे अवगत गराउन सुस्पष्ट शिक्षा तथा प्रचार प्रसार योजना चलाउनु पर्ने हो । यस तर्फ संघीय सरकारको ध्यान नै छैन । यद्यपि यो विषय मधेश प्रदेश सरकारको पनि दायित्व छ, किनभने संघीयताको निम्ति मधेश प्रदेशमा भएका जनआन्दोलन र संघर्षहरुमा विशिष्ट र अगुआ महत्वका छन् ।

यी र यस्ता विषयहरुले प्रदेशको राजनीतिक दायित्व तथा जिम्मेवारी बोध गराउँछ र जनतालाई सतत् निगरानीको भूमिका राख्छ । यी विषयहरुमा मधेश प्रदेशको राजनीति सुरुदेखि नै उदासीन देखिँदै आएको छ । यस प्रदेश सरकारको समस्या के छ भने, यस्ले प्रदेशको विशिष्टताभन्दापनि संघीय संसदको बजेटको आलोकमा कर्मचारीहरुले तयार पारेको बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यसै कारण प्रायः अनुकरण गरिएको बजेटका कयौँ योजनाहरु यान्त्रिकरुपले प्रस्तुत गरिएका हुन्छन्, र जो प्रदेशको वस्तुगत यथार्थसंग अन्तर्विरोधी भएर वा वास्तविकतासंग मेल नखाएर कि त लागु नै हुँदैनन्, कि लागु भए अव्यवहारिक र अनुपयोगी हुन जान्छन् । यस दृष्टिले यस वर्ष मधेश प्रदेशप्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयवस्तुहरु परम्परागत शैलीका देखिएका छन् । सम्भव छ, सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट प्रदेशप्रमुख मिश्रले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सेरोफेरोमै आउने छ ।

प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमपनि त आखिर सरकार नै तयार पारेर दिएको हो ! मधेश प्रदेशमा विगतका बजेटहरुको समीक्षा गर्ने हो भने प्रदेशको समग्र विकासको दीर्घकालीन चित्र तथा प्राथमिकता निर्धारणमा अस्थिरता (वर्षे पिच्छे फेरिइरहने), आवश्यकभए जतिको बजेट निर्धारण गर्नुभन्दापनि सांसद वा कुनै व्यक्तिको लाभलाई ध्यानमा राखेर बजेट रकम तय गरिनु, ठोस देखिने गरि तथा जनतालाई समयमै लाभ पुग्नेभन्दापनि वैयक्तिक लाभको दृष्टिले कनिका छरे झै विविध योजनामा बजेट विनियोजन गरिनु, वैयक्तिक लाभको निम्ति आर्थिक नियम कानूनको समेत उल्लंघन गरिनु र अन्ततः बेरुजु देखिनु ; समग्रमा गैर राजनीतिकपना तथा गैरजिम्मेवारपना मधेश प्रदेशको मूख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । प्रदेशको हितमा यो अति खतरनाक किन छ भने, जिम्मेवारीवहनमा पटक पटक असफल साबित भइरहँदापनि अधिकांशतः एउटैखाले प्रदेश सांसदहरु पटक पटक प्रदेशसभामा निर्वाचित वा मनोनयन भएर आउने गरेका छन् । यसभन्दापनि खतरनाक के छ भने प्रदेश सभाभन्दा बाहिरको राजनीतिक र सामाजिक माहौलमा पनि यस्तै खाले गैर राजनीतिक वातावरणको भीड छ, जस्ले राजनीतिक पदहरुमा जानुको उद्देश्य आर्थिक कमाई गर्नु ठानेको छ ।

प्रदेशसभामा पक्ष विपक्षका सांसदहरुको दोहोरी आरोप प्रत्यारोपहरु तथा मूख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुले गरेका आर्थिक कार्यहरुबारे बेरुजुको चाङ्ग हेरेपछि के बुझिन्छ, भने बजेट निर्माणमापनि निजी लाभले सर्वाधिक महत्वको भूमिका खेलेको हुन्छ । समग्रमा यो राजनीतिक आचरण तथा जनसरोकारका विषयहरु प्रतिको प्रतिबद्धताका अभावको कारण यस्तो भएको हो । यस वर्ष सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा यी तमाम चुनौती �