२०८० असार २, शनिबार ०६:२५
मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शुक्रबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री यादवले ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल बजेट मध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख (४१.३०), पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख (५८.२५) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअघि चालु वर्षका लागि ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जुन चालु आर्थिक वर्षभन्दा दुई अर्ब ८८ करोड दुई लाख कम छन् । अर्थमन्त्री यादवले बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोतको रुपमा आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ३७ करोड एक लाख रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब तीन करोड १९ लाख र समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन बजेटबाट बचत हुने नगद मौज्दात १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपूरक अनुदान ९८ करोड, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त चार अर्ब ५६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने जनाइएको छ । तर, प्राप्त स्रोतबाट दुई अर्ब न्यून हुने देखिएकोले आन्तरिक ऋणबाट सो रकम उठाइने बताइएको छ । सरकारले केही पुराना योजनालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । तर अघिल्लो सरकारको केही योजना कटौती पनि गरिएको छ । कतिपय योजनालाई चालु वर्षपछि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट ल्याएकोछ । कृषिमा विद्युतीकरणको लागि ४० करोड बजेट छुटयाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ‘एक टोल, एक सामूहिक कृषि उत्पादन’ ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र नमुना कार्यक्रम’को लागि दश करोड बजेट विनियोजन गरिएकोछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा किसान कार्डसमेत वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि १५ करोड छुट्टयाइएको छ ।
हरेक खेतमा पानी किसानको आम्दानी नारा पनि ल्याइएको छ । सरकारले समयमा बजेट कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत क्यालेण्डर जारी गर्नेछ । संसदीय विकास कोषलाई निरन्तर्ता दिएको छ । यसको लागि दुई अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएकोछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा साढे पाँच अर्ब बजेट छुटयाएको छ । समग्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कुल पाँच अर्व ४७ करोड ३४ लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानव सेवा आश्रममा घुम्ती स्वास्थ्य सेवाको लागि पाँच करोड विनियोजन भएको बजेटमा उल्लेछ । सो क्यालेण्डर अनुसार काम अगाडि नबढे योजना नै रद्द गर्ने बजेट भाषणामा उल्लेख गरिएको छ । क्यालेण्डरमा भाद्र मसान्त भित्र अनिवार्य रुपमा अख्तियारी लिइसक्नुपर्ने र कार्तिक मसान्तभित्र योजना ठेक्का लगाइसक्नु पर्ने व्यवस्था रहनेछन् । योजना ठेक्का कार्तिक मसान्तभित्र नभए सरकारले योजना नै रद्द गर्नेछ ।
मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । हेल्थ पार्कको लागि पाँच करोड राखिएको छ । क्यान्सर रोग अस्पताल सुधार गर्न सरकारले दश करोड विनियोजन गरेकोछ । ‘खेलेगा मधेश तो खिलेगा मधेश’नारालाई सार्थक बनाउन प्रत्येक जिल्लामा प्रदेशस्तरीय रंगशाला बनाइने र ०८३ सालमा हुने ११ औं राष्ट्रिय खेलकुद मधेश प्रदेशमै गराउन २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी छ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ‘टोल टोलमा फोहर मलाई’ नाराको लागि आठ करोड छुटयाइएको छ । शिक्षामा डोम, मुसहर, चमार, दुसाद, हलखोर जातिको बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन तथा टिकाउन शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकाको खातामा दुई हजारको दरले दिइने छ । सरकारले वृक्षरोपणको लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु वर्षमै लगानी सम्मेलन गर्नेछ ।
नदी नियन्त्रण तथा जल संरक्षण कार्यक्रमको लागि ३० करोड र एक जिल्ला एक नवीनतम पर्यटकीय क्षेत्र जस्ता कार्यक्रम आगामी वर्षको विशेष पर्यटकीय कार्यक्रम हुने अर्थमन्त्री यादवले घोषणा गरेका छन् ।
साइकल, ल्यापटप बजेटबाट गायब, सेनिटरीप्याड निःशुल्क
मधेश प्रदेशको बेटी पढाऔ, बेटी बचाऔ कार्यक्रम अन्तर्गतको साइकल वितरण कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन् । विगतको सरकारले खरिद गरेको साइकल वितरण हुन नसकेको कारण बजेट विनियोजन नगरिएको अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले बताए । ‘छात्राहरुलाई उच्च शिक्षाका लागि कन्या क्याम्पसलाई प्रोत्साहित गर्नेछौ’ उनले भने, त्यसका लागि आबश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । मधेश प्रदेश भवन परिसरमा झण्डै ५ हजार साइकल अलपत्र परेको छ ।प्रदेश सरकारले कक्षा ८ का छात्राहरुलाई विद्यालयमा निरन्तरताका लागि साइकल वितरण कार्यक्रम राखिएको थियो । मधेश प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा १२ का छात्राहरुलाई निःशुल्क ल्यापटप वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।तर सो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन् । छात्राहरुलाई नियमित रुपमा सेनिटरीप्याड निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ । दलित डुम, दुसाध, मेस्तर लगायतका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा निरन्तरताका लागि खातामा २ हजार राख्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ । मधेश प्रदेशको आठ जिल्ला मध्ये कुनै जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन् ।
प्रादेशिक अस्पतालहरुको स्तरोन्नति, वृद्धलाई रसिद निःशुल्क
मधेश प्रदेश सरकारले जिल्लाहरुमा रहेका प्रादेशिक अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । सिरहा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी १ सय ५० शैय्या बनाइने छ ।जलेश्वर अस्पताललाई बाँझोपनाको उपचार गर्ने विशेष अस्पतालको दर्जा दिइएको छ । सरकारले आयुर्वेद र योगमा पनि जोड दिएको छ । त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ ।जडिबुटी खेती र योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले क्यान्सर अस्पतालमा जोड दिएको छ । स्वास्थ्यका लागि सरकारले झण्डै १४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा बालअस्पताल, हरेक जिल्लामा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्पतालमा ओपीडी रसिद मात्र निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । प्रयोगशालामा हुने परीक्षणलाई पनि सरकारले निःशुल्क गरेको छ । तर औषधि, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, एमआरई लगायतको सेबामा कुनै सहुलियत प्रदान गरिएको छैन् । दीर्घरोगीहरुलाई उपचारमा सरकारले सहुलियत उपलब्ध गराउने छैन् । विगतमा दीर्घरोगीहरुलाई उपचार खर्चमा सरकारले सहयोग गर्दै आएको थियो । प्रसूतिका लागि बजेटमा चर्चा गरिएको छैन् । प्रदेश सरकारले समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो लगानी गरेको बताइएको छ ।
