जनकपुर टुडे

२०८० असार ३, आईतवार ०६:०८

मधेश प्रदेशमा तीन वर्ष पुरानो बक्यौता भुक्तानीका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५४ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

गत सरकारको समयमा संसदीय विकास कोषको रकमबाट समयमा काम हुन नसक्दा बक्यौता रहेको रकम भुक्तानीका लागि सभासदहरुको दवावमा आगामी आर्थिक वर्षमा ५४ करोड विनियोजन गरिएको स्रोतले जनाएको छ । बजेट बक्तव्यमा पुरानो भुक्तानीको विषय उल्लेख नरहे पनि आन्तरिक रुपमा रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा इन्ट्रि गरिएको स्रोतले जनाएको छ । बक्यौता भुक्तानीका लागि प्रदेश सभाले उप–सभामुख बबिता राउतको संयोजकत्वमा समिति गठन भए पनि उनले काम गर्न अस्वीकार गरेपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी( लोसपा)की सभासद रानी शर्माको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले प्रदेश सभामा प्रतिवेदन बुझाइसकेको र सो प्रतिवेदन अनुसारको बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत उपलब्ध गराइसकेकाले बक्यौता रहेको रकम भुक्तानीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुराना भुक्तानीका लागि कर्मचारीहरु अझै तयार नरहेको स्रोतले जनाए । फ्रिज भइसकेको रकम भुक्तानी गर्दा अनेक समस्या आउन सक्ने उनीहरुमा त्रास देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पुरानो बक्यौता भुक्तानीका लागि थालेको प्रक्रियालाई समेत अनुगमन गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले आर्थिक चलखेल रहेको देखि कडा विरोध गरिने बताए । ‘हामी समिति र सरकार दुबैलाई यस विषयमा सचेत गराइसकेका छौ’ उनले भने, आर्थिक चलखेलको आधारमा प्रतिवेदन र भुक्तानी प्रकृया अगाडि बढाइए हामी चुप रह्दैनौ । संसदीय विकास कोषको रकम खर्च गर्न सांसदहरुले बनाउने उपभोक्ता समितिले अन्तिम समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा भुक्तानी रोकिने गरिएको छ ।

नेपालको आर्थिक ऐन अनुसार समयमै भुक्तानी नभए रकम फ्रिज हुने गर्छ । तर अर्को आर्थिक वर्षमा समेत त्यो योजनालाई तयार गरी तेस्रो आर्थिक वर्षमा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने प्रदेश सभा सक्रिय हुने गरेको छ । विगतमा यस प्रकारको भुक्तानी हुँदा एक पटकका लागि मात्र भनेर प्रदेश सभाको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले बजेटमा रकम बिनियोजन गरी भुक्तानी गरेका थिए । तर अहिले प्रदेश सभाले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । एकजना पूर्व अर्थ मन्त्रीले आर्थिक ऐन कानुन मिचेर प्रदेश सभाको निर्णयबाट रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया गलत भएको बताए । ‘प्रदेश सभाको काम ऐन कानुन बनाउने मात्र हो’ उनले भने, कानुन मिचेर समिति गठन गरी फ्रिज भइसकेको रकम भुक्तानी गराउनु ठीक होइन् ।