जनकपुर टुडे

२०८० असार ३, आईतवार ०६:१२

सर्वाधिक अनियमितता हुने आरोप लाग्दै आएको संसदीय विकास कोषको नाममा मधेश प्रदेश सरकारले फेरि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा संसदीय कोषको रकम समयमै खर्च हुन नसक्दा त्यसको भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन् । सभासदहरुले पाउने सम्पूर्ण बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुने गरेको छ । तर त्यो रकम अनियमितता गर्न असार महिनाको अन्त्यतिर खर्चिने र त्यसको भुक्तानीसमेत समयमा हुन नसकेको देखिन्छ । संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिदैँ आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशका आर्थिक विज्ञहरुले संसदीय कोषको नाममा बजेट विनियोजन नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बर्दिबासमा आयोजना गरेको बजेट सम्बन्धी छलफलमा अर्थविद्हरुले संसदीय विकास कोष हटाउन सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसलाई आत्मसात गरेको देखिएन् । प्रदेशका निर्वाचित सभासद ६४ जनालाई जनही ३ करोडको दरले १ अर्ब ९२ करोड र ४३ जना समानुपातिक सभासदलाई जनही १ करोडको दरले ४३ करोड गरी २ अर्ब ३५ करोड रकम विनियोजन गरिएकोछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यसमेत रहेका अर्थशास्त्री डा.सुरेन्द्र लाभले संघीय सरकारको नक्कल गरी मधेश सरकारले संसदीय कोषमा रकम विनियोजन गर्नु आर्थिक अनियमिततालाई निरन्तरता दिनुरहेको बताए । ‘समयमा काम सम्पन्न गरी निर्धारित समय भित्र भुक्तानी हुन नसकेको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नु भारी आर्थिक अनियमितता हो’ उनले भने, मधेश प्रदेशमा गलत थिति बसालेर आर्थिक अनियमितता भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि क्यालेण्डर बनाउने र सो अनुसारको मितिमा काम हुन नसके योजना नै रद्द गरिने अत्यन्त प्रशंसनीय पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै डा.लाभले भने, तर त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीति गर्न हुँदैन् ।

मधेश प्रदेश सरकारले विगतमा सम्पन्न गरेका सडक लगायतका कामहरु र आगामी दिनमा गरिने कामको यथार्थ विवरण बजेटमा समावेश नहुँदा सरकारको उपलब्धिलाई तुलनात्मक विश्लेषण गर्न नसकिने उनले बताए । ‘आवश्यकता अनुसार बजेटको बाँडफाँट हुनुपर्ने थियो’ उनले भने, तर बजेट नेता र कार्यकर्तामुखी रहेको छ । मधेश प्रदेशको सर्वाधिक पिछडिएको रौतहट जिल्लामा र दलित, जनजाति, महिलाको विकासका लागि बढी बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको उनले औँल्याए । देशभरि नै चर्चित ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा बेवास्ता गरिएको डा.लाभले बताए । सरकारसित साइकल रहेकाले त्यसमा बजेट नहाल्नु उपयुक्त भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छात्रालाई ल्यापटप बजेटमा समावेश नहुनु उपयुक्त नभएको उनले जनाए । अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध एकजना अधिकारीले विभिन्न मन्त्रालयहरुले नै बजेट सार्वजनिक हुनु १५ घण्टासम्म सूचीकृत गर्ने परिपाटीले पनि मधेश प्रदेशको बजेटमा कतिपय कमी कमजोरी देखिने गरेको बताए ।

संसदीय विकास कोषमा बजेट नराखे प्रदेश सभाबाट बजेट पास नहुने निश्चित रहेकाले नै निरन्तरता दिनु परेको ती अधिकारीले बताए । निर्वाचित सभासदहरुले कम्तीमा ५ करोड बजेट माग गरेको उनले खुलाए । ‘बहुमतको सरकार भए पनि संसदीय कोषको सबालमा सबै एकजुट हुने गरेका छन्’ उनले भने, उपभोक्ता समिति बनाएर काम गराउँदा समयमा योजना सम्पन्न नभइ काम हुन नसक्दा अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानीको प्रक्रिया प्रदेश सभाले अगाडि बढाउने गरेको छ । बजेट मध्यम खालको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । नमुना विद्यालय, कन्या क्याम्पस, दलित विद्यार्थीहरुको खाता खोलेर रकम जम्मा गरिने कार्यक्रमहरु अत्यन्त राम्रो रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सहज नभएको उनीहरुको कथन छ । सरकारले बजेटको कार्यान्वयनका लागि समयमै रकम निकासा गर्नुपर्ने, योजनाहरुको नियमित अनुगमन र क्यालेण्डर अनुसारको कार्य प्रगतिको समीक्षामा जोड दिए उपलब्धिमूलक हुनसक्ने उनीहरुको धारणा छ ।