२०८० असार ९, शनिबार ०८:१२
वर्षौदेखि आफ्नै मुलुकमा अनागरिक भएर बसेकाहरुले नागरिकता पाउन थालेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाद्वारा बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयकमाथि सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको फैसला बिहीबार आएपछि खास गरी तराई मधेशमा खुशियालीको माहोल छ । जन्मसिद्धका सन्तानहरुले आ–आफ्ना वडाहरुमा सिफरिस लिनका लागि प्रक्रियामा गएका छन् । नागरिकता लिनेहरुलाई विभिन्न ९ वटा कागजात पेश गर्न भनिएको छ । तर, मधेश प्रदेशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रावधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले भने अगाडि बढाएका छन् ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनमाथिको रिट खारेज गरेसँगै वितरण गर्ने तयारी सुरु गरिएको छ । शुक्रबार केही जिल्लामा नागरिकता दिइएको छ भने केही जिल्लाले आइतबारदेखि दिने तयारी थालेको छ । मधेशको आठै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आवश्यक कागजातसहित नागरिकता लिन आउन सूचना जारी गरेका छन् । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले अनलाइन फारम भराउने तयारी थालेका छन् ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले अनलाइन फारम भर्ने र टोकन अनुसार नागरिकता वितरण गरिने जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले पालिकाहरुलाई पत्राचार गर्ने र जनप्रतिनिधि तथा वडा सचिवहरुसँग छलफलपछि आइतबारबाट नागरिकता वितरण सुरु गरिने धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार पनि गरेका छन् ।
महोत्तरीमा पहिलो दिन नै एक जना जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाएको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडीले जानकारी दिए । शुक्रबार एक जनाको मात्रै सिफारिस आएको र नागरिकता दिइएको उनले बताए । उनका अनुसार नागरिकता वितरणका लागि वडा कार्यालयलाई सिफारिस गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै पालिकालाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
त्यस्तै,सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडाले शुक्रबारबाट नै दिइने तयारी गरे पनि सिफारिस नआएको बताए ।
सप्तरीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी आचार्य पराजुलीले सोमबारदेखि जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिन सुरु गरिने बताइन् । उनले शुक्रबार अन्योलमै वितेको बताइन् । ‘दुई÷चार जना सोध्न आउनुभएको थियो । हामीले सोमबार आउन भनेका छौं,’उनले भनिन्,‘त्यो भन्दा पहिले सिफारिसका विधिबारे हामी वडाध्यक्षहरुसँग छलफल गर्नेछौं ।’
गत जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । सो ऐनमाथि रिट परेपछि जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । नागरिकता लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले विभिन्न ९ वटा कागजात माग गरेका छन् । जसमा बुवा र आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बुवा र आमा तथा नागरिकताका लागि आवेदन दिने व्यक्तिबीच फोटोसहितको नाता प्रमाणित प्रतिलिपि, बुवा र आमाको मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि, स्थानीय तहबाट स्थायी बसोबास प्रमाणित किटानी सिफारिसको प्रतिलिपि माग गरिएको छ । त्यस्तै,पारिवारिक विवरणमा नेपालमा कहिलेदेखि बसोबास गरेको तथा हाल के पेशामा संलग्न रहेको सो खुल्ने कागजात, बुवा र आमा विवाह दर्ता प्रमाणित प्रतिलिपि, बुवा र आमाको मृत्यु भएको भए मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गरिएको छ ।
जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका वडा ३ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र साहले आफ्नो वडाबाट शुक्रबार करीब १० जनाको सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । उनले भने–‘जति चाप हुनुपर्ने थियो त्यो भएन् तर, सिफारिसका लागि उनीहरु कागजात जुटाउनमा लागेको देखिएको छ ।’ जन्मसिद्धका सन्तानहरुले नागरिकता नपाएका कारण लामो समयदेखि अनागरिक सरह बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतामाथिको मुद्दा खारेज गरेपछि उनीहरुले काठमाण्डुको माइतीघरमा गर्दै आएको आन्दोलन फिर्ता लिइ खुशियाली मनाएका थिए । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सार्वजनिक गरेको सूचनामा कतै सक्कल कागजात त कतै प्रतिलिपि माग गरेका कारण नागरिकताविहीनहरुमा अन्योलता थपिएको छ । कुनै जिल्ला प्रशासनले कतै अनलाइन कागजात पेश गर्न भनेको छ भने कतै कागजात सिधै जिप्रकामा बुझाउन भनिएको छ । जसले उनीहरुमा अन्योलता थपिएको छ ।
