जनकपुर टुडे

२०८० असार ११, सोमबार ०७:०७

कानुनको दृष्टिमा घूस लिने र दिने दुबै दोषी हुन् । कानुनले निर्धारण गरेको करभन्दा बढी दिनु र लिनु निषेध गरेको छ । भ्रष्ट कर्मचारीले घूस माग्दा विरोधको सट्टा काम नरोकिओस् र छिटो भै हालोस् भने सजिलापनका लागि घूस खुवाएका हुन्छन् । यहाँबाट भ्रष्टाचार फुल्न र फल्न थाल्छन् । घूस माग्दा सेवाग्राहीले हप्काउनुको सट्टा उल्टै हजूर हजूर गर्न थाल्छन् र बाध्य भएर घूस ख्वाउन सहर्षरूपले तयार हुन्छन् । यसरी भ्रष्ट कर्मचारीभन्दा घूस ख्वाउने सेवाग्राहीलाई महाभ्रष्ट मान्नु पर्दछ । सेवाग्राही इमान्दार भए कर्मचारी कहिले पनि दाँया बाँया जान सक्दैन । यस लेखका लेखक सार्वजनिक प्रशासनमा पनि स्नातक गरेका छन् ।

सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे विभिन्न विधि÷सिद्धान्त पाठ्यक्रममा समावेश छन् । यस विषयवस्तुलाई सार्वजनिक प्रशासन पढ्ने विद्यार्थीहरूले पक्कै अध्ययन गरेकै हुनुपर्छ । यस्ता विधिहरूमध्ये एउटा मूल विधि छ ऊध्र्व विधि (भर्टिकल मेथोड) । यस विधि अनुसार शीर्षदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै गयौं भने भ्रष्टाचार पक्कै नियन्त्रण हुन सक्छ होइन भने अन्य विधिले सोझो रूपले भ्रष्टाचारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि पिउनसम्म नियन्त्रण गर्नु पर्दा सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले आफै सदाचारी बनेर देखाइ दिनु पर्छ । यदि वहाँले त्यस्तो गर्न सक्नुभएन भने कसैले पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यस सिद्धान्त अनुसार प्रधानमन्त्री आफ्ना मातहतका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई, मन्त्रीहरू पनि आ–आफ् ना मन्त्रालयहरूलाई, सचिवहरू विभागका विभागीय निर्देशकहरूलाई, विभागले आफ् ना मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरूलाई नियन्त्रण गर्दै कार्यालय प्रमुखहरू आ–आफ् ना कार्यालयहरूलाई नियन्त्रणमा लिन बेर लाग्दैन । यसरी घूसको जाल एक जना प्रधानमन्त्री सक्रिय रूपले लागि परेमा घूस खाने हिम्मत कसैले गर्न सक्दैन । घूस हाम्रो देशमा संस्थागत भैसेको छ । मन्त्रीबन्दा राम्रो मन्त्रालय, सचिवलाई राम्रो सचिवालय, बिभागीय प्रमुखलाई राम्रो बिभाग, निर्देशकलाई राम्रो निर्देशनालय, कार्यालय प्रमुखलाई राम्रो कार्यालय किन चाहियो ? यसको सोझो उत्तर छ बढी घूस खानलाई ।

जबसम्म माथिदेखि तलसम्मका जाल तोडिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार कागजका पानामा सीमित रहिरहन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अहिले पनि देशमा विभिन्न आयोग तथा निकायहरू कार्यरत रहेपनि किन भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ? पैसे लेनदेनले मात्र भ्रष्टाचार हुँदैन, नातागोतालाई पनि अबैध रूपमा सरकारी ठाउँहरूमा छिराउनु पनि भ्रष्टाचारै हो । अहिले प्रत्येक आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, संस्थान, केन्द्र, कम्पनी, औद्योगिक क्षेत्र जस्ता नियकायहरूमा पनि सरकारमा बसेका पार्टीहरूले बाँटफाँट गरेर आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गराउन पछि पर्दैनन् । त्यस्ता निकायहरूमा कसरी इमान्दारीपूर्वक काम होलान् त ? योग्य मान्छे पुगे पो । गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्छ । जस्तै मान्छे उस्तै काम परिणाम घाटा । यसैको परिणाम हो देशभित्रका सम्पूर्ण विश्वविद्यालय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, संस्थान, प्राधिकरण, कम्पनी आदि घाटैघाटा हुँदै उद्योगविहीन अवस्थामा आगाडि बढी रहेका छौं । विश्वविद्यालयहरू जो सरस्वतीको मन्दिर कहलाउँछन्, तिनीहरूले यी संस्थाहरूलाई पनि छोडेनन् फलस्वरूप आज विश्वविद्यालयको अवस्था सबैको सामुने छर्लङ्ग छ । देशका हजारौं विद्यार्थीहरू विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न बाध्य छन् । इमान्दारहरूलाई इमान्दारीको कमाइ जथाभावी फाल्न एक चोटी छातीमा हात राखेर सोच्नै पर्छ । बेइमानीको धन फाल्न त्यति सोच हुँदैन । एकचोटी नियालेर हेर्नुस् त ! राजनीतिमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू कति चोखा छन् । निर्वाचन ताका जसले जति पैसा खर्च गर्छ त्यति भोट पाउँछ ।

देश चलाउने यी नेताहरू भाषणमा इमान्दारीका पाठ पढाउने र भित्रभित्रै भ्रष्टहरू पालेर राख्दा कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? एकछिनका लागि जनताले पनि यस्ता लोभमा पर्नु हुँदैन भने कुरा आउन सक्छ । जनता के गर्नु ? सबै पार्टी र नेताहरू उस्तै छन् नि ! अहिलेसम्म धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भए पनि मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइरालाकै नाम किन आदरका साथ लिन्छन् त ! गणेशमान सिंह लोभमा परेका भए प्रधानमन्त्री नै हुन्थे । ने मुनीको नाममा निर्माण भएको नेपाल, गोपाल वंशीहरूका नेपाल, अंशुवर्माको नेपाल, मानदेवको नेपाल, पृथ्वी नारायण साहको नेपाल र भीमसेन थापाको नेपाल यस्तै थियो त ! नेपालका बहादुर वीरहरूका इमान्दारी देखेर नै विश्वका शक्तिशाली देशहरू आ– आफ्ना देशको सुरक्षामा स्थान दिएका छन् । आजसम्म आउँदा हामी कहाँ छौं । अब इमान्दारहरूको देशको बदला भ्रष्टाचारीहरूका देशको रूपमा हामी चिनिन्छौं । व्यवस्थाको कुरो उठाउँदा राणाशासन आफ्ना परिवारका लागि देशलाई लुटे पनि उनीहरूले बनाएको दरबारले नै मन्त्रालयहरूलाई स्थान दिएका छन् । राजाद्वारा ३० वर्षे पञ्चायतमा राजाहरूले पनि यति निर्लज्जताका साथ लुटेका थिएनन् । कम्तिमा उनीहरू उद्योगधन्दालाई जोगाएर राखेका थिए । मधेश प्रदेशमा बीरगंजको चिनी कारखाना र जनकपुरको चुरोट कारखाना कति मजदूरलाई जागिर दिएको थिए । जागिर मात्रै होइन राजश्व तिर्न पनि अगाडि नै थिए ।

आज जनकपुरको चुरोट कारखानामा मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरूका आवास गृह कायम गरेका छन् । लाजभर्दो कुरो छ कि संघीय शासन भए पनि एउटा प्रदेशका मन्त्रालयहरू समेत बनाउन सकेनन् । उद्योग बन्द गरेर कस्तो शासन दिन खोजेका छन् ? एक छिन मनन गर्नोस् त ! नेपालमा जनउत्तरदायी सरकार कहिले आउने ? नागरिकले तिरेको करबाट आफ् ना तलब भत्ता पाएका जनप्रतिनिधि देश र मतदाता प्रति अलिकति पनि जबाबदेह भएनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चैत्र मशान्तमा राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारको बेरुजु रू १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रहेको छ । बेरुजुको यो रकम गत वर्षभन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढी छ । यसरी प्रत्येक साल बेरुजु बढ्दै जाँदा भोलिको बजेट पनि त्यस्तै व्यक्तिको हातमा जाने पक्का छ । यसलाई रोक्ने उपायतिर कुनै सरकार जान चाहेका छैनन् । यसरी भ्रष्टहरूको संख्या बढ्दै जाँदा भोलिको नेपालमा सदाचारी कहाँ भेट्छन् त ! महालेखाको अर्को तथ्याङ्क अद्यावधिक बेरुजुतिर जाँदा गतवर्षसम्म रू. तीन खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड थियो । त्यसको कुनै टुंगो नलगाई बरू रू. २६ अर्ब ८९ करोब थप भई रू. ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड कायम भएको छ ।

यसरी यही प्रवृतिमा बेरुजु बढ्दै जाने हो भने ५ वर्ष भित्रै मुलुकको बजेटभन्दा बेरुजु रकम बढी हुने प्राय निश्चित हुने देखिन्छ । बेरुजु बढाउन संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म सबै समान जिम्मेवार छन् । कोही भन्दा काही कम देखिएन । भोलि यस्तै अवस्था रहि रह्यो भने जनता प्रश्न उठाउछन् कि नेपालमा संघीय शासन किन र के का लागि ? यस बारे कुनै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा देशप्रतिको सोच देखिएन, यस्तै हुँदै गयो भने व्यवस्था विरोधीले पनि यस व्यवस्थालाई नै हाँक दिन पछि पर्दैनन् । यस देशमा अहिले पनि सालै पिच्छे व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । सालै पिच्छे ऋणले प्रत्येक नेपालीलाई थिच्दै गएको छ । कति देश यस्तै बाटोबाट असफल राष्ट्रमा पुगेका छन् । नेपाल पनि भोली असफल राष्ट्रमा नजाला भने के ग्यारेन्टी छ र ? अहिलेको वैज्ञानिक तथा औद्योगिक युगमा आर्थिक सबलता भएन भने सबैले हेप्न थाल्छन् । हाम्रा छिमेकी देश भारत र चीन विकसित देशको हाराहारीमा पुग्दै छन् । उनीहरूले हामीसँग के आधारमा राम्रो सम्वन्ध राख्छन् त ? मित्रतामा पनि बराबरीको औकात खोजेका हुन्छन् । अहिले विश्वका यस्ता गरिब देशहरू विकसित देशहरूमाथि निर्भर देखिन्छन् । भोलिका लागि यस्ता निर्भरता राम्रो हुँदैन । नेपाल सानो देश भए के भो र ? विश्वका यसभन्दा पनि साना देशहरू राम्ररी विकास गरेकै छन् । यसका लागि सोचमा परिवर्तन हुनु पर्छ । समयमै भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न लाग्नु पर्छ ।

देशमा अब जनसंख्या समस्या छैन । यसै जनसंख्यालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दै गयौं भने भोलि हामी पनि आर्थिक रूपले सबल हुन सक्छौं । देशमा भएको हरियो वन नेपालको धन त सकियो । अब नांगो चुरिया श्रृंखलालाई कोर्न शुरू गरि सक्यौं । भोलि चुरिया रेंज रहेन भने के हुन्छ ? चुरिया रेंज रहेन भने हाम्रो देश नै मरुभूमि बन्न सक्छ ? अहिले नै चुरिया श्रेणीको नांगो रूपले आफ्ना करिश्मा देखाउन थालि सकेको छ । पानीको कमी, समयमा वर्षाको अभाव, गर्मीको बृद्धि, जाडोमा जाडोको वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता घटना–दुर्घटनाहरू प्रष्ट रूपमा देखिन थालिएका छन् । जे तराईको उर्बर जग्गा बाँचेको थियो त्यो पनि सकिँदै छ । हिजोसम्म पूरै नेपाललाई अन्न पुर्याउने तराई आज आफै पूर्णरूपेण भारतमाथि निर्भर छ । यहाँका युवाहरूले देश चलाएका छन् । उनीहरू विदेश पलायन नभएको भए आज नेपालको हबिगत के हुन्थ्यो होला । कति दिनसम्म यस्तो हबिगतले बाच्न सकिएला ? यसबारे सोच्ने कि नसोच्ने । आफ्नै नातागोताको सेटिङ्गमा लागि रहने हो भने यहाँबाट भ्रष्टाचार कहिले पनि नियन्त्रण हुन सक्दैन । विश्वका विशाल देशहरू कसरी नियन्त्रण गरेका छन् । हाम्रो देशको शासकीय प्रणाली अनुसार सरकारको तह बढ्दै जाँदा भ्रष्टाचारको पनि तहगत बृद्धि भएकै छ । जहाँ पनि सरकारको उपस्थिति देखिएपनि देशमा जताततै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार देखिन्छ । जति सरकार, त्यति भ्रष्टाचामा बृद्धि । निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने भ्रष्टाचार हाम्रो देशमा क्यान्सर रोग जस्तै पूरै देशलाई भित्रभित्रै खोखलो पारिसकेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै वर्गको साथ चाहिन्छ ।

भ्रष्टाचारी भनेको घूस खाने मात्र हुँदैन, ख्वाउने र यस्ता घटना हेर्ने समेत यस भित्र आउँछन् । यसरी देशमा हामीसबैलाई भ्रष्टाचारीभित्र पारेका छन् । यसबाट छुटकारा पाउन देशमा तमाम व्यक्तित्व लाग्नु पर्ने देखिन्छ । देशको मुख्य प्रशासकको नाताले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बढी हुनु स्वभाविकै हुन् आउँछ । तसर्थ अब उपरान्त यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीले योजनाबद्ध रूपमा सक्रिय भूमिका खेल्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । इतिश्री ।