२०८० असार १६, शनिबार ०९:०३
प्रत्येक वर्ष असार १५ गते मुलुकमा तामझामका साथ विशेष उत्सव मनाइन्छ – धान रोप्ने उत्सव । जसमा कृषि प्रधान देशका संघीय मन्त्रीदेखि प्रदेशका मन्त्री, उच्चपदस्थ अधिकारीहरु तथा देशीविदेशी पर्यटकहरु पनि सहभागी हुन्छन् । सौखिया महानुभावहरु वास्तविक किसानको खेतसम्मै पुग्छन् । हिलोमा चिप्लिन्छन् । हँसी ठ्ठा गर्छन । संगै आएका पत्रकार तथा आफूसंगै ल्याएका फोटो ग्राफरले विभिन्न पोजका फोटो र भिडियो खिचुञ्जेल धान पनि रोप्छन् । फोटो सेशन सकिने वितिकै बाहिर निस्किन्छन् । अनि चिउरा, दही, आँपको भोगलगाएर गाडीमा हुँइकिदै आवास फर्किन्छन् । वाथरुपमा डिटोल साबुनले जीउ मिचिमिचि नुहाउँछन् । अनि चियाको चुस्कीसंगै आफ्नो श्रीमतीलाई बेली विस्तार सुनाउँछन् – ‘आज वर्षौपछि खेतमै पुगेर धान रोपियो । छ्या ….कतिगन्हाएको त्यो खेतको फोहर पानी ।
अनि किसानहरुको शरीरबाट निस्केको दुर्गन्धित पसिनाले त हैरानै बनायो ।’ साल बदलिन्छ । पात्र बदलिन्छन् तर असार १५ मा मञ्चन हुने यो नाटक भने प्रत्येक वर्ष मञ्चित हुन्छ नै । वर्षभरि किसानलाई टेरपुच्छर नलगाउने स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि पछिल्लो पटक धान रोपाइ दिवस मनाउन थालेको छ । काठमाण्डु,पोखरा र चितवनलगायतका पर्यटकहरुको ओइरो लाग्ने नगरहरुमा मञ्चन हँुदै आएको यो नाटक अब गाउँहरुमा पनि मञ्चन हुन थालेको छ । पानी नपरेको कारण तराइ मधेशका वास्तविक किसानहरु हैरान छन् । बेर्ना डढन थालेको छ । मल छैन । पानी छैन तर सौकिया किसानहरु पानी पटाएर पनि धान रोप्ने दिवस मनाएका छन् । चिउरा,दही र आँपको भोज खाएका छन् । वर्षको एक दिन धान रोपेर फोटो खिचाउनेहरु ३६५ दिन कृषिकर्ममा जोताइ रहने वास्तविक किसानहरुको पीडा बुझ्न सकेका छैनन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार– सरकारले दैनिक १० करोड रुपैयाँको धान किन्दै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै ७ लाख २४ हजार ५ सय मेट्रिक टन अर्थात् ३३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको धान चामल आयात गरेको छ । धान,मकै,गहुँ मात्र होइन आलु,प्याज,लसुन,स्याउ,केला लगायतका खाद्यान्न,फलफूल पनि अर्कै देशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले कृषि उत्पादनको आयात रोक्न स्वदेशमै धानको उत्पादन बढाउनुपर्ने होइन ? बाह्रै महिना सिँचाइ, मलखाद र बीउ बिजनको व्यवस्थापन गर्ने होइन ? धान नेपालको प्रमुख बाली हो । धानको उत्पादनले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई समेत प्रभावित गर्ने हैसियत राख्द छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान छ । यसमध्ये २० प्रतिशत हिस्सा धान उत्पादन हुन्छ । ५५ वर्ष अघि नेपालविश्वको पाँचौ सर्बाधिक धान उत्पादन देश थियो । तर आर्थिक वर्ष ०७४ मा ५ लाख मेट्रिक टन धान चामल आयात गरेको नेपाल ०७८ सालसम्म आइपुग्दा झण्डै ७ लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी आयात गरेको छ । कोशी र गण्डकी नदी बीचको आठ जिल्ला मधेश प्रदेश हो । मधेशमा कोशी,गण्डकीसंगै बाह्रै महिना पानी बग्ने कमला,जलाद,वागमती जस्ता नदीहरु पनि छन् । जसको प्रयोग सिँचाइ,खानेपानी तथा पशुधन स्याहार प्रयोजनको लागि गर्न सकिन्छ तर यस अघि संचालनमा रहेका युद्ध नहर,बागमती नहर,कमला नहर आदिको साफ सफाइ हुन सकेको छैन । धनुषामै रहेको हर्दीनाथ सिँचाइ आयोजना सखाप भएको छ ।
सिँचित क्षेत्र बढनुको साटो खुम्चिदै छ । मधेश सरकार पम्पिङ्ग सेट, डीप बोर्डिङ्ग लगायतका साधनको प्रयोग गरेर सिँचाइ गर्न प्रोत्साहन गरे जस्तो छ । जबकि भूजल अर्थात् सतह मुनिको पानीको लेयर दिनानु दिन तल झर्दै छ । सतह मुनि सुख्खा हुँदैछ । सतह मुनिको पानी खानको लागि प्रयोग गर्ने कि सिँचाइको लागि महाशय?? कृषि उत्पादन बढनु र घट्नुमा सरकारको कुनै योगदान छैन । भगवान भरोसे किसानी भएपछि अन्नदाताहरुका लागि सरकार हुनु र नहुनु केही अर्थ लाग्दैन । गतवर्ष तरकारी अलि बढी उत्पादन भयो तर किसान तरकारी बेच्न बाजार गएनन् । तरकारीको चारा बनाएर मवेशीलाई खुवाए । उनीहरुको दुखेसो थियो – ‘ चारि समाङ मिलिक तरकारी तोरु । टाइरपर लादिक बाजार ल जाउ आ दश रुपैए किलो झिमनी बेचू ? एहिसँ निक माले जाल के खिया देलिऐ ।’ झिमनी, घिरौला आदि गाउँको बाजारमा दश रुपैयाँ किलो बिक्री भइरहेको बेला जनकपुर बाजारमा २५ रुपैयाँ थियो र काठमाण्डुमा ४० रुपैयाँ । कृषि उत्पादनलाई संग्रह गर्न गाउँमै कोल्ड स्टोर भएको भए ? ग्रामीण किसानहरुको पहुच जनकपुर र काठमाण्डुसम्म भएको भए ? मिहिनेत गरेर उब्जाएको तरकारी गाई गोरुलाई खुवाउनु पर्ने अवस्था आउने थिएनन् ।
मधेश प्रदेश सरकार कोल्ड स्टोर बनाउन अनुदान पनि दिएको थियो तर अनुदान रकम सत्ताधारी नेताहरुको दैलोमा पुग्यो । प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका कोल्ड स्टोरहरु निजी सरह प्रयोग हुँदै छन् । संघीय सरकारले आलु र प्याजमाथि भ्याट लगाएको छ । सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा आलु प्याजको मूल्य झण्डै दोब्बरले बढेको छ । किन र कसरी ? यसको जवाफ सरकारसंग छैन । अचेल तरकारी व्यावसायीहरु सडकमा छन् । जनकपुरका आलु प्याज व्यवसायीहरु अचेल दैनिक प्रदर्शन गर्दै छन् । सत्ता गठबन्धनका होस कि विपक्षी गठबन्धनका सबै दलका किसान संघ छन् । किसान मोर्चा छन् । तर आलु प्याजमा भ्याट लगाउँदा सबै मुख थुनेर बसेका छन् । किसानहरु कृषि उपजको उचित मूल्य पाउन नसक्दा केही बोल्दैनन् । सिँचाइ,मल,खाद र बीउ बिजनको आभाव बारे प्रश्न गर्दैनन् । पार्टीका किसान संगठनहरु पार्टीका लागि भोट सोहर्ने संगठन प्रतीत हुन्छ । असार १५ को भोजमा किसान नेताहरुको चुरी फुरी पनि कम हुदैनन् ।
