२०८० असार २२, शुक्रबार ०६:३७
दुई देशको नागरिकता लिएको प्रकरणमा मुछिएकी डाक्नेश्वरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीरा यादवलाई अनुसन्धानका लागि तीन दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत सप्तरीले अनुमति दिएको छ ।
बिहीबार म्याद थप्नका लागि प्रहरीद्वारा उपप्रमुख यादवलाई ८ नं. इजलासमा उपस्थित गराइएको थियो । उपप्रमुख यादवका वकिलले उनीमाथि झुठा आरोप लगाइएको भन्दै तत्काल रिहाइको आदेश मागेका थिए । सरकारी वकिलले भने नागरिकता कसुरमा थप अनुसन्धानका लागि १० दिन म्याद थप्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । न्यायाधीश श्यामबिहारी मोर्यले दुबै पक्षको जिकिर सुनेपछि अनुसन्धानका लागि उपप्रमुख यादवलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप्ने आदेश जारी गरेका छन् ।
दुई दिन अघि अदालतको अनुमति पाएर प्रहरीले नागरिकता सम्बन्धी कसुर मुद्दामा मीरा र उनका श्रीमान महेन्द्र विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अघिल्लो दिन बुधबार शक्ति प्रदर्शनसहित उनले प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेकी थिइन् । नेकपा एमालेबाट उपप्रमुखमा निर्वाचित यादव आत्मसमर्पण गर्न जाँदा एमाले स्थानीय नेताहरु उल्लेख्य संख्यामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मूल गेटसम्म पुगेका थिए । सोही कसुरका आरोपि उनका श्रीमान महेन्द्र भने फरार रहेको र उनको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिए । डाक्नेश्वरी नगरपालिका ३ का कृष्णकुमार यादवले दुई महिनाअघि उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलासमा दायर गरेको मुद्दामा गत जेठ ५ गते न्यायाधीसद्वय हरिप्रसाद भण्डारी र तेजनारायण सिंह राइको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । परमादेश जारी भएपछि असार १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । कृष्णाले भारतीय नागरिक मीरा नेपालको नागरिकतासमेत लिइ उपमेयर बनेको र प्रहरी, प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेको भन्दै उच्च अदालतमा परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उ
पप्रमुख मीराकुमारी यादव र उनका पति महेन्द्रकुमार यादव भारतको बिहारस्थित मझारी पञ्चायत अन्तर्गतको मझारी गाउँका स्थानीय भएको दाबी गर्दै ०७९ साउनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा उजुरी परेको थियो । मीरा, महेन्द्रसहित उनीहरुका सन्तानले समेत झुठा विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिएको उजुरीमा उल्लेख छ । भारतको मतदाता सूचीमा मीराको नाम रहेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । अनुमण्डलीय न्यायालय, निर्मलीमा महेन्द्र र मीराले पेश गरेको शपथपत्र तथा भारतको निर्वाचन आयोगबाट लिएको पहिचानपत्रसमेतबाट उनीहरू भारतीय रहेको प्रमाण पनि उजुरीमा समावेश गरिएको छ ।
