२०८० असार २६, मंगलवार ०७:२०
मधेश प्रदेशसभामा आर्थिक विधेयक ०८० माथि सोमबार सामान्य छलफल भएको छ ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले सवारी साधन नवीकरणमा चैत मसान्तसम्म जरिवाना नलिने बताए । नवीकरण कर बारे प्रदेश सरकारले विशेष व्यवस्था ल्याएको उनले जनाए । ‘नवीकरण नगरिएको सबै सवारी चैतसम्म नवीकरण गराए कुनै जरिवाना लाग्ने छैन् ,’उनले भने,‘नवीकरण नगराए दर्ता खारेज गर्ने र जफतको लागि कानुन बनाइने छ ।’ व्यवसायिक र निजी सवारी साधनको छुटाछुट्टै व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ सवारी साधन खरिद भएर आएपछि पहिलो विक्रेताको नाममा लगाइने कर हटाइएको उनले बताए ।
छलफलमा १० जना सांसदले भाग लिएका थिए । सबै सांसदको सुझाब र आलोचनालाई स्वीकार गरी परिष्कृत बनाइने उनले प्रतिबद्धता जनाए । सरकार अधिकार, न्याय र सेवासुविधाबाट वञ्चित समुदायलाई पहुँच पु¥याउन प्रयत्नशील रहेको उनले बताए । सरकारले सबै भन्दा बढी लगानी कृषिमा लगाएको उनले दाबी गरे । ‘कृषिमा कर नलगाउँदा बैधता पाएको थिएन् । त्यसकारण वैधता प्रदान गर्न न्यूनतम कर निर्धारण गरिएको छ,’उनले भने,‘ वार्षिक दश लाख भन्दा बढी आम्दानी हुने किसानलाई मात्र एक प्रतिशत कर लगाइएको छ ।’ सरकारले गए रातिसम्म चालु आर्थिक वर्षमा ६१ दशमलव २८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च प्रतिशत भएको बताए । गत वर्षभन्दा दश प्रतिशतले खर्चमा वृद्धि भएको भन्दै संतोषजनक अवस्था रहेको उनको कथन थियो । राजस्व आउने क्षेत्र पनि पहिचान गर्न सभासदहरुले सरकारलाई सुझाए । कर आउने क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने उनीहरुको कथन थियो । के–के सामानमा कर लगाउने र हामी कहाँ लगानी ल्याउने त्यो सोच्नु पर्ने समय भएको छ ।
गुठी अहिले अलपत्र रहेको र त्यसको स्वामित्व प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने छलफलमा सहभागी सदस्यहरुको कथन थियो । गुठीको खातामा २२ अर्ब रुपैयाँ एउटा जिल्लामा रहेको र आठवटै जिल्लामा गुठी संस्थानको रकम रहेको सभासदहरुले बताए ।
सत्तारुढ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद उपेन्द्र महतोले सरकारले एनजीओ शैलीमा काम गरिरहेको बताए । अर्थ र प्रशासन प्रदेश मातहत नआए धेरै दिन टिक्न नसक्ने उनले विश्लेषण गरे । ‘नदी उत्खननबाट कर आउँछ,’उनले भने,‘त्यसकारण नदी संरक्षणमा सरकारलाई लगानी गर्नुपर्छ ।’ सहकारीबाट सरकारले कर लिने काम मात्रै नगरेर नियमन गर्ने उपाय पनि सोच्न उनले सुझाए । सहकारीहरु धेरै जनताको रकम लिएर भागेको घटना उल्लेख गर्दै सरकारको उनले यस प्रति ध्यानकर्षण गराए ।
जनमत पार्टीका सांसद सतिश सिंहले संघीय सरकारसँग मदिरा राजस्व बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाए । उनले मधेश प्रदेश सरकारले असुल गरे अनुसार कर संघीय सरकारबाट प्राप्त नगरे नीति बनाएर मदिरा बिक्री नै बन्द गर्न सुझाब दिए । ‘मदिरा बन्द भयो भने प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने करमा संघीय सरकारले वृद्धि गर्छ,’उनले भने,‘यो नीतिमा हामीलाई चल्नुपर्छ ।
