२०८० असार २७, बुधबार ०७:०४
मधेश प्रदेशसभामा खर्च कटौतीको प्रस्तावमाथि मंगलबार छलफल भएको छ । छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसदले योजना कटौतीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सांसदहरुले आफूहरुको योजना कटौती गरिएको भन्दै संसदमै तुस पोखेका थिए । बजेट मन्त्रीमुखी र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रहेको उनीहरुले आरोप लगाए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसद राजकुमार लेखीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव गरेका थिए । उनले खर्च कटौतीको प्रस्तावमाथि बोल्दै हरित पार्क निर्माणको लागि छुट् याइएको रकम अपुग हुने बताए । हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गरिएको उनले आरोप लगाए । हरित पार्क निर्माणमा उनले एक रुपैयाँ राखे । ‘हरित पार्क निर्माणको नाममा मजाक भइरहको छ,’उनले भने,‘वडाले गर्ने काम प्रदेश सरकारको बजेटमा राखिएको छ ।’ पाँच लाखदेखि ३० लाख यस शीर्षकमा बजेट राखिए पनि योजना अधुरै रहने र सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने उनको कथन छ । नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेट मेल नखाएको उनले बताए । बजेट सन्तुलित पनि नदेखिएको उनले गुनासो गरे । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएर बजेट बनाइएको उनले बताए । विकास निर्माणको काम गर्दा भौतिक संरचनाले मात्रै प्रदेश समृद्ध नहुने उनले जिकिर गरे । सरकारले मानव विकासको क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट नदिएको र लक्षित वर्गमा पनि सरकारको लगानी कम रहेको उनले बताए । शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेशको कुल बजेटको ४० प्रतिशत छुट्याउन उनले माग गरे । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको विविध शीर्षकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्तावमा बोल्दै एमालेकै सांसद दीपेन्द्र ठाकुरले सांसदकै योजना काटिएको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसदको योजना काटिएको र बिचौलियालाई करोडौंको योजना दिइएको उनले आरोप लगाए । गोष्ठी, सभाको नाममा राखिएको बजेट कटौती गर्न उनले माग गरे । आर्थिक वर्षको अन्तिममा सवारी खरिद गरिने जस्ता काम रोक्नुपर्ने उनले बताए । यसले सरकारको पैसा दुरुपयोग भएको उनको तर्क छ ।
जनमत पार्टीका सांसद अनिता कुमारी साहले पनि योजना कटौती भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । शिक्षा स्वास्थ्यमा महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा कुनै योजना नदिएको उनले गुनासो गरिन् । मन्त्रीमुखी बजेट भएको उनले आरोप लगाउँदै सरकारले सांसदलाई उपेक्षा गरेको बताइन् । प्रदेशको राजधानी सबैभन्दा फोहोर भएको भन्दै उनले लज्जाबोध हुन थालेको बताइन् । फोहोर र लामखुट्टे समस्या समाधान गर्ने बजेट समावेश गर्न उनले माग गरिन् ।
यस्तै,जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद किरण कुमारी यादवले सरकारको लोकप्रियतामाथि प्रश्न उठिरहेको बताइन् । मिटरब्याजी विषयमा प्रदेश सरकारले कुनै योजना र नीति नल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाइन् । बैंक र सहकारीले जनतालाई सहज सेवा दिने विषयमा केही योजना आउनुपर्ने उनको अपेक्षा थियो । पोखरी सौन्दर्यकरण र सफाइ अभियानमा फितलो देखिएको उनले बताइन् । सौन्दर्यकरण योजनाको जिम्मेवारी महिलालाई दिन उनले माग गरिन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद माला कर्णले उद्योग स्थापना गरिने योजना नराखिएको गुनासो गरिन् । वन मन्त्रालयमा सबैभन्दा कम बजेट सप्तरीमा छुट्याएको बताइन् । आफ्नो योजना कटौती बारे उनले पनि आपत्ति जनाइन् । कृषि मन्त्रालयमा बढी अवण्डा रकम देखिएको र, त्यो रकम कसरी कुन आधारमा खर्च गरिने भनेर उनले जिज्ञासा राखिन् । संसदीय विकास कोष रकम बढाउन उनले माग गरिन् । मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिएको र मन्त्रीमुखी देखिएको हुनाले यी रकम बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । सञ्चार क्षेत्रमा दिइएको बजेट थप्न उनले अनुरोध गरिन् । सञ्चार क्षेत्रको बजेट कटौतीले मर्यादित पत्रकारिता हुन नसक्ने उनले बताइन ।
