२०८० असार २९, शुक्रबार ०७:२५
मधेश प्रदेश सरकारको बजेट सर्वसहमतिले पारित भएको छ । बिहीबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ ।
बजेटमाथिको छलफल सकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरुले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सांसदहरुले टेबल ठोकेर सहमति जनाएपछि विनियोजन विधेयक २०८० संगै मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को आय र व्ययको वार्षिक अनुमान सर्वसहमतिले पारित भएको सभामुख मण्डलले घोषणा गरे ।
अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४४ अर्व ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार विनियोजन गरेको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । विनियोजन विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विकासे बजेट नराखिएको बताए । तर उनी मातहतको श्रम,गृह मन्त्रालय बारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । प्रहरी चौकी सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै डाइरेक्ट प्रहरी कार्यालयलाई पैसा नदिने र प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट आएको सिफारिसका आधारमा चौकी वा थाना निर्माणको लागि बजेट दिइने उनले बताए । प्रदेश सरकार विगतमा ल्याएको राम्रो योजनाहरुलाई निरन्तरता दिइने सरकारको योजना रहेको उनले सुनाए । ‘विद्यालयमा स्टाफ नर्सको लागि बजेट पठाउन छुटेको छ । त्यसको व्यवस्थापन गरिने छ,’उनले भने । सशर्त अनुदान सांसदको सिफारिसमा स्थानीय तहमा खर्च गरिने उनले बताए । सांसदहरुलाई पनि स्थानीय तहसँग छलफल गरेर योजना प्रस्तुत गर्न उनले सुझाए । ‘भ्रष्टाचार मुक्त गर्न प्रयास गरेका छौं । तर मधेश प्रदेशमा दश वर्षदेखि केही कर्मचारी अड्डा जमाएर बसेका छन् ,’उनले भने,‘ त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई साउन महिनाको १५ गतेभित्रै सरुवा गरिने छ । माननीय ज्यूहरुलाई मेरो आग्रह, फेरि न भन्नुहोला यो मेरो मान्छे छ । त्यस्तो भनेपछि सुशासन हुँदैनन् ।’ यो वर्ष बिचौलियाको हातमा बजेट नजाने उनले प्रतिवबद्धता जनाए ।
अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले टुक्रे योजनामाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै बजेटमा धेरै टुक्रे योजना रहेको स्वीकार गरे । केन्द्रबाट पनि टुक्रे योजनाहरु नै बढी आएको र प्रदेशमा पनि अधुरा योजना पूरा गर्न खोज्दा आगामी वर्षको बजेटमा धेरै टुक्रे योजना देखिएको उनले प्रष्ट्याए । सुरुमा सरकारले ५० लाखभन्दा कमको योजना नबनाउने तयारी गरे पनि केही बाध्यताले त्यसो हुन नसकेको उनले स्वीकारे । ‘माग नै टुक्रे योजना भएको थियो । केन्द्रले पनि टुक्रे दियो, हामीले अधुरो योजना पूरा गर्न खोज्दा समग्र बजेटमा त्यस्तो देखिएको छ,’उनले भने,‘तर यसप्रति सरकार गम्भीर छ । आगामी वर्षदेखि टुक्रे योजना आउँदैनन् ।’ आगामी वर्षदेखि प्रदेश गौरवको योजना बढी ल्याउने उनले आश्वासन दिए । करको दायरा र क्षेत्र पहिचानको लागि सरकार अगाडि बढेको उनले बताए । बजेट सञ्चालन र कार्यान्वयनको विषयमा अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार रहेको उनले बताए । दिग्दर्शन बनाएर योजना कार्यान्वयन गर्ने उनको तर्क छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको लागि निर्माण क्यालेण्डर, बजेट क्यालेण्डर बनाएर बेथिति हटाउने छ,’उनले भने,‘अधिकतम बजेट सदुपयोग गरिने छ ।’ संघीय सरकारले वितरण गरेको बजेट वितरण न्यायोचित नरहेको र त्यसको लागि आवश्यक पहल गरिने उनले बताए । समानीकरण र विशेष अनुदानमा ब्यापक कटौती हुँदा बजेटको आकार खुम्चिएको उनले बताए । केही योजना समन्वय अभावमा छुटेको उनले बताए । आन्तरिक आय बढाउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उनले दाबी गरे । ‘विगतको तुलनामा प्रगतिशील बजेट छ,’उनले भने,‘सबैभन्दा बढी कृषिमा पहिलो पटक बजेट छुट्याइएको छ ।’
३४ जना सांसदले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । छलफलमा उठेको प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका थिए ।प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबार पनि बस्ने प्रदेश सभाका सचिव रञ्जित यादवले बताए । बजेटमाथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले चर्को विरोध गरे पनि बजेट पारितमा सहमति जनाएको छ ।
