२०८० असार २९, शुक्रबार ०७:३५
ऋणी र साहुबीचको लेनदेन विवाद मिलाउन अपेक्षित सफलता प्राप्त गरिरहेको अनुचित लेनदेन(मिटरब्याज) छानबिन आयोगको म्याद सरकारले थप गरेको छ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद आगामी असोज २५ गतेसम्म थपेको छ ।
असार २५ गतेदेखि आयोगको म्याद सकिएपछि सरकारले पुनः तीन महिनाका लागि म्याद थप गरेको छ । असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त जानकारी दिएकी छन् । मिटरब्याजबाट पीडितहरुको समस्या समाधान नभएको भन्दै जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गरिएको छ । सयौं जना मिटरब्याजबाट पीडितहरुको उठिबास हुन थालेपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेका थिए ।
मिटरब्याजकै कारण सप्तरीमा सर्वसाधारणहरुले आत्महत्यासमेत गर्न बाध्य भएका थिए । आयोगको प्रयासबाट मिटरब्याजका साहुहरूले लिएको आठ बिघा जग्गा पीडितहरूले फिर्ता पाएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले अहिलेसम्म आठ बिघा आठ कठ्ठा नौ धुर जमिन फिर्ता पाएको र अझै मेलमिलापमार्फत फिर्ता हुने क्रम जारी रहेको छ । यसरी जग्गा फिर्ता पाउनेमा ४५ जना पीडित रहेका छन् । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अहिले मेलमिलापमार्फत समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाइरहेको छ ।
आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदीले पीडितहरूले देशभर हालसम्म झन्डै २४ हजार उजुरी दिएका र त्यसमध्ये एक हजार पाँच सय जति उजुरीमा मेलमिलाप गराइएको जनाए । यसअघि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । आयोगका सदस्य सुवेदीका अनुसार फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरू छन् । यसअघि अदालतबाट पीडितका विरुद्धमा फैसला भएको भन्दै पीडितहरूले त्यस्तो निर्णय खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका थिए । आयोगले अहिले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उनले बताए ।
