२०८० श्रावण ३, बुधबार ०६:५६
मधेश प्रदेशसभा अन्तर्गत दुई वटा विषयगत समितिले अझै नेतृत्व पाएका छैनन् । सरकार गठनको ६ महिना बितिसक्दा समेत विषयगत अर्थात ‘मिनि संसद’ नेतृत्वविहीन छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भागमा परेको विषयगत समितिको सभापतिमा अन्योलता देखिएको छ । यी दुबै पार्टीमा आकांक्षी बढी देखिएपछि सभापति चयन हुन सकेको छैन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका मुख्य सात दलले एक÷एक समिति पाउने सहमती गरेका छन् । जस मध्ये नेपाली कांग्रेसले कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश मामिला समिति पाएका छन् । यी दुबै दलले सभापति चयन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । जस कारण कानुन निर्माणमा समेत असर पुगेको छ । गत असार ३ गते अन्य पाँच दलले सहमति अनुसार पाएको समितिमा सभापति चयन गरिसकेका छन् । दलभित्रै सभापतिको आकांक्षी बढी देखिएपछि टुङ्गो लाग्न नसकेको नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णा प्रसाद यादवले बताए । संसदीय दलको बैठक बसेर चाँडै निर्णय गरिने उनले बताए । विवाद देखिए केन्द्र वा शीर्ष नेताको सहयोग लिएर चालु महिनामै सभापति चयन हुने उनले बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपानेले पनि सोही कुरा दोहो¥याए । व्यस्तताले पनि सभापति चयन गर्न ढिलाइ भएको र चालु महिनामै समितिको सभापति चयन गर्ने उनले बताए ।
गत असार ३ गते विकास समितिको सभापतिमा जसपाका सांसद शारदा शंकर प्रसाद कलवार, अर्थ तथा योजना समितिको सभापतिमा जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंह, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी शारदा दास पहाडी, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेकी मञ्जु कुमारी थापा मगर र महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिको सभापतिमा लोसपकी रुपा कुमारी यादव चयन भएका थिए । सर्वसम्मत चयन भएकी यी सबै सभापतिलाई सोही दिन सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराएका थिए । चयन गरिएको सबै समितिमा १२/१३ जना अट्ने गरी सदस्य छन् । समितिका सभापतिहरुले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ अनुसार सेवा सुविधा पाउने गरेका छन् । पाइलै पिच्छे सुविधा हुँदा पनि समितिको सभापति बन्ने आकांक्षी बढी देखिएको छ । प्रदेशसभाले बनाएको ऐन अनुसार मासिक पारिश्रमिक ५६ हजार चार सय ९०, दैनिक बैठक भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा तीन हजार तीन सय, अवास सुविधा १८ हजार र फर्निचर खरिदको लागि एक मुष्ट ७० हजार पाउने गरेका छन् ।
यस्तै, दश हजार मासिक अतिथि खर्च, निजी सचिवालय खर्च दुई हजार पाँच सय, सवारी इन्धन दुई सय २५ लिटर, मोविल दश लिटर, विजुली वापत दुई हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय, विदेश भ्रमण गर्दा दुई २५ रुपैयाँ अमेरिकी डलर, र दश लाखको यात्रु विमासमेत गरिने व्यवस्था छ । यी बाहेक स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी, चालक, कम्प्युटर अपरेटर पनि एक/एक जना राख्न पाउने छन् ।
