२०८० श्रावण १२, शुक्रबार ०७:३०
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले संविधानप्रदत आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गर्न गराउन सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताएका छन् ।
धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका–४ सपहीमा निर्मित ‘प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र’ बिहीबार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री बस्नेतले संवैधानिक व्यवस्थानुसार नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारको नीति अनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको स्पष्ट पारे । उनले मन्त्रालयले छ महिनाभित्र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुनेगरी काम गरिरहेको दाबी गरे । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो पटक निजी तथा सरकारी अस्पतालमा गरी तीन हजार २५ शैया गरीब तथा विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क छुट्याउने काम गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘अस्पतालले १० प्रतिशत शैय्या निःशुल्क छुट्याउने नियम कडाइपूर्वक पालना गराइने छ ।’ मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि पनि सरकारले काम गरिहेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले हाल नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जमा किड्नी प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्न र जनकपुरधाममा मुटुसम्बन्धी रोगका सबै प्रकारका उपचारका लागि गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्रको शाखालाई बलियो बनाउने काम भएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि जनसंख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहले मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य सुधारका लागि आवश्यक काम भइरहेको र सबै जिल्ला अस्पताललाई एक सय शैय्यामा सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेल, विश्वस्वास्थ्य संगठन नेपालका प्रतिनिधि डा.राजेश शम्भाजीराव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव सङ्गीता कौशल मिश्र, मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा प्रमोदकुमार यादवले प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सञ्चालनले प्रदेशमा आउने प्राकृतिक विपद्का समयमा सेवा प्रवाह गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्राकृतिक विपद्का समयमा काम गर्ने उद्देश्यले विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको ८८ लाख ७५ हजारको आर्थिक लागत निर्माण भएको केन्द्रबाट बाढी, आगलागी, महामारी, डुबान तथा कटानको समयमा सूचना संकलन गरेर उपचार तथा अन्य प्रकारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
