२०८० श्रावण १८, बिहीबार ०७:३६
कार्यविधि,निर्देशिका तथा नियमावलीको अभावमा मधेश प्रदेशको चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड कामविहीन भएको छ ।
लोक संस्कृति तथा कलाकारहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले २० माघ २०७७ सालमा प्रदेश सञ्चार ऐन ल्याएका थिए । सोही ऐनको आधारमा प्रदेश सरकारले आमसञ्चार प्राधिकरण, मधेश मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकसंचार प्रवद्र्धन बोर्ड गठन सम्बन्धी ऐन ल्याए । तर बोर्ड गठन भएको झण्डै दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि बोर्डले गर्ने क्रियाकलापको लागि कार्यविधि, निर्देशिका तथा नियमावली अझै निर्माण नहुँदा बोर्ड अपाङ्ग बनेको छ ।
मधेश प्रदेशबाहेक यस्तो प्रकृतिको कुनै प्रदेशमा बोर्ड गठन गरिएको छैन । आयोग अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी रहेका छन् । आयोगका अध्यक्षमा धर्मेन्द्र मरबैतालाई नियुक्त गरिएको छ भने सदस्यहरुमा अशोक दत्त, पुष्षा यादव,बैद्यनाथ राय र विजय कुमार साह सदस्य रहेका छन् । अध्यक्ष मरबैताले राज्यमन्त्री सरह सेवा सुविधा लिदै आएका छन् भने सदस्यहरुले यातायात, संचार तथा अतिथि सत्कार, बैठक भत्तासहितका शीर्षकमा मासिक २० हजारदेखि २४ हजारसम्म रकम बुझ्दै आएका छन् ।
प्रदेश सञ्चार ऐनको दफा ५१ बमोजिम गठन गरिएको बोर्डको पदाधिकारी नियुक्तिको लागि योग्यता तोकिएको छैन । पदाधिकारी अनुभव मात्रै माग गरिएको छ । बोर्ड गठन भएदेखि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको झण्डै डेढ करोड रकम खर्च भएको छ । तर उपलब्धि भने शून्य छ । बोर्ड गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म कार्यविधि र निर्देशिका बन्न सकेको छैन ।,‘बोर्डको उद्देश्य निकै राम्रो हो, मधेशको कलासंस्कृतिको संरक्षण प्रवद्र्धन गर्ने यसको मुख्य लक्ष्य हो, बोर्डका अध्यक्ष मरबैता भन्छन,‘ तर सरकारले मलजल गर्न नसक्दा हामी लक्ष्य अनुसारको काम गर्न सकेका छैनौ ।’ फिल्म सिटी, फिल्म फेस्टिबल, कलाकारहरुको डाटा संकलन, कलाकारहरुको बीमा, प्रदेशमा रहेका सिनेमा हलहरुको वर्गीकरणसहितका कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका थियौँ, उनले भने,‘ तर कर्मचारीको अभाव र नियमावली र कार्यविधिको अभावमा कुनै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेनन् ।’ बोर्डले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा सलहेश सम्बन्धी डमुमेन्ट्री निर्माण तथा गत आर्थिक वर्षमा अधिकांश योजना काटिएको दुई÷तीन वटा सानो कार्यक्रमहरु मात्रै संचालन गर्न सकेको बताइएको छ ।
