२०८० श्रावण १९, शुक्रबार ०७:०७
राजविराज नगरपालिकाले अहिले नगरक्षेत्र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ अतिक्रमित घर, टहरा, पसल धमाधम भत्काउन थालेको छ ।
राजविराजको मुख्य हाटबजार (हटिया)बाट अतिक्रमित भौतिक संरचना हटाउन सुरु गरेको नगरपालिकाले निकट भविष्य मै हटिया प्रवेश गर्ने सिरहा रोड तथा राजविराज कारागार क्षेत्र वरिपरिको समेत अतिक्रमण संरचना हटाउने सूचना नै जारी गरिसकेको छ ।यस्तै हटियो प्रवेश गर्ने भित्री सडकहरुको अतिक्रमण हटाउने मौखिक जानकारीसमेत गराइसकेको छ । तर, सर्वाेच्च अदालतको फैसला तथा नगरपालिकाको आदेश विपरीत वर्षाैदेखि सार्वजनिक जग्गा र सडक मै पसल संचालन गर्दै आएका एक जनाको हकमा नगरपालिकाले कडाइ गर्न नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
यसबारे बिहीबार राजविराज नगरपालिकामा पीडितको तर्फबाट उजुरी नै परेको छ । उजुरीकर्ता मध्येका एक प्रदीप सिंहका अनुसार राम मन्दिर अगाडि हटिया प्रवेश गर्ने मार्गमा पर्ने प्लट नम्बर १५ देखि उत्तर, प्लट नम्बर ५४ देखि दक्षिण र प्लट नम्बर ५३ देखि पश्चिम सार्वजनिक बाटोमा लखन साहले वर्षाेदेखि अवैधरुपमा घेरबार र कब्जा गरी टिन र काठको छाप्रो राखी पसल संचालन गर्दै आएका छन् । जबकि २०७१ साल पुस २४ गते सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले समेत उक्त जग्गा ऐलानी बाटो ठहर गरिसकेको छ ।
विवादित जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि राजविराज नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु गुरुङ्गले ०७३ असार २० गते लखन साहको नाउँमा चलानी नं. १७१ को पत्र काट्दै उक्त सार्वजनिक बाटोमा अवैध रुपमा बनाइएका भौतिक संरचना सात दिन भित्र हटाउन निर्देशन दिएका थिए । पत्रमा सर्वाेच्च अदालतको ०७१ साल पुस २४ गतेको पूर्ण इजलासले सो जग्गा ऐलानी बाटो ठहर गरिसकेको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेशको वेवास्ता नगर्न सचेतसमेत गराएको थियो । तर, अदालतले गरेको आदेशको ९ वर्ष तथा नगरपालिकाले पत्र काटेर दिएको निर्देशनको ७ वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उजुरीकर्ता सिंहले बताएका छन् ।
पछिल्लो पटक उनले नगरपालिकामा बुझाएको उजुरीमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको आदेश तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङ्गले काटेको पत्रको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी आदेशको कार्यान्वयन गराउन माग गरेका छन् । राजविराज नगरपालिका मुलुक कै पहिलो टाउन प्लानिङ नगरपालिका हो । अतिक्रमणले नगरको सौन्दर्यकरण समेत विगारेको छ, नागरिक संजाल सप्तरीका अध्यक्ष सुखराम यादवले नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै जग्गाको पहिचान गरी अविलम्ब मातहतमा ल्याउनुपर्छ बताए । स्थानीय त्रिभुवन यादवले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका टहरा डोजर लगाएर भत्काउँदा कसैको आपत्ती नहुने भन्दै अटेर गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले विगतमा भोट घट्ने चिन्ताले कतिपय जनप्रतिनिधीले डोजर चलाउने आट नगर्दा अतिक्रमण गर्नेहरुको हौसला बढ्दै गएको बताए । लखन साहको भने २ वर्ष अघि निधन भइसकेको छ । हाल उनका सन्तानले उक्त जग्गामा बनाइएका पसल भाडामा लगाएका छन् । साहको परिवारजन भने उक्त ८ धुर जग्गा प्राप्तिका लागि साहले वि.स. ०३८ सालमा प्रमुख सैनिक सचिवालयमार्फत तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई निवेदन बुझाएको बताएका छन् ।
सोही निवेदनको आधारमा राजाबाट हुकुम प्रमांगी भएपछि आफूहरु उक्त जग्गामा वसोवास गर्न थालेको साहका आफन्तजनको भनाई छ । उक्त जग्गाको विवाद जिल्ला, पुनरावेदन हुदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको तत्कालीन नगर प्रमुख जगरनाथ दासको भनाइ छ । उनले सो जग्गा सार्वजनिक बाटो भएको दाबी गरे । आफ्नो कार्यकालसम्म उक्त जग्गा खाली नै रहेको भन्दै उनले माओवादी जनयुद्ध कालमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको मौका पारेर जग्गा अतिक्रमण गरिएको जानकारी दिएका छन् । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमाँगीमा उक्त जग्गा लखन साहलाई उपभोग गर्न दिनु उल्लेख देखिएपनी सो अघि वि.स. १९९८ सालमा नगरयोजना बन्दा सार्वजनिक प्रयोजनका लागी छुट्याइएको बाटोको जग्गा ब्यक्ती विशेषका नाममा दर्ता गर्ने अघिकार कसैको नभएको सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा रहेको बताउदै एक कानुन व्यवसायीले कानुन विपरीत कोही पनि जानुहुदैन बताए राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परविनले प्राप्त उजुरी उपर छानबिन थालिएको बताइन् ।
सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएकाले आफूले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको उनले बताइन् । पुरानै मुद्दा भए पनि यसको छानबिन र कानुनी पक्षलाई हेरी आवश्यक निर्णय लिइने उनले जनाइन । छानबिन पश्चात् सार्वजनिक जग्गा नगरपालिका कै मातहतमा ल्याइने उनले बताइन । उनले नगरवासीबाट निकै सहयोग र समर्थन प्राप्त भइरहेकोले कुनै पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनबाटपछि नहट्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएकी छन् ।
