२०८० श्रावण २७, शनिबार ०८:१६
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकार र गौर घटनाका पीडितबीच भएको सम्झौताप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सिंहदरबारस्थित जसपाको संसदीय दलमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी जसपाले यही साउन २३ गते गृह मन्त्रालय र रुपसागर देवी उपाध्यायबीच भएको सम्झौताले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावलाई नै बिथोल्ने कार्य गरेको आरोप लगाएको छ । जसपाले गौर हत्याकाण्डबारे नेपाल सरकारले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन बहालवाला न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठिन उच्चस्तरीय न्यायायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सरकार समक्ष बुझाएका प्रतिवेदन, पाटन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु रहेको जाँचबुझ आयोगलगायतले बुझाएको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । साथै जसपाले सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत सत्यतथ्य पत्ता लगाई समस्याको समाधान गर्न पनि माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा जसपाका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले लामो समयपछि गौर घटनाको मुद्दा ल्याएर जसपा नेतृत्वलाई बदनाम गराउने प्रयास गरिएको भन्दै यसले शान्ति प्रक्रियालाई समेत अवरोध गर्नसक्ने उल्लेख गरे । “जसपा यस्ता मुद्दाबाट डराउँदैन, छानबिनको प्रक्रिया गलत बाटोबाट लगिँदैछ, त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो, गौर घटना दुःखद् थियो, त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ”, उनले भने ।
‘गौरस्थित राइस मिलको मैदानमा आमसभाको आयोजना गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रम आयोजना हुने स्थलमा नेकपा ( माओवादी) ले दुई दिनअघि मात्र कार्यक्रम गर्ने निर्णय ग¥यो। स्थानीय प्रशासनले रोक्दारोक्दै प्रशासनको अनुमतिबिना जवर्जस्ती सोही स्थानमा कार्यक्रम गर्ने हठ लियो,’ प्रवक्ता सुमनले भने। वाइसिएलको पोशाकमा रहेकाहरूले सभामाथि आक्रमण गर्दा स्थानीयले प्रतिकार गरेको जसपाको दाबी छ । ‘सर्वप्रथम सभास्थल नजिकै बम विस्फोट गराए र त्यसपछि फाइरिङ गर्दै सभाका लागि तयार गरिएका मञ्चमा आक्रमण गरी फोरमका नेता, कार्यकर्तामाथि प्रहार गरे । माओवादीका कार्यकर्ताले फाइरिङ गर्न थालेपछि फोरमका कार्यकर्ताहरू सभा र मञ्च छाडेर भागे । तर उक्त सभामा उपस्थित भएका हजारौं जनताहरू माओवादी विरूद्ध आक्रोशित बने । आक्रोशित जनता र माओवादीबीच कार्यक्रम स्थल र टाढा–टाढा गाउँ–गाउँमा भिडन्त भइ उक्त दुःखद् घटना हुन गयो,’ जसपाको प्रष्टिकरण छ ।
घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का भातृ संगठन मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साहसहित नेताको हठ रहेको जसपाले बताएको छ। घटनापश्चात् तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले केही व्यक्तिहरुलाई उक्साइ काठमाण्डुमै रहेका र घटनास्थलमा हुँदै नभएका तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेता– कार्यकर्तामाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रतिशोध साध्न जाहेरी दिन लगाइएको जसपाले बताएको छ ।
सत्ता साझेदार दल जसपाका प्रवक्ता सुमनले पछिल्लो परिस्थितिमा सरकारमा रहने या नरहने भन्ने विषय आगामी परिस्थितिले निर्धारण गर्ने उल्लेख गरे । विभिन्न छानबिन प्रतिवेदन आधार हुँदाहुँदै १७ वर्षपछि सरकारले पछिल्लो सम्झौता किन ग¥यो भनी प्रश्न गर्दै जसपाका प्रवक्ता सुमनले दोषी उम्काउने र घटना सम्बन्धमा संलग्न नै नरहेका निर्दोष व्यक्तिलाई जवर्जस्ती फसाउने खोजिएको आरोप लगाए । जसपाले परिवर्तित राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को भूमिका परिवर्तन भइसकेको र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र त्यसपछि बनेको जसपाबीच वर्षौंदेखि कार्यगत एकता, गठबन्धन, मोर्चामा रही सरकार हुँदा वा प्रतिपक्षमा हुँदासमेत सहकार्य गर्दै आएका सन्दर्भमा यो मुद्दा दोहो¥याउनु गलत भएको ठहर गरेको छ ।
जसपाले उक्त घटनामा सरकारद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सरकारसमक्ष बुझाएका प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ । तत्कालीन समयमा माओवादी भ्रातृ सङ्गठन र मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा भएको मानवीय क्षति हुन पुगेको भन्दै जसपाले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । जसपाका नेता राजकिशोर यादवले गौर घटनाको मुद्दा अघि सारेर जसपाको नेतृत्वलाई बदनाम गराउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । रौतहटको गौरमा वि.सं. २०६३ चैत ७ गते भएको दुःखद घटनामा २७ जनाको निधन भएको थियो ।
