२०८० श्रावण २८, आईतवार ०८:२३
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै संसद हो । यो लामो समयसम्म अवरुद्ध रहिरह्यो भने साँसदको अधिकारसमेत हनन् हुन्छ । यो असमान्य विषय हो । संसद् अवरुद्ध हुँदा राष्ट्रको अपूर्णनीय क्षति हुने गर्दछ । संसदको मूल उद्देश्यनै ओझेलमा पर्छ । साँसदहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रलगायत राष्ट्रिय विषयमा आ–आफ्ना धारणा राख्ने थलो हो, संसद् । अहिले मुलुकमा अविरल बर्षाका कारण बाढी पहिरो, जग्गा कटान र डुवानलगायतका घटनाहरु निरन्तर भइरहेको अवस्था छ ।
यी विषयहरुमा संसद्मा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने थियो । यस सन्दर्भमा सभामुख देवराज घिमिरले संसद् सुचारुको लागि आग्रहसमेत गरेको छ । तर, प्रतिपक्ष एमाले आफ्नो अडानबाट टसमस नहुँदा संसद् अवरुद्ध कति दिन अझैं जारी रहने भन्ने ठेगान छैन् । नेकपा(एमाले)ले सुन तस्करीको सन्दर्भमा छानविन समिति गठनको माग राखी संसद अवरुद्ध गरेका हुन् । सिआइबीले गहनरुपमा अनुसन्धान जारी राख्दै कारवाहीको प्रक्रिया जारी राखेको छ । एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउमा पनि परेका छन् । तस्करले ल्याएका सुन त्रिभुवन विमानस्थलबाट कसरी बाहिर निकल्न सफल भयो । गृहमन्त्री नारायणकाजीको दवावमा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुने एमालेको आशङ्का छ । जेभएपनि, यीलगायतका विषयमा संसदमा गम्भीर रुपमा बहश हुनुपर्ने थियो । पटक पटक संसद अवरुद्ध हुनु लोकतन्त्रको मर्यादा विपरीत हो भनि एमालेलाई बुझ्नु पर्ने हो । संसद् अवरुद्धको विकल्प खोज्नु पर्छ । यस विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई आपसी समझदारी गर्नुपर्छ । संसद अवरुद्ध हुँदा जनादेशको अपमान भइरहेको विषयमा दलका शीर्ष नेताहरु सोच्नु पर्दछ । मुलुकमा पूनः प्रजातन्त्र स्थापनापछि २०४८सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
त्यो बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राम्रो तालमेल भएको भए प्रजातन्त्रको जग सुदृढ हुन्थ्यो । तर, एमालेले उतिबेलापनि पटक पटकपटक संसद् अवरुद्ध गर्दै एकपटक लगातार ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । २०७८ सालमा केपि ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार गठन भयो । चौंधजना साँसदलाई निलम्बनको माग राखी लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध ग¥यो । एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा सामान्य विषयमा पनि संसद् अवरुद्ध गर्छन् । यसरी, संसद् अवरुद्ध हुँदा साँसदको अधिकारपनि हनन् हुन्छ । संसद् अवरुद्ध हुँदा जनजीविकालगायत विभिन्न महत्वपूर्ण विषय गम्भीर छलफल हुँदैन् । कानुन निर्माणमा समेत अप्ठेरो उत्पन्न हुन्छ । आखिर संसदको महत्व त बुझ्नु पर्ने हो । मुलुकमा थुप्रै छानविन समिति र आयोगहरु बन्यो । सोमध्ये अधिकांस समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको अवस्था छ । अहिले छानविन समिति गठन भएपनि सार्वजनिक हुने कि नहुने भन्ने गम्भीर प्रश्न त छदैँछ । कतै, सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नका लागि समितिको माग उठाइएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
२०४८ सालदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा आइपुग्दा एमालेले नै सवैभन्दा बढी समय संसद् अवरुद्ध गरेको देखिन्छ । खाद्यानको लागि पनि भारतमाथि निर्भर हुनुपरेको छ । उत्पादन कसरी बढाउने विषयमा छलफल हुनुपर्ने थियो । अहिले बर्षाले अनेकौं ठाउँमा जग्गा कटान र डुवानलगायतको समस्या छ । यी विषयहरु संसदमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने थियो । मुलुकमा उद्योग स्थापना, बेरोजगारी समस्या, सिँचाई, रसायनिकमलको आपूर्ति, महङ्गीलगायतका विषयमा चिन्तनमनन् हुनुपर्नेमा जहिलेपनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोपमैं व्यस्त रहने र प्रतिपक्षले प्रतिशोध साध्नका लागि संसद्लाई एक किसिमले बन्धक बनाइराखेको देखिन्छ । दुईसातासम्म भारतको संसदपनि अवरुद्ध रह् यो । भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसलगायत प्रतिपक्षीहरुले मनिपुरमा भएको हिंसात्मक घटना र महिलामाथि भएको अनैतिक कार्यको सन्दर्भमा छलफल हुनुपर्ने र सोसम्बन्धमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग राखेर अवरुद्ध गरेको थियो । सत्तापक्ष भारतीय जनता पार्टीले मनिपुरका साथै पश्चिम बङ्गाल र राजस्थानमा महिलासँग भएका अनैतिक घटनाको सन्दर्भमा पनि संसदमा बहश हुनुपर्ने प्रतिउत्तरमा माग अघिसारेको थियो ।
दुइटै पक्ष आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि अन्ततः संसद्मा प्रतिपक्षद्वारा मोदी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइयो । संसदको अवरुद्ध हट् यो । भारतमा कमसेकम विकल्पको बाटो त खोज्यो । एकपछि अर्को घटनाले चर्चा पाइरहेको अवस्था छ । ललितानिवास प्रकरणमा संलग्नरहेको आरोपमा जग्गा खरिदगर्ने, नक्कली मोही खडागर्नेदेखि लिएर मन्त्रीमाथि छानविन जारी छ । ललितानिवासको निर्णयकर्ता रुपमा रहेका दुई प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बावुराम भट्टराईमाथि छानविनगर्न आदेश दिएको छ ।न्यायधीशद्वय अनीलकुमार सिन्हा र डा. कुमारप्रसाद चुडालको संयुक्त इजलासले सङ्गठित अपराध भनिएपनि निर्णयकर्ताहरु छानविनको दायरामा नल्याएको भन्दै सो आदेश आदेश जारी गरिएको हो । अव, समग्रमा अनुसन्धान हुने निश्चित छ ।
अहिले यसका साथै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको चर्चा सेलाउन थालेपछि सत्रह बर्ष पुरानो गौंर हत्याकाण्डको पनि छानविनको चर्चा चुलिँएपछि नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।२०६३ साल चैत ७ गते गौंरको राइसमिलको मैदानमा माओवादीकेन्द्र र मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच अप्रत्यासित रुपमा भिडन्त हुँदा २७ जना माओवादीका कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गौंर हत्याकाण्डका पीडितपक्षसँग मुद्धा चलाउने विषयमा सहमति गरेको छ । अहिले, जनता समाजवादी पार्टीभित्र नयाँ हलचल उत्पन्न भएको छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि पनि जाहेरी परेको चर्चा छ । जनता समाजवादी पार्टीले यो राजनीतिक घटना भएकाले मुद्धा चलाउन नहुने तर्क दिइरहेका छन् । मुद्धा चल्यो भने जसपा सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने निश्चित छ । त्यो पुरानो घटना उजागर भएपछि राजनीतिकवृतका नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । अर्कोतर्फ, मोरङ क्षेत्र नं–३का साँसद डा. सुनीलकुमार शर्मालाई नक्कली प्रमाणपत्रको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो । उनले भारतको विहारबाट सन् १९९६मा आईएस्सी पास गरेका हुन् ।
शुक्रवार उनी अदालतको आदेशबाट रिहापनि भएको छ । सुन तस्करीको विषयमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामाको माग गरेको कारण आफूलाई फसाइएको उनको आरोप छ । जे होस् ! केही महिनादेखि नयाँ नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भइरहेका छन् । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पु¥याउनका लागि सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा बस्ने व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा हस्ताक्षर गर्छन् । राजनीतिको स्तर कति तलसम्म झरिसकेको छ, आफैं विचार गर्नुस । अर्कोतर्फ, संविधानले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था गरेको छ । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सवै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भनेर विगतमा आह्वान गरेको थियो भने अव, मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पनि सवै दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने खालका हालै अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
प्रतिपक्ष विहिन भएको अवस्थामा सरकारको गलत कार्यको कसले विरोध गर्ने ? के राजनीतिमा जहिलेपनि सत्तामैं बस्नु पर्दछ । यो मानसिकताले गर्दा प्रदेशको राजनीति अन्यौंल अवस्थामा पुग्न थालेको देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरणका लागि दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठन गर्नु उचित होइन् । सशक्त प्रतिपक्ष नहुँदा सरकारको कुनै गलत नीतिको विरोध कसले गर्ने हो । संविधानको अक्षरसः पालना गरेपछि मात्र संविधानको सम्मान हुन्छ । तर, दलहरुले संविधानको व्याख्या आफ्नो अनुकुल गर्छ । संसद अवरुद्धगर्ने प्रतिपक्षको संवैधानिक हकपनि हो । जतिखेर, प्रतिपक्षको आवाजलाई संसदमा महत्व नदिने र सरकारले मनपरी ढङ्गले कार्य गरेको खण्डमा दवाव दिनका लागि गरिन्छ । विश्वको प्रायः सवै लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद अवरुद्ध हुने गर्छ । तर, नेपालमा मन्त्रीको राजीनामा, पशुपतिनाथको जलहरीलगायतका सामान्य विषयमा पनि संसद् अवरुद्ध हुने विषयले लोकतान्त्रिक अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । राजनीतिक संस्कार बोकेका राजनीतिज्ञमा मुलुक र जनताप्रति समर्पनको भावना हुन्छ र कानुनी राज्यको अवधारणलाई पूर्णपालना गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहन्छन् ।
सत्तापक्ष वा विपक्षलाई राष्ट्रियताको विषयमा सामान्य दृष्टिकोणका साथै जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा परिपूर्तिका लागि प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । राष्ट्रको विकासका साथै अन्य विषयमा पनि प्रतिपक्षसँग आवश्यक सल्लाह लिइ मुलुकलाई सुशासनको पथमा डो¥याउनका लागि सत्तापक्षलाई उदारता देखाउनुपर्छ । नेपालमा सुन तस्करीको घटना कुनै नयाँ होइन् । पटक पटक भइरहेको छ । २०५२ सालमा बामदेव गौंतम गृहमन्त्री हुँदा सुन तस्करीको विषय धेरै बढी चर्चामा थियो । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म तस्करी गरी ल्याइएका सुन पटक पटक पक्राउमा परेको हो । सुन तस्करीका मुख्य नाइके प्रायः पक्राउमा नपरेको कारण के हो ? कृष्णहादुर महराको छोराको चीनका सुन तस्करसँग पटक पटक कुराकानी भएको विषय सार्वजनिक भएपनि उनीहरुलाई प्रहरीले सामान्य सोधपुछपनि नगरी फायल बन्द गरेको विषय अहिले ताजै छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले छानविन समितिको माग उठाएको विषय पूर्ण रुपमा गलत छ भन्न नसक्ने अवस्थापनि छ । विगत दुई दसकदेखि सुन्दै आएको छु ।
मुलुकको राजनीति अनिश्चयको भुँवरीमा फसेको छ । यो अनिश्चयको भुँवरीमा फस्नुको मुख्य कारण दलहरुमा जनताप्रति जिम्मेवारी बुझ्न नसक्नु नै हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच एक विन्दुमा समझदारी आवश्यक छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ भने जनतामा विश्वास थियो । तर, सत्ताको खेलमा संविधानको मूलमर्ममाथि आघात परेको देखिन्छ । राजनीति शब्दका व्याख्या गर्ने विद्ववानहरुले ‘राज’को अर्थ शासन र ‘नीति’ भनेको उचित समय, उचित स्थानमा कार्य गर्ने कला हो । अर्को अर्थमा जनताको समाजिक र राजनीतिकस्तर उचाइमा पु¥याउनु हो । नेपालको राजनेताले राजनीतिको यो परिभाषालाई व्यवहारमा उतार्नु पर्छ । मुलुकमा अहिलेपनि राजनीतिक तरलता कायम छ । तसर्थ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एक कदम पछाडि हटेर भएपनि संसद्लाई सुचारु गर्नका लागि दृढसङ्कल्पित हुनुपर्छ । ‘इतिश्री
