२०८० श्रावण ३१, बुधबार ०७:०२
मधेश प्रदेश सरकारद्वारा गठित दलित विकास समिति निष्क्रिय बन्न पुगेको धारणा व्यक्त गरिएको छ । प्रदेश दलित सशक्तिकरण ऐन र नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले सो धारणा राख्दै निष्क्रियताको मूल कारक समितिका पदाधिकारीहरुको आपसी विवाद भएको बताए ।
दलित जनकल्याण युवा क्लब लहानद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा विवादका कारण कार्यक्रम , योजना , आवश्यकता , मुद्दा , समस्या समान , उत्थानको कार्यान्वयन पक्ष गौण बन्न पुगेको प्रसंग उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले बजेटमा क्रमिक रुपले वृद्धि गर्दे गए पनि ऐन र नियमावलीमा विरोधाभास छ , उपाध्यक्षलाई सुविधा छ र सदस्यलाई सुविधाविहीन बनाइएकाले आपसी द्वन्द्वको अवस्था रहेको सहभागीहरुले बताए ।
सहभागहिरुले समितिका नेतृत्वकर्ता दलितको उत्थानभन्दा पनि योजना र कार्यक्रम आफ्नै परिजनलाई दिनुपर्ने विवादमा अल्झेका कारण बजेटसमेत सदुपयोग हुन नसकेको तथ्य प्रस्तुत गरे । समितिका मूल नेतृत्वकर्ता समितिभन्दा पनि बाह्य गतिविधिमा क्रियाशील रहने गरेको , योजना र कार्यक्रम आफ्नै आफन्त र समुदायका संस्थालाई नै हुनुपर्ने विवाद गर्ने गरेको सहभागीहरुले समस्या उजागर गरेका थिए । हरबा चरबाको समस्या समाधान गर्न प्रयास दलित विकास समितिले नगरेको भन्दै सहभागीहरुले लक्षित वर्गको उत्थानका लागि विनियोजन गरिएको रकम आफूहरुलाई जानकारी नरहेको बताए ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुरक्षित वासको व्यवस्था नगरिएका कारण हरबा चरवाको पीडा थपिदै गएको सहभागीहरुले धारणा राखेका थिए । नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुराम चौधरीले दलित विकास समितिका पदधिकारीमा एक अर्कामा फुटले गर्दा भद्रगोलको अवस्था छ बताए समितिका पदाधिकारीमा समन्वय , समझदारी , सहअस्तित्वको बोध नभएका कारण पदाधिकारीहरु आ–आफ्नै मादल बजाउँदै हिडि राखेको विडम्बनापूर्ण स्थिति विद्यमान रहेको उनले चर्चा गरे ।
दलित उत्थानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले यस पटक रु. १२ करोडको बजेटको व्यवस्था गरेको जानकारी दिदै उनले समितिका नेतृत्वकतार्ले कार्य नगरेकै कारण ऐन र नियमावलीमाथि टिप्पणी हुने गरेको बताए । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले ऐन र नियमावलीमा परिमार्जनका आवश्यक रहेको बताउँदै समितिका उपाध्यक्ष समिति, ऐन, नियमावली कार्यान्वयन, योजना र कार्यक्रमप्रति उदासीन रहेकाले लक्षित वर्गको असन्तुष्टि बढ्दै गएको विचार राखे, दलितको उत्गान गर्न बहुपक्षीय कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिंदै उनले समितिका उपाध्यक्षको गतिविधि सन्तोषजनक नरहेको बताए ।
दलित अभियानी मणि विश्वकर्माले दलित सशक्तिकरण ऐनको बारेमा प्रायः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनभिज्ञता जनाउनु , ऐन कार्यान्वयनमा कठिनाइ ,स्थानीय तहको अनुगमन समिति र दलित विकास समितिबीच समन्वय कसले गरिदिने भन्ने अन्योल रहेको बताए । स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी व्यवस्था र रासन कार्ड उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा पनि चुनौती रहेको उनले स्पष्ट गरे ।
अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले समितिको पदाधिकारीको क्रियाशीलताको अभावका काराण ऐन , नियमावलीको कार्यान्वयन स्थिति हरियो घांसझैं भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । हरबा चरबा अभियानी दशरन मण्डलले साहु महाजनको कार्य , खाना , घर , जग्गा , औषधि , उपचार , स्वास्थ्य समस्याको समाधानप्रति आशावादी भए पनि दलित विकास समितिले समस्या निदानलाई गौण बनाएकाले दुख , वेदना , पीडा थपिदै गएको बताए । क्लबका अध्यक्ष उमेश कुमारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नागेन्द्र सदा , श्यामसुन्दर सदा , पार्वती मण्डलले हरबा हरबा , ऐन , नियमावलीको कार्यान्वयनको चुनौती , दलितको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
