२०८० श्रावण ३२, बिहीबार ०६:०१
गत असार ३१ मै मधेश प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन समाप्त भएको घोषणा गरिएको थियो । अधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिना भईसक्दापनि प्रदेश प्रमुखबाट दोस्रो अधिवेशनको आह्वान हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको सिफासिरमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको वैठक आह्वान गर्नुपर्ने प्रवधान छ । प्रदेश सभाको सचिव रञ्जित यादवले अहिले सम्म प्रदेश प्रमुखबाट दोस्रो अधिवेशनको आह्वान भएपछि मात्रै प्रदेश सभाको वैठक आह्वान हुने बताए ।
मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकार आएपछि अहिले सम्म विभिन्न ५ वटा विद्येयक प्रदेश सभामा पेश गरि एको छ । प्रदेश सभाका अनुसार सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, प्रदेश बालिका संरक्षण विद्येयक, प्रदेश बाल अधिकार संसोधन ऐन, स्थानिय सेवा गठन सम्बन्धमा र सेवाका शर्तहरु व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक र प्रदेश सवारी यातायात व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक प्रदेश सर कारले सभामा लगेको छ । यि विद्येयकहरु माथि प्रदेश सभामा टेबुल भई समान्य छलफल पश्चात सम्बन्धित समितिमा पठाईएको सचिव यादवले जानकारी दिए ।
प्रदेश सभाको नयाँ अधिवेशन आह्वान नहुनुको कारण प्रदेश सरकारसँग विजनेस नै नरहेको बताइन्छ । प्रदेश सभामा अहिले कुनै पनि नयाँ विद्येयक छैन, भएका विद्येयकहरु समितिमा पठाईएको छ, सचिव यादवले भने,‘ नयाँ अधिवेशन आह्वान भएपछि मात्रै नयाँ विद्येयकहरु प्रदेश सभामा दर्ता हुन्छ ।’ प्रदेश सभा सचिवलयले प्रदेश सभा विद्येयक नरहेको बताएपनि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादवले भने सर कारले विभिन्न ५ वटा विद्येयक प्रदेश सभा पठाएको बताए ।नयाँ अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रदेश सभाको वैठक नियमित चल्ने उनले दावी गरे । सर कार विजनेस दिन कुनै कन्जुसाई गरेको छैन, मन्त्री यादवले भने,‘ तर अव केही दिनमा नयाँ अधिवेशन आह्वानपछि सभाको वैठक नियमित बस्ने छ ।’
यसैबीच, पुस ९ मा नयाँ सरकार गठन भएयता प्रदेश सभाको ३७ वठा वैठक बसेको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वैठक पुस १८ मा बसेको थियो भने प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन असार३१ मा समाप्त गरिएको थियो । मधेश प्रदेश सरकारले सुरुवाति अवस्थामा प्रदेश सरकार लाई चुस्तदुरुस्त बनाउन कम्तिमा ११५ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान गरेको थियो ।
लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको पालमा ५७ वटा कानुन निर्माण भएको छ । वर्तमान सरकारको पालमा आर्थिक विद्येयक, बजेट विनियोजन विद्येयक र प्रदेशमा निर्माण भएका ऐनहरुको संसोधन गर्न बनेको विद्येयक मात्रै प्रदेश सभाबाट पारित भएको सचिव यादवले बताए । मधेश प्रदेशका मुख्यन्याधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले कानुन निर्माण आवश्यकता र औचित्यको अधार मा रहेको बताउदै प्रदेश सरकारले अवश्यकता अनुसार ऐन निर्माण तर्फ लागेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचिमा १५, प्रदेशको एकल अधिकार सुचिमा २१, संघको एकल अधिकार सुचिमा ३५ र स्थानीयको एक अधिकार सुचिमा २२ वटा कानुन तोकिएको बताए । प्रदेशले आफ्ना अधिकार सुचिमा पर्ने कानुनहरु निर्माणमा गम्भीरता पुर्वक लागेको बताउदै मुख्यन्याधिवक्ता ठाकुरले भने,‘ कुन कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसको प्राथमिकता अनुसार सुचि तयार गरेर प्रदेश सर कार अगाडि बढ्छ ।’ पहिलो सर कारको पालामा निर्माण भएको ५७ कानुन निर्माण गरेको थियो ।
