२०८० भाद्र २, शनिबार ०७:२८
नेपाल रेल्वेले मुआव्जा विवाद समाधान गर्न नसकेपछि तेस्रो चरणको विस्तारमा ढिलाइ भएको छ ।
सन् २०१० मईमा नेपाल र भारत सरकारबीच भारतीय बजार जयनगरदेखि जनकपुरधाम हुँदै महोत्तरीको बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर रेल संचालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइ २०७८ चैत २० गतेदेखि रेल नियमित रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यसपछि सोही सम्झौता अनुसार दोस्रो चरण कुर्था देखि सीतापुर भंगहा बिजलपुरासम्म १७ किलो मिटर रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइ पछिल्लो दुई महिनादेखि रेल संचालन हुँदै आएको छ । यसरी दुई चरणमा नेपाल रेल सेवा ५२ किलोमिटर विस्तार भएको छ ।
जयनगर जनकपुरधाम हुँदै महोत्तरीको बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर रेल संचालन गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगिसकेको छ । तर पनि सो सम्झौता अनुसारको कार्य पूरा भने हुन सकेको छैन । सम्झौतामा नेपाल पक्षले रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र भारतीय पक्षले सो जग्गामा रेल संचालनका लागि ट्रयाक निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र नेपाल पक्षले रेल संचालन गर्ने उल्लेख छ । भंगहा बिजलपुरा देखि बर्दिवाससम्म १७ किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मा नेपाल सरकारको रहेको छ । तर अहिलेसम्म नेपाल सरकारले तेस्रो चरणको रेल सञ्जाल विस्तारको लागि जग्गाको अधिग्रहण गर्न सकेको छैन ।
रेल विभाग साइड कार्यालय जनकपुर धामका अनुसार सो सञ्जालमा पर्ने जग्गामध्ये अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत मात्रै जग्गा अधिग्रहण भई मुआब्जा वित्तरण गरिएको छ । २५ प्रतिशत जग्गाको अझै पनि अधिग्रहण हुन सकेको छैन । रेल विभाग साइड कार्यालय जनकपुरधामका इन्जिनियर बिनोद ओझाले अहिलेसम्म २ सय १४ विघा क्षेत्रफल जग्गाको करिव २ अर्व ३० करोड ४० लाख मुआब्जा मात्रै वितरण भएको छ । मुआब्जा विवादका कारण जग्गा अधिग्रहण कार्यमा ढिलाइ भएको उनले बताए । सरकारले जग्गा अनुसारको मुआब्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । तर केही किसानले तोकिएको भन्दा बढी रकम माग्दा कतै कतै जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको र केही जग्गामा विवाद देखिएकोले पनि समय लाग्ने गरेको इन्जिनियर ओझाले बताए । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जग्गालाई तीन किसिमले वर्गीकरण गरी मुआब्जा वितरण गरेको छ । जस अन्तर्गत साविक भंगहा गाविस अन्तर्गत जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा १ लाख ५० हजारदेखि ८ लाखसम्म, किसान नगरको जग्गालाई प्रति कठ्ठा दुई लाखदेखि ८ लाखसम्म, आदर्शनगर बेंगाडावरको जग्गालाई प्रति कठ्ठा ६ लाखदेखि ३५ लाखसम्म र बर्दिवासको जग्गालाई प्रति कठ्ठा आठलाखदेखि ८१ लाखसम्म मुआब्जा वितरण गरिएको छ । उनले आगामी मंसिर सम्ममा पूर्ण रुपमा जग्गा अधिग्रहण गरी भारतीय पक्षलाई ट्रयाक निर्माणको लागि पत्राचार गरिने बताए ।
भारतीय सरकार को अधीनमा रहेको कम्पनी इरकाँनले ट्रयाक निर्माणको कार्य गर्दै आएको छ । उनले निर्माण कार्य सुरु भएको तीन वर्ष भित्रमा बर्दिवाससम्म रेल संचालन हुने बताए । रेल्वे ट्रयाक निर्माण भन्दा जग्गा अधिग्रहण कार्य झन्झटिलो भएकोले कार्यमा ढिलाइ भएको उनले बताए । ओझाले भने,‘ नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार यो ढिलो भएको हो वा होइन मलाई थाहा भएन । तर काम सुरुदेखि ३ वर्ष भित्रमा बर्दिवाससम्म रेल संचालन हुने गरी नेपाल सरकारको तयारी छ ।’
