जनकपुर टुडे

२०८० भाद्र ३, आईतवार ०८:३२

राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजनेतामा स्वच्छता, नैतिकता र इमान्दारिता आवश्यक हुन्छ । यी तीन गुणमध्ये एक लक्षण यदाकदा कुनै नेतामा छ भने त्यस्ता नेता नेपालमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सकेको देखिएन् । नेताको बोली र व्यवहार देखेर जनताको विश्वास डगमगाउन थालेको छ । मुलुकमा एक घटनाको पटाक्षेप हुन नपाउँदै अर्को घटनाको पर्दापन हुने गरेको देखिन्छ । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच शक्तिमान बन्ने होड चलेको छ । हामी नेपालीहरु सरकार बनाउने, सर कार ढाल्ने, दल फुटने, फुटाउने, चोरी चकारी,तस्कर ीलगायतकैं घटनामैं रुम्मिलिएका छौं । यो मुलुक स्विटजरलेण्डसरह बन्न त सकेन् ।

त्यसको ठीक विपरीत विश्व बजारमा मजदुर निर्यात गर्ने देश बनेको आभाष हुन थालेको छ । चुरेभाँवरको विनासले गर्दा तराई मरुभूमिमा परिणत भइरहेको अवस्था छ । मधेश प्रदेशका अधिकांस गाउँ र शहरमा चापाकलमा पानी आउन छोडेको छ । जनता रोजगारविहिन हुँदा समय विताउनमा पनि हम्मेहम्मे पर्छ । तर, नेताहरुलाई धन्यवाद दिनु पर्छ, मुलुकलाई विकासको गतिमा डो¥याउनमा असफल भएपनि जनतालाई नयाँ नयाँ खवर पस्किएर समय विताउनमा मदत पु¥याएर गुन लगाएको सम्झनु पर्दछ । नक्कली भुटानी नागरिकता प्रकरणको चर्चा लगातार दुई तीन सातासम्म उच्च विन्दुमा रह्यो । त्यसपछि, ललिता निवास प्रकरणमा नयाँ अध्याय थपिँए । सो प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौंडयालसँग सिआइबीले बयान लिएको छ भने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बावुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिनका लागि सिआइबीले तयारी गरेपनि उनीहरुको बयान लिने सम्भावना छैन् । खोलाको मुहान फोहोर छ भने मुहाननै सफा गर्नुपर्छ । त्यो ललीता निवास प्रकरणको चर्चासँगैं तस्करी गरी ल्याइएका करिव एकसय किलो सुन पक्राउमा परेपछि नयाँ तरङ्गनै उत्पन्न भयो । हुन त, अहिले ६० किलो पुगेछ । त्यसलाई गलाएर नापेपछि बास्तविक वजनको पुष्टि हुनेछ । सुन तस्करीको घटना कुनै नौंलो होइन् । पटक पटक सुन पक्राउमा परेको छ ।

सुन तस्करका नाइकेलाई सरकारले जोगाउन खोजेकाले संसद् अवरुद्ध गरिएको एमालेको भनाइ छ । एमालेले उच्चस्तरीय छानविनको मागप्रति अडानमा कायम छन् भने सरकारले छानविन समितिको गठन आवश्यक नरहेको र सिआइवीले गरिरहेको अनुसन्धानप्रति आफ्नो विश्वास प्रकट गरेको छ । यो विवाद कहिले साम्य हुने र संसद विधिवत रुपमा सुचारु हुने विषय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रतिपक्षका नेता केपि ओलीमाथि निर्भर छ । मोरङ क्षेत्र नं–३का साँसद डा. सुनीलकुमार शर्माको सर्टिफिकेट नक्कलीरहेको आरोपमा सिआइबीले उनलाई पक्राउ गर्छन् । भोलिपल्ट, उनी अदालतबाट तारेखमा रिहा हुन्छन् । अव, साँसद शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामाका लागि अनसनमा बस्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई के भन्ने ? जनयुद्धको क्रममा पाँच हजार जनाको मृत्युको जिम्मेवारी आपूmले लिने प्रचण्डको अभिव्यक्ति दिएपछि उनीमाथि सर्वोच्चमा मुद्धा दायर भयो । अव, उपेन्द्र यादवहरुमाथि हत्याको अभियोगमा मुद्धा चल्ने चर्चा चुँलिएको छ । विगतका घटनाहरुलाई उछिन्दै सत्रह बर्षअघि रौंतहटको गौंरमा घटेको विभत्स हिंसात्मक घटना पुनः चर्चामा आएपछि राजनीतिकवृतमा नयाँ हलचल शुरु भएको छ । सो घटना लगभग पूर्णरुपमा दबिएको अवस्थामा थियो । यो एकपटक पुनः उजागर भएको छ ।

रौंतहटको गौंर घटना नेपालको इतिहासको कालो दिनको रुपमा सम्झनु पर्दछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पीडितपक्षसँग मुद्धा चलाउने विषयमा पाँच बुँदे सहमति गरेपछि सत्तारुढ दलमध्येका एक घटक जनता समाजवादी पार्टी असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । ति दलका नेताहरुले सरकारबाट हट्ने धम्कि पनि दिएको छ । गौंर हत्याकाण्डको छानविनलगायतका प्रक्रिया अगाडि बढेको खण्डमा जसपा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत रहिरहन्छ ।

के हो गौंर घटना ?

२०६३ साल चैत ६ गते मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादी कार्यकर्ताबीच रौंतहटको गौंर स्थित राइस मिलको प्राङ्गनमा हिंसक भिडन्त भएको थियो । सो घटनामा पाँच महिलासहित २७ जनाको मृत्यु भएको थियो । भनिन्छ, उनीहरुको मृत्यु बडो विभत्स ढङ्गले भएको थियो । नेपालको इतिहासमा कोतपर्व र भण्डारखाल पर्व पछि गौंरको घटनालाई लिन सकिन्छ । सो घटनालाई पनि सामुहिक हत्याको रुपमा व्याख्या गरिन्छ । त्यो बेलामा जङ्गबहादुरले सुनियोजित रुपमा षडयन्त्र गरी राज्य शक्ति हत्याउनका लागि सो घटनाहरु घटाएका थिए । गौंर मा दुई दलले आ–आफ्ना बर्चस्व देखाउन खोज्दा अप्रत्यासित रुपमा सो घटना भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गौंर घटनामा संलग्नमाथि मुद्धा चलाउने पक्षमा छन् । सत्रह बर्ष अघिको मधेशी जनअधिकार फोरमको नाम परिवर्तन हुँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टीको रुपमा छ । तत्कालीन फोर मको अध्यक्ष र अहिलेका जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै हुन् । उक्त घटनाको संलग्न रहेको अभियोग लागेका व्यक्तिमध्ये कतिपयले दल परिवर्तन पनि गरेका छन् । माओवादीले उपेन्द्र यादवसमेत गरी एकसयभन्दा बढी व्यक्तिमाथि जाहेरी दिएको थियो । त्यसपछि, उपेन्द्र यादवहरुले पनि माओवादीका नेता एवम् कार्यकर्ताहरु माथि जाहेरी दर्ता गराएको थियो । एउटै परिसरमा आमसभा लागि स्थानीय प्रशासनले स्वीकुति दिएर धेरै ठूलो भूल गरेको थियो । फोरमले सभाको लागि स्वीकति पाएपछि स्थानीय प्रशासनले माओवादीलाई किन सभाको लागि स्वीकति प्रदान ग¥यो । एउटै मैदानमा दुई पार्टीले एक्कै समयमा सभाको आयोजना गर्छन् भने भिडन्त त निश्चित रुपमा हुनु नै थियो । जनयुद्धबाट आएका माओवादीका कार्यकर्ताहरुमा धेरै बढी जोश थियो । आपूmहरु लडेर आएको भनेर धङ्धङी थियो । अर्कोतर्फ, मधेश आन्दोलनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको जोश र उत्साह फोरमको कार्यकर्तामा पनि थियो । उतिखेर, मधेशमा मधेशी जनअधिकारको पक्षमा गज्जबको लहरको थियो ।

त्यो लहरको प्रभावमा परेर मधेशमा माओवादीको प्रभाव क्रमिक रुपमा घट्न थालेको थियो । त्यसकारण,माओवादीलाई मधेशमा आफ्नो बर्चस्व देखाउनका लागि विशाल सभा गर्नु थियो । दुवै दलले प्रतिष्ठा र बर्चस्वसँग जोडेर हे¥यो । लाखौं मानिस आउने थाहा हुँदाहुँदै पनि सो अनुरुपको सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय प्रशासन असमर्थ रह्यो । दुइटै पार्टीले एकसय मिटरको फरकमा मञ्च निर्माण गरेको थियो । करिव २ बजेतिर फोरमका कार्यकर्ताले माओवादीको मञ्च तोडफोड गरेको ग¥यो । त्यसपछि, माओवादीले पनि फोरमको मञ्च तोडफोडगर्न खोज्दा दुवै पक्षबीच सामान्य हातपातबाट वातावरण उग्र हुँदै हिंसात्मक घटनामा परिणत भयो । प्रचण्डले फोरम माथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने मागसमेत गरेको थियो । उपेन्द्र यादवले प्रचण्ड र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौंलालाई घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनेर विज्ञप्ति प्रकासित गरेको थियो । एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप शुरु भयो । सो घटना किन घट्यो भन्ने सम्बन्धमा वास्तविकता जान्नका लागि विभिन्न निकायबाट छानविन समिति पनि गठन भयो । नेपाल सरकारले गौंरको सो घटनाको छानविन गर्नका लागि सरकारले पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायधीश हरिप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा उच्चस्तर ीय छानविन टोली गठन गरेको थियो ।

यसका साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको छानविन समिति, मुलुकका अन्य मानव अधिकारका सङ्गठ्नहरु, फोरम पार्टी, माओवादी पार्टी र अनमिनलगायत करिव एक दर्जनभन्दा बढी संस्थाहरुले छानविन समिति गठन गरेको थियो । तर, ति छानविन प्रतिवेदन अधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक भएको देखिएन् । उक्त घटनामा मृत्यु भएका परिवारका सदस्यहरुले एक समिति गठन गरेको छ । पूर्वमाओवादी हाल स्वतन्त्र साँसद् प्रभु शाहले उनीहरुलाई सहयोग गरिरहेको चर्चा छ । पीडितहरुले गौंर बजारमा पटक पटक ¥यालीपनि निकालेका छन् । अर्कोतर्फ, जसपाका कार्यकर्ताहरु प्रभु साहमाथि बढी आक्रोसित छन् । विरगञ्जमा काशी तिवारीको हत्यामा प्रभु साहको संलग्नता रहेको भनेर उनीमाथि मुद्धा चलाउनुपर्ने सो पार्टीका नेताहरुले सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । एक बर्षपछि मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । माओवादी पार्टी प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत स्थानमा जित हात पारेर ठूलो पार्टी बन्यो भने मधेशमा मधेशी जनअधिकार फोरम पार्टीपनि अधिकांस ठाउँमा जित्न सफल भयो । माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अर्को दलको समर्थनको आवश्यक थियो । फोरमको समर्थन लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्यो र उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए ।

माओवादी र उपेन्द्र यादवहरु विगतका घटनालाई विर्सेर हातमालो गरेर प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार गठनमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । यो घटनाको सन्दर्भमा नयाँ पुस्ता त्यति जानकार थिएन् । विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर रुपमा प्रकासित र प्रसारित भइरहेको छ । टेलिभिजन च्यानलहरुमा बहशपनि शुरु भएको छ । नयाँ पुस्तालाई गौंरका घटनाबाट पाठ सिक्नु पर्छ । दलहरुले आफ्ना बर्चस्व स्थापित गर्नका लागि आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरु बीच जोशिलो भाषण दिएर आन्दोलनका लागि प्रेरित गर्छन् । कार्यकर्ताहरुलाई सजग रहनु पर्छ । आन्दोलनको क्रममा कार्यकर्ताको मृत्यु भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष फाईदा सो दलको नेताको हुने गरेको देखिएको छ । तसर्थ, कुनै नेताको बहकाउमा लागेर आफ्नो ज्यानको बाजि नलगाऔं । याद राखौं ! घरमा आमावुवा,श्रीमती र छोराछोरी तपाईको बाटो कुरेर बसेका छन् । ‘इतिश्री