२०८० भाद्र ४, सोमबार ०७:१२
रकमान्तर सम्बन्धमा छानबिनको विशेष संसदीय छानबिन समितिले मधेश प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवहरूलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार विशेष संसदीय छानबिन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित विभिन्न ७ वटा मन्त्रालयका सचिवहरूलाई उपस्थित हुन समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा समाज कल्याण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह तथा सञ्चार र अर्थमन्त्रालयका सचिवहरूलाई भदौ ५ गते बिहान ११ बजे समितिको कार्यालयमा उपस्थित हुन आइतबार नै पत्राचार गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तको अन्त्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका मन्त्रालयहरूले रेडबुकमा तोकिएको विकास निर्माणको रकम आफूखुसी रकमान्तर गरेको भनी प्रदेश सभामा चर्को आवाज उठेपछि छानबिनका लागि प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोको सभापतित्वमा विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । सचिवलाई उपस्थित हुन निर्देशनसहित समितिको बैठकले छानबिनकै लागि मन्त्रालयगत खर्च प्रगतिको विवरण तथा खर्चको फाँटबारी विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट माग समेत गरेको छ ।
यस्तै विभिन्न मितिमा स्थानीय तहहरूसँग माग गरेको विवरण समयमा उपलब्ध नगराउने स्थानीय तहहरूलाई पनि भदौ ५ गतेभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै तोकिएको मितिसम्म विवरण उपलब्ध नगराएमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान रकम कट्टा गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनी सचेत गराउने निर्णय समेत बैठकबाट गरिएको समितिका सभापति उपेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
