२०८० भाद्र ६, बुधबार ०७:१२
मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले कार्यविधि उल्लंघन गरी अनुदान वितरण गरेको ठहर विशेष संसदीय छानबिन समितिले गरेको छ ।
प्रदेशमा विशेष अनुदान, समपूरक र ससर्त अनुदान वितरणमा मन्त्रालयले कार्यविधि उल्लंघन गरेको भन्दै आवाज उठेपछि गठित समितिले छानबिन गरिरहेको छ । कार्यविधि उल्लंघन गरी अनुदान वितरण गरेको विषयमा मन्त्रालयका सचिवहरुसँग मागेको जवाफ सन्तोषजनक नभएको समितिको मंगलबारको बैठकमा सहभागी प्रदेश सांसदहरुले बताए । मन्त्रालयले अनुदान वितरण र बजेट रकमान्तर गर्दा कार्यविधि उल्लंघन, कार्यविभाजन नियमावली उल्लंघन गरेको पाइएपछि विशेष संसदीय छानबिन समितिले सचिवहरुलाई बैठकमै बोलाएर जवाफ सोधेका थिए । ’मन्त्रालयका सचिवहरुले सन्तोषजनक जवाफ दिन सकेनन्,’ बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने,‘छानबिन समितिले पटक पटक कागजात माग्दा मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गरेको विषयमा समेत सचिवहरुले जवाफ दिन सकेनन् ।’
सन्तोषजनक जवाफ नआएपछि दुई दिनभित्र अनुदान वितरण र बजेट रकमान्तरको प्रमाणित टिप्पणी आदेश बुझाउन समितिले सचिवहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । सचिवहरुले बजेट रकमान्तरणको विवरण मात्रै समितिलाई बुझाएकाले प्रमाणित टिप्पणी समितिले मागेको हो । मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेपछि सचिव आफैं कागजात लिएर बैठकमा आउन समितिले निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक बर्ष सकिन कम समय रहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरण गरेको भन्दै सदनमा सांसदहरुले चर्को विरोध गर्न थालेपछि विशेष संसदीय छानवीन समिति गठन गरिएको थियो । गत आइतबार विशेष संसदीय छानबिन समितिको बैठकको निर्णयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित विभिन्न ७ वटा मन्त्रालयका सचिवहरूलाई उपस्थित हुन समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा समाज कल्याण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह तथा सञ्चार र अर्थमन्त्रालयका सचिवहरूलाई मंगलबार उपस्थित हुन पत्राचार गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तको अन्त्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका मन्त्रालयहरूले रेडबुकमा तोकिएको विकास निर्माणको रकम आफूखुसी रकमान्तर गरेको भनी प्रदेश सभामा चर्को आवाज उठेपछि छानबिनका लागि प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोको सभापतित्वमा विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । सचिवलाई उपस्थित हुन निर्देशनसहित समितिको बैठकले छानबिनकै लागि मन्त्रालयगत खर्च प्रगतिको विवरण तथा खर्चको फाँटबारी विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट माग समेत गरेको छ ।
यस्तै विभिन्न मितिमा स्थानीय तहहरूसँग माग गरेको विवरण समयमा उपलब्ध नगराउने स्थानीय तहहरूलाई पनि भदौ ५ गतेभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै तोकिएको मितिसम्म विवरण उपलब्ध नगराएमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान रकम कट्टा गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनी सचेत गराउने निर्णय समेत गरिएको थियो । मधेश प्रदेश सभामा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिव उपस्थित भएका थिए । छानबिन समितिले आर्थिक वर्ष २०८९÷८० को रकमान्तर, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र ससर्त अनुदानमा केन्द्रित रही विभिन्न प्रश्न, स्पष्टीकरण, सल्लाह सुझाव लिनुका साथै आवश्यक विषयमा निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले बताए ।
