२०८० भाद्र ६, बुधबार ०८:२१
तीनै तहका सरकारले योजनाबद्ध काम गर्नुपर्नेमा सरोकारवलाहरुले जोड दिएका छन् ।
मधेश प्रदेशमा बालविवाहका कारण बालबालिकाको मानसिक एवम प्रजनन् स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेगरेका कारण बालविबाह उन्मुलनका लागि तीनै तहका सरकारले योजनाबद्ध रुपमा कामकाज गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिए । सन् १९९४ मा इजिप्टको क्यारोमा जनसंख्या र विकाससम्बन्धि भएको अन्तर्र ाष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताको ३० वर्ष पूरा भएको र त्यसको प्रगति एवम् समीक्षा गर्न जनस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मधेश प्रदेशले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनएफपिए) को सहयोगमा मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताले त्यसमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बक्ताहरुले मधेश प्रदेशमा पुरुषको तुलनामा महिलाको बालविवाह बढी हुनेगरेको र ग्रामीण भेगमा अझै पनि बालविवाहबाट पर्न सक्ने असरबारे चेतना नभएको कारण खास गरेर दलित समुदायमा बढी बालविवाह हुनेगरेको बताएका थिए । वक्ताहरुले मधेश प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि महिलाको पहुँच अन्य प्रदेशको तुलनामा कम भएको बताए ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य अञ्जना पण्डितले संविधानले मौलिकहककै रुपमा महिलाका लागि धेरैजसो अधिकार स्थापित गरे पनि त्यसको कार्यान्वय पक्ष फितलो देखिएको बताए । उनले मधेशका महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा कसरी पहुँच बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले गम्भीर भएर कामकाज गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताए । प्रदेशसभा सदस्य पण्डितले मधेश प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले १० वर्षे योजना बनाएर कामकाज गरिरहेको जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा यूएनएफपीएको तर्फबाट प्रस्तुति गरेका लहमो योन्जन शेर्पाले चार जना महिलामा एक जनाले अझै पनि परिवार नियोजनबारेमा जानकार नभएको दावी गरे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मधेश प्रदेशका निमित्त सचिव इन्द्रजित रजकको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि कपिलप्रसाद तिमलसिना, संयुक्तराष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनएफपीए) का मधेश प्रदेश प्रमुख डा. नरेन्द्र मिश्र, परिवार नियोजन तथा प्रजननविज्ञ कविता अर्यालसहितकाले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
