२०८० आश्विन २१, आईतवार ०६:४९
मधेश प्रदेशमा कर्मचारी सरुवामा व्यापक आर्थिक चलखेल हुन थालेको छ । कर्मचारीले तोकिएको रकम नबुझाउँदा ओझेलमा रहेका कार्यालयमा सरुवा गरिन्छ । रकम बुझाउनेहरु भने ‘मालदार’ कार्यालयमा सरुवा गरिन्छ ।
प्रदेश सरकारका केही मन्त्रीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा नै कर्मचारीहरुसित लेनदेनको कुरा मिलाएर सरुवा गरिरहेका छन् । उच्चस्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको सरुवा र थमौती गरेर मन्त्रीहरुले मोटो रकम कुम्ल्याउन थालेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले हालसम्म कुनै ठोस कार्य गर्नसकेको छैन् । तर कर्मचारीहरुको सरुवामा मन्त्रीहरुले बढी नै चासो लिइरहेका छन् । यातायात, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार लगायतका केही कार्यालयहरुलाई ‘मालदार’ मानिन्छ । ती कार्यालयहरुमा सरुवाका लागि कर्मचारीहरुले मोटो रकम बुझाउने गरेको स्रोतले जनाएका छन् ।
सरुवामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कामु प्रदेश सचिवले पछिल्लो मितिमा समेत कर्मचारी सरुवा गरेको बताइएको छ । तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन् । मधेश प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यकालमा पनि कर्मचारी सरुवामा व्यापक लेनदेन हुने गरेको थियो । कर्मचारी सरुवामा लेनदेनको कारण राउत सरकार बदनाम भएको थियो । स्रोतहरुका अनुसार वर्तमान सरकारले पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कार्यालय अनुसार कर्मचारीहरुले सरुवाका लागि रकम दिनेगरेको स्रोतले जनाएका छन् । कार्य सम्पादन राम्रो भए पनि रकम नुबझाउने कर्मचारीलाई कमजोर कार्यालयमा थन्काइने गरिन्छ । प्रदेशको कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार भदौ महिनामा मुख्यमन्त्री कार्यालय र असोज महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमित सरुवा गर्छन् । तर मुख्यमन्त्री कार्यालय कमजोर भएपछि भदौमा पनि मन्त्रीहरुले आफूखुशी काज सरुवा गरी त्यसलाई अब व्यवस्थित गरेका छन् ।
करारमा कार्यरत कतिपय कर्मचारीहरुले मन्त्रीलाई रकम नबुझाउँदा त्यसको म्याद थप गरिएको छैन् । गठबन्धन सरकार रहेकाले मन्त्रीहरु आफूखुशी गरिरहेको एकजना सचिवले बताए । नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा उनले भने, मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट समेत अनियमित ढंगले सरुवा हुने गरेको छ । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको दाबी गरे पनि उनकै कार्यालयबाट समेत लेनदेनको आधारमा कर्मचारीको सरुवा र थमौतीको काम हुने गरेको आरोप लागेको छ । सरकारका मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीलाई उपेक्षा गर्दै सरुवा र थमौतीको काम गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रीहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
